दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ स्थित जनता उच्च माविलाई प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरूसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।
विद्यालयको चार कोठे भवन निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान हिनामिना गरी भवन गुणस्तरहीन बनाइएको भन्दै तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईंलगायत ९ जनाविरुद्ध बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपत्र दर्ता गराएको हो ।
चापागाईं सहित तत्कालीन शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्बर बस्नेत, तत्कालीन सवइन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरू दिलीपकुमार राई, चर्चबहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राई समेतलाई विपक्षी बनाएर आरोपत्र दर्ता गरेको छ । उनीहरूमध्ये बालकृष्ण चापागाईंलाई १० लाख, गणेशप्रसाद भट्टराईलाई १४ लाख, भुवनप्रसाद आचार्यलाई १५ लाख, सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई दुई लाख ८० हजार, शिवराज राईलाई २४ लाख, हेम्बर बस्नेतलाई ३० लाख ५० हजार, दिलीपकुमार राईलाई ३० लाख ५० हजार, चर्चबहादुर विश्वकर्मालाई २४ लाख र बबेन्द्र राईलाई ७ लाख बिगो असुलउपर हुने गरी आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ ।
आरोपपत्रमा उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङबाट प्राप्त विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा दस लाख र आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १४ लाख गरी जम्मा २४ लाख तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङले जनता उच्च माविको लागत अनुमान ३२ लाख १० हजार ८ सय ६४ रूपैयााबाट ४ कोठे पक्की भवन निर्माणका लागि अनुदान दिने भनी २०७० फागुन १२ गते सम्झौता भएकोमा आरसीसी फ्रेम तथा गाह्रोको जग खनी डीपीसी आइबीमसम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्नपछि अन्तिम किस्ताबापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्तविपरीत डीपीसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासमेत गरी २४ लाख शिक्षा कार्यालयले निकासा गरेको गराएको उल्लेख छ ।