sबजेट खर्चमा पहिलो त्रैमासिकसम्म निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कात्तिक महिनामा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको पाइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कात्तिक महिनामा जम्मा ८ करोड ६६ लाख ९५ हजार ८९४ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको छ । सरकारका मन्त्री र कर्मचारीहरूले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ का कारण लक्ष्य अनुसार भदौ र असोज महिनामा बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएका थिए ।
यद्यपि, कात्तिक महिनामा पनि बजेट कार्यान्वयनको गतिमा सुधार नआएको तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । असोज मसान्तसम्म ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार २२३ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा आएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा यो बढेर ६५ करोड ११ लाख २९ हजार ११७ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३.२६ प्रतिशतमात्रै हो ।
यो तथ्याङ्क गत वर्षको भन्दा कमजोर हो । गत वर्ष (०८१÷०८२) को पहिलो चौमासिकमा सरकारले ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । हरेक वर्ष विकास बजेट कार्यान्वयको अवस्थामा सुधार आउनुको साटो कर्णालीमा झन् कमजोर बन्दै गएको हो ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउने दाबीसहित मन्त्री र कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता जनाउन लगाउनेदेखि आवश्यक निर्देशन दिँदा पनि बजेट कार्यान्वयमा सुधार आउन नसकेको हो ।
आर्थिक वर्षको एक तिहाई (चार महिना) अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने सामान्य मान्यता हो । कर्णाली सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य पनि यही छ । यद्यपि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले प्रतिबद्धता र निर्देशन लत्याउँदा सुधार आउन नसकेको मुख्यमन्त्री कँडेलको निष्कर्ष छ ।
ठुला मन्त्रालयकै विकास बजेट खर्च निराशाजनक
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका लेखा अधिकृत ललित थापाका अनुसार सबैभन्दा धेरै बजेट पाएका मन्त्रालयहरूको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा कम देखिएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले हालसम्म कुल बजेटको ४.७२ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिक अवधिमा ५० करोड ७० लाख ४२ हजार २८४ रुपैयाँ ७१ पैसामात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेशको सडक सञ्जाल विस्तार, ठुला भवन तथा सहरी विकास आयोजना यसै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले यसको सुस्त खर्चले समग्र प्रदेश विकासलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ । अझै पनि यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका २६७ वटा आयोजनालाई कार्यान्वयमा लैजान सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले गत वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा कमी भएको स्वीकार गरे । उनले ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको दाबी गरे ।
‘आन्दोलनका कारण कर्मचारी र कार्यक्षेत्रमा समस्या आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्तरिम सरकारले विभिन्न निर्देशनसहित परिपत्रहरू ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि ढिलासुस्ती भएको हो ।’
पछिल्लो पटक संघीय सरकारले अघिल्लो पटकको परिपत्र सच्याएर पठाएसँगै अहिले काम तदारुकताका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, ३ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १.१५ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल गरेको छ । यस मन्त्रालयले ४ करोड ८ लाख २७ हजार ४२२ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको तथ्याङ्क छ । यो मन्त्रालयले पनि सबै योजना कार्यान्वयमा लैजान नसक्दा त्यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयमा देखिएको हो ।
२ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगति २.२९ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ३८ लाख ११ हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । १ अर्ब ४३ करोड ३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.८२ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५९ लाख ७६ हजार ८९७ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
शून्य खर्च गर्ने कार्यालय कुन–कुन ?
केही कार्यालयको अवस्था त झनै नाजुक छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाए पनि कात्तिक मसान्तसम्म एक पैसा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि ५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएर पनि शून्य खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ६४ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहे पनि यसको खर्च प्रगति १.१२ प्रतिशत अर्थात् ७१ लाख ५९ हजार ७८३ रुपैयाँमा सीमित छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६ करोड ६९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १.४७ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ८६ हजार ४९७ रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सोमबारदेखि खारेज भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको खर्च प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन । ४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये यसले १ करोड ४६ लाख ७ हजार ३९८ रुपैयाँ खर्च गरी ३.०७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।
यद्यपि, केही कार्यालयको प्रदर्शन तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आफ्नो १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये २०.११ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ६० लाख २ हजार ३२९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले ९९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ७ लाख ८८ हजार ५५३ रुपैयाँ खर्च गरी ७.९४ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगले पनि ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ७.०१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवाती चौमासिकमा नयाँ आयोजनाहरूको छनोट, बोलपत्र प्रक्रिया, ठेक्का सम्झौता जस्ता प्रशासनिक कार्यहरूमा बढी समय लगाएका कारण विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसकेको हो ।
यस्तै, योजनाबद्ध तरिकाले बजेट खर्च गर्न नसक्नु, कर्मचारी अभाव, ठेक्कापट्टामा ढिलाइ, अख्तियारी तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको ढिलाइ, अनुगमनको कमी र विकास निर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता समस्या पनि खर्च प्रगतिको बाधक बन्ने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तलब–भत्तामा १० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड ५० लाख ९४ हजार २५ रुपैयाँ ५३ पैसामात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ७.०२ प्रतिशत हो ।
विकास बजेट निकै न्यून कार्यान्वयनमा आउँदा तलब भत्तातर्फ खर्च हुने चालु बजेट भने १३.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यो वर्ष चालुतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ६६ करोड ३९ लाख ६४ हजार ९०७ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह यसअघि ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण बजेट खर्चको गति प्रभावित भएको बताउँछन् । दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।
रातोपाटीबाट