प्रतिपक्षमा हुँदा जुन नीतिका लागि संसद् नै अवरुद्ध गर्यो, सत्तामा पुगेपछि त्यही नीति उल्टाउन कर्णाली प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई चर्को दबाब दिन थालेको छ ।
३० लाखभन्दा माथिका आयोजना अनिवार्य रूपमा ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अघिल्लो वर्ष (०८१ असार १७ गते) आफैँले गरेको नौबुँदे सहमतिविपरीत कांग्रेसले अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने सीमा बढाउन लबिङ थालेको हो । कांग्रेसले दोहोरो चरित्र अपनाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
यो विवादले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र समस्या भएको छ भने सरकार निर्णयको बन्दी बनेको छ ।
हिजोको अडान: ३० लाखमाथिका सबै योजना ठेक्कामा
०८१ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ३० लाखभन्दा माथिका सबै आयोजना टेन्डर प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने र ३० लाखभन्दा मुनिका सडक तथा भवन निर्माण गर्न नहुने माग राख्दै लगातार संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।
कांग्रेसको अवरोधका कारण बजेटमाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि असार १७ गते सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा सर्वदलीय बैठक बस्यो ।
त्यतिबेला नेकपा एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो र माओवादीका महेन्द्र केसी अर्थमन्त्री थिए ।
उक्त बैठकमा कांग्रेसकै मागअनुसार नौबुँदे सहमति भयो, जसमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट र सांसद वेदराज सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिको बुँदा नम्बर सहमतिको बुँदा ३ मा विगतको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनयिोजित कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, सशर्त, क्रमगत र मर्मततर्फबाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र सडक र भवन निर्माणतर्फ ३० लाखभन्दा मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने भनिएको छ ।
यस्तै बुँदा नम्बर ७ मा कृषि कार्यक्रमबाहेक ३० लाख माथिका सबै आयोजना ठेक्का (टेन्डर/बोलपत्र) प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख छ । यही सहमतिपछि मात्र बजेट पारित भएको थियो ।
आजको दबाब : उपभोक्ता समितिलाई खुला गरौँ
समय बित्यो, सत्ता समीकरण फेरियो । हिजो प्रतिपक्षमा बसेर पारदर्शिताको वकालत गर्ने कांग्रेस आज सत्ताको साझेदार दल छ । तर अचम्मलाग्दो कुरा, अहिले त्यही कांग्रेस आफैँले गरेको सहमति उल्टाउन सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा एक करोडसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने प्रावधान रहेको तर्क गर्दै कांग्रेसले ३० लाखको सीमा हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको हो ।
यो अडानले सरकारभित्रै मतभेद चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल उपभोक्ता समितिमार्फत बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै ३० लाखभन्दा माथिका आयोजना टेन्डर प्रक्रियामै लैजानुपर्ने अडानमा छन् ।
उनको बुझाइमा उपभोक्ता समितिप्रति आम बुझाइ नकारात्मक रहेकाले पारदर्शिताका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै उत्तम विकल्प हो ।
यही विवादबिच कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री बनेका राजीवविक्रम शाह पनि चेपुवामा परेका छन् । उनले साउन १ गते मन्त्रालयबाट जारी गरेको मार्गदर्शनमा ३० लाखभन्दा बढीका आयोजना ठेक्काबाटै गराउनुपर्ने पूर्वसहमतिलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर अहिले उनलाई पार्टीले दबाब दिइरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार सरकार ३० लाखभन्दा माथिका आयोजना ठेक्कापट्टाबाटै हुनुपर्छ भन्नेमा अडिग छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो स्पष्ट मान्यता उपभोक्ता समितिलाई ठुला आयोजनामा संलग्न गराउनुहुँदैन भन्ने हो ।’
तर कांग्रेसको तर्क फरक छ । प्रवक्ता शाहका अनुसार कांग्रेसको जोड सार्वजनिक खरिद ऐनले एक करोडसम्मको सुविधा दिएको छ, त्यसलाई प्रदेशले छुट्टै मापदण्ड बनाएर खुम्च्याउनु हुँदैन भन्ने छ ।
एमालेले भने यो व्यवस्था गत वर्ष कांग्रेसकै पहलमा स्थापित भएकोले यसलाई निरन्तरता दिनु स्वाभाविक हुने बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले विगतमा ३० लाखको सीमामा सहमति जनाएकै हो भनी स्वीकार गरे । तर, अहिले परिस्थिति फेरिएको उनको जिकिर छ ।
‘पहिला बिचौलियाले कमिसनमा योजना ल्याए भन्ने गुनासो थियो, त्यसलाई रोक्न हामीले त्यो अडान लिएका हौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अहिले योजना छनोटको कार्यविधि बनेर प्रक्रियाबाट आउने भएकाले दुवै विकल्प (ठेक्का र उपभोक्ता समिति) खुला राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको निर्णय हो हो ।’
उनले सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन नमिल्ने र बनाए पनि बदर हुने कानुनी तर्क अघि सारे ।
‘गत वर्ष ठेक्कामा गएका अधिकांश विद्यालय र अस्पतालका भवनहरू ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का लिएर अलपत्र पारे,’ विष्टले थपे, ‘तर उपभोक्ता समितिले बनाएका काम राम्रा भएका छन् । यो व्यावहारिक पक्षलाई पनि हेरेर हामीले दुवै विकल्प खुला राख्न खोजेका हौँ ।’
चरित्र दोहोरो देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो लागे पनि अहिले प्रक्रियागत सुधार भएकाले बिचौलियाको चलखेल रोकिएको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्रीले जारी गरेको परिपत्रबारे सोध्दा उनले भने, ‘त्यो प्रारम्भिक निर्देशन होला, दुई दलीय सरकारमा निरन्तर छलफल र सहमतिबाटै अघि बढ्नुपर्छ ।’
यसरी हिजो पारदर्शिताको चर्को नारा दिएको कांग्रेस आज सत्तामा पुग्दा व्यावहारिक र कानुनी जटिलता देखाउँदै आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छ । यसले कर्णाली सरकारलाई नीतिगत निर्णय लिन असहज बनाएको छ भने राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेसको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
रातोपाटीबाट