☰ open Loading... 27 September 2025|  

कर्णालीका नौ जिल्लाका २० पालिकामा फलफूल बगैँचा स्थापना, कृषकलाई अनुदान
पश्चिम नेपाल   | ३१ श्रावण २०८२, शनिबार १२:३०

कर्णाली प्रदेश सरकारले नौ जिल्लाका २० वटा पालिकामा फलफूल बालीको बगैँचा स्थापना गर्न अनुदान दिने भएको छ।

प्रदेश सरकारको पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत कृषि उद्यमी, कृषक समूह तथा सहकारीलाई फलफूल बगैँचा स्थापना गर्न सहयोग गर्न लागिएको हो।

आयोजनाका प्रमुख रवीन धितालका अनुसार सन् २०२९ सम्म प्रदेशभर दुई हजार ६०० हेक्टरमा बगैँचा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस अन्तर्गत १ हजार ४५० हेक्टरमा स्याउ, ६०० हेक्टरमा ओखर, ३५० हेक्टरमा सुन्तला, १००–१०० हेक्टरमा कागजी बदाम र चुच्चे ओखर खेती गरिनेछ।

कुन–कुन पालिकामा ?

दैलेखका नारायण, चामुण्डाबिन्द्रासैनी र आठबीस नगरपालिका, सल्यानको शारदा र सिद्धकुमाख, जाजरकोटको छेडागाड र जुनिचाँदे, रुकुम पश्चिमको मुसिकोट, सानीभेरी र बाँफीकोट, कालीकोटको शुभकालिका र नरहरिनाथ, जुम्लाको हिमा, सिञ्जा र कनकासुन्दरी, मुगुको खप्त्याड र सोरु, हुम्लाको ताजाकोट र अदानचुली तथा डोल्पाको मुडकेचुला गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छ।

जग्गा व्यवस्थापन र मापदण्ड

बगैँचा स्थापनाका लागि असोज ६ गतेभित्र सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि कम्तीमा १५ वर्ष अवधिको जग्गा भाडासम्बन्धी करारपत्र, जग्गाको सबै कित्ताको विवरणसहित नापी नक्सा आवश्यक हुनेछ।

प्रस्तावित बगैँचाको जग्गा एक रोपनीदेखि २० रोपनीसम्म हुनुपर्ने र एउटै क्लस्टर वा अधिकतम तीन चक्लामा सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सामूहिक आवेदन पेस गर्दा प्रतिघरधुरी कम्तीमा चार रोपनी क्षेत्रफल र समग्रमा कम्तीमा एक हेक्टरको क्लस्टर हुनुपर्नेछ।

विस्तार भएको क्षेत्रफल

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै सुन्तलामा १५८ हेक्टर, ओखरमा ५६ हेक्टर, कागजी बदाममा २१ हेक्टर र चुच्चे ओखरमा दुई हेक्टर क्षेत्रफलमा बगैँचा विस्तारका लागि सम्झौता भइसकेको छ।

कसरी पाउने अनुदान ?

अनुदान कृषक समूह, सहकारी र कृषि उद्यमीलाई लक्षित गरिएको छ। सहकारीमा आधारित मूल्य शृङ्खला विकास अन्तर्गत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक संस्थाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, कृषि सामग्री तथा सेवा उपलब्ध गराउने स्थानीय सेवा प्रदायक कार्यक्रमअन्तर्गत एक पालिकामा कम्तीमा एक अनुदान दिइनेछ। प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नर्सरी सुदृढीकरणका लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराइने प्रदेश सरकारको भनाइ छ।

उपयुक्त क्षेत्रफल

विशेषगरी हिमाली जिल्लामा स्याउ र ओखर उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना देखिएको छ भने मध्यम पहाडी भेग सुन्तला र कागजी बदाम उत्पादनका लागि उपयुक्त रहेको कृषि अधिकृत धितालले बताए।