कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि एक उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको छ । बैठकले लामो समयदेखि गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक समेत गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले  जानकारी दिए । समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्य–सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गर्नुभएको थियो। समितिमा कर्णालीकै पूर्व मुख्य सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा गठित समितिले काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विज्ञ टोलीलाई यो जिम्मा दिएका थिए ।

विज्ञ समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै असार १५ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले कर्णाली सरकारको हालको संरचना पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने बनाइएको छ ।

‘नयाँ गठित कार्यान्वयन समितिले सोही प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारको संरचना सुधारको काम अघि बढाउने छ,’ प्रवक्ता शाहले भने ।

८ मन्त्रालयलाई ६ वटामा झार्नुपर्ने

कर्णालीमा अहिले ८ वटा मन्त्रालय छन् । उच्चस्तरीय समितिले मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा सीमित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने र जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ छ ।

प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी नतिजामुखी बनाउन ३१ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनमा उक्त कुरालाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ ।
समितिले प्रदेशका अधिकांश निर्देशनालय, समिति र जिल्लास्थित संरचनाहरू खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरेको छ, जसले प्रदेशको साधारण खर्चमा उल्लेख्य कटौती हुने देखिन्छ । प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने, अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता दूरगामी सुझावहरू दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ ।

‘प्रदेशले गरिरहेका कतिपय काम स्थानीय तह, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबाट पनि गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कार्यमा प्रदेशको संलग्नता क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघ र स्थानीय तहसँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका विषयमा प्रदेशले लगानी गर्नु हुँदैन ।’

यस्तै प्रदेशको सार्वजनिक लगानीलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञ टोलीका सदस्य सुरेश तिवारी बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुन सक्ने काम माथिल्लो तहबाट नगर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित भई कार्यसम्पादन गर्ने, सुशासनका चार स्तम्भ (सामर्थ्य, जवाफदेहिता, मितव्ययिता र सहकार्य) लाई आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘संरचना र कर्मचारीको संख्या बढाएर मात्र उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यताबाट बाहिर आई नतिजामा आधारित कार्यसम्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।’

निर्देशनालय र अधिकांश जिल्ला कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस

समितिले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै अधिकांश निर्देशनालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले गठित समितिले स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाहेकका अन्य सबै निर्देशनालय हटाउन र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या सीमित गर्न कडा सुझाव दिएको हो ।

खारेज हुने निर्देशनालयहरूको जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समायोजन गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी, कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि विघटन गरी तिनको सम्पत्ति र जिम्मेवारी ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातहत ल्याउन भनिएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा हुँदा यो कार्य अघि बढाउँदा त्यो वेलाको सत्तारुढ दल कांग्रेसले असहयोग गरेको थियो । जसका कारण उक्त काम अघि बढ्न सकेको थिएन । शर्माको नेतृत्वकालमा शिक्षा विकास निर्देशनालय पनि हटाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा प्रदेशको प्रशासनिक बोझ घटाउने, कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

खारेज हुने निर्देशनालयहरूको जनशक्ति र कार्य जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखा वा जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा समायोजन गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी, कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई पनि विघटन गरी तिनको सम्पत्ति र जिम्मेवारी ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मातहत ल्याउन भनिएको छ ।

जिल्लामा अब ४ वटा मात्रै प्रदेश कार्यालय

प्रतिवेदनले हरेक जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति खुम्च्याउँदै जम्मा चारवटा कार्यालयमा सीमित गर्न सुझाएको छ । सिफारिसअनुसार, अब हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै रहनेछन् ।

यो व्यवस्था लागू भएमा हाल विभिन्न जिल्लामा रहेका जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा प्रदेश लेखा इकाइ जस्ता कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन् । यद्यपि कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतिकै विषय छ ।

समितिले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कार्यालयहरू खारेज गरी तिनको काम जिल्ला अस्पतालभित्रै एउटा ‘सामाजिक सेवा इकाइ’ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले जिल्लास्थित प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयहरूलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै तत्काल विघटन गर्न भनेको छ ।

अस्पताल र संग्रहालयको स्तरोन्नति

समितिले सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’का रूपमा विकास गर्न र अन्य जिल्ला अस्पतालहरूलाई कम्तीमा ५० शय्याको बनाई प्यारामेडिकल तथा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको प्रदेश संग्रहालय र अभिलेखालयलाई पुनर्संरचना गरी कर्णालीको विशिष्ट भाषा, संस्कृति, कला र सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण गर्ने ‘बहुसांस्कृतिक केन्द्र’का रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कर्मचारी सीमित, अनावश्यक आयोग खारेज

आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि समितिले सुझाएको दोस्रो विकल्प कार्यान्वयनमा गएमा यो संख्या १९७५ मा झार्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, संघबाट समायोजन भई आएका वा प्रदेशले नियुक्त गरेका तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएका कर्मचारीहरूको दरबन्दी उनीहरू सेवानिवृत्त भएपछि स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक जस्ता पदहरूमा स्थायी नियुक्ति बन्द गरी करारबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । ‘यसले सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व घटाउन मद्दत पुग्छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

प्राविधिक कार्यालयहरूमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी रहने गरी जनशक्ति अनुपात मिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ । प्राविधिक कार्यमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई ‘स्वयंसेवक’का रूपमा परिचालन गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गरी प्रदेशको रणनीतिक योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यमा मात्र केन्द्रित गर्न भनिएको छ ।
‘अनावश्यक आयोग तथा समितिहरू खारेज गर्नुपर्ने र प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको कुल राजस्वको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिनुहुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाहेक अन्य सबै आयोग, समिति र परिषद्हरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यसैगरी, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छुट्टै निकायका रूपमा नराखी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्न सुझाइएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गरी प्रदेशको रणनीतिक योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यमा मात्र केन्द्रित गर्न भनिएको छ ।

यस्तै खेलकुद परिषद्लाई समेत पुनर्संरचना गरी स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

वित्तीय अनुशासनमा कडाइ

समितिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिफारिसमध्ये प्रदेशको प्रशासनिक खर्चलाई कुल राजस्व (आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम) को ७५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नु हो । यो नियमले प्रदेश सरकारलाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्न र वित्तीय अनुशासनमा रहन बाध्य पार्नेछ ।

समितिले प्रदेश निजामती सेवामा प्रशासन, कानुन, वन, कृषि, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र विविध सेवा रहने गरी सेवाका समूहहरूलाई पनि पुनव्र्यवस्थित गर्न सुझाएको छ । प्रतिवेदनले सुझाएका यी विकल्पहरूको कार्यान्वयनका लागि समयबद्ध कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरिएकाले अब प्रदेश सरकारले यसबारे शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।

‘यदि यी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएमा यो कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि एक साहसिक र दूरगामी कदम हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिका सदस्य डा. सुरेश तिवारी भन्छन्, ‘संरचना घटाउने मात्र नभई व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन भनेको छ, हिजो केन्द्रीकृत सिंहदरबारले जे–जे मन्त्रालय बनायो, त्यसैको कपी–पेस्ट गरेर अब प्रदेश चल्दैन । अबको संरचनाले प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र सीपलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

उन रिफर्म’ नगरीकन ५४ करोड (आन्तरिक आय)ले ३३ अर्बको कुरा गरेर कर्णाली सँधै चल्न नसक्ने बताए ।

रातोपाटीबाट