अन्य प्रदेशको तुलनामा गरिब र विकासका सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) मा तालिम, गोष्ठी, सेमिनारजस्ता विभिन्न कार्यक्रममा ठुलो रकम खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्ता शीर्षकमा १ अर्ब ७२ करोड ६७ लाख २२ हजार ४४८ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
यो खर्च प्रदेशको कुल आन्तरिक आयको तुलनामा झण्डै तेब्बर हो, जसले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन, प्राथमिकता र विकासको वास्तविक दिशामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।
खासगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउन संघर्ष गरिरहेका वेला प्रशासनिक र कार्यक्रमिक खर्चमा यति ठुलो रकम खन्याइनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सञ्चालित तालिममा मात्रै गत वर्ष प्रदेश सरकारले १ करोड ४१ लाख ४० हजार ४९३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो रकम कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गरिएको भए पनि यसको वास्तविक प्रतिफलमाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ । यस्तै, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीमा ८ करोड ९९ लाख ७० हजार १८१ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ, जसको उद्देश्य प्रदेशका नागरिकहरूको सिप र चेतनास्तर बढाउनु हो । उत्पादन सामग्री÷सेवा खर्च शीर्षकमा १ करोड ११ लाख ४९ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
तर, खर्चको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भने ‘कार्यक्रम खर्च’ शीर्षकमा रहेको छ । यस शीर्षकमा मात्रै १ अर्ब ६० करोड २४ लाख ५ हजार ७०६ रुपैयाँ सकिएको छ । यो रकमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले सञ्चालन गरेका असंख्य कार्यक्रमको वित्तीय भारलाई झल्काउँछ । यसबाहेक, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा पनि ९० लाख ५७ हजार रुपैयाँ सकिएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यी सबै खर्च जोड्दा कुल १ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी हुन आउँछ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले आन्तरिक आयबाट जम्मा ६५ करोड रुपैयाँमात्र सङ्कलन गरेको थियो । सरकारले आफ्नो कुल आन्तरिक आयभन्दा झण्डै तीन गुणा रकम तालिम र कार्यक्रमहरूमा मात्र खर्च गरेको हो । जुन प्रदेश संघीय सरकारको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा निर्भर छ, त्यसका लागि यति ठुलो प्रशासनिक र कार्यक्रमिक खर्च अस्वाभाविक भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा अर्थविद् निर्मल थापा बताउँछन् ।
यो अवस्थालाई निकै गम्भीर रूपमा लिँदै उनले भने, ‘सबैभन्दा गरिब र आफ्नो कुनै आय नभएको कर्णालीजस्तो प्रदेशका लागि यस्तो प्रशासनिक खर्च बढ्नु राम्रो होइन ।’
थापाको बुझाइमा अधिकांश यस्ता कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित हुन्छन् र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । तर कार्यक्रममा सिकेका कुरा कर्णालीको विकासमा लगाउन यहाँका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् थापाका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकासमा राज्यको यति ठुलो रकम खर्च हुँदा पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन सकेको छैन । उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था ८० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन ।’
तालिम र गोष्ठीमा गरिने खर्चले प्रदेशको वास्तविक विकासमा प्रत्यक्ष र सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ । सरकारले आफ्ना खर्चका प्राथमिकताहरूमा पुनर्विचार गरी विकासमुखी र परिणाममुखी कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।