बिरामीको चाप बढेसंगै जिल्ला अस्पताल दैलेखले बिरामीहरूलाई कुर्चीमै राखेर उपचार गरेको छ। २०४२ सालमा ओपिडीका रूपमा बनाइएको साँगुरो भवनमा बेड अभाव हुँदा कुर्चीमै राखेर उपचार गर्न थालिएको हो।

१५ शय्याको क्षमता रहेको उक्त अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेपछि हाल ५८ बेडसम्मको व्यवस्थापन गरेर सेवा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख डाक्टर मनोज विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार वर्षातसँगै ज्वरोका बिरामी बढेका छन् भने बालबालिकामा निमोनिया र ज्येष्ठ नागरिकमा दमका बिरामी बढी आउने गरेका छन्।

‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष गर्भवती र सुत्केरीको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ,’ डा. विश्वकर्माले भने, ‘बिरामीको चाप बढी हुँदा बाहिरबाट बेड ल्याएर थप्ने गरेका छौं। अत्यधिक भीड हुँदा बेड अपुग हुँदा कुर्चीमै राखेर पनि उपचार गर्नुपरेको छ।’

अस्पतालका अनुसार सुत्केरी वार्डमा पनि समस्या चर्किएको छ। १० शय्याको प्रसूति वार्डमा क्षमताभन्दा बढी सुत्केरीहरू हुँदा समस्या झन थपिएको छ। अस्पतालले प्रसूति वार्डमा पनि बेडहरू थपेर सेवा दिएको जनाइएको छ। महिनामा कम्तीमा २५ देखि ३० जनासम्मका शल्यक्रिया मार्फत प्रसूति हुने गरेको अस्पताल प्रमुख डा.विश्वकर्माले बताए। हाल जिल्ला अस्पतालमा ९ जना चिकित्सक कार्यरत छन्।

जिल्लामा अनुभव भएका डाक्टरहरू आएसंगै सुर्खेत र नेपालगंज जाने बिरामीहरू जिल्ला अस्पतालमै आउन थालेका हुन्। जसका कारण अस्पतालमा सेवा लिन आउनेहरू बढेका बेला पछिल्लो समय मौसमी बिरामीहरू बढी हुँदा अस्पताललाई सेवा दिन हम्मेहम्मे परेको छ। बिरामी बढी हुँदा निजि मेडिकलमा समेत जाने गरेका छन्। निजी मेडिकलले चर्को मूल्यमा उपचार गरेको समेत गुनासो आएको छ। हिजोआज दैलेखमा सञ्चालनमा आएका मेडिकलमा समेत अनुगमन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।

१८ करोडको भवन लथालिंग

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार नयाँ अस्पताल भवन ठेकेदारले समयमा निर्माण नगरेका कारण अस्पतालमा थप समस्या देखिएको छ। विगतमा अस्पताल म्याद थपिए पनि काम हुन सकेन। जसका कारण अहिले ठेकेदारले पटक–पटक म्याद थपका लागि पत्र पठाए पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि म्याद विस्तारको प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ।

५० शय्याको सुविधासम्पन्न भवन निर्माण कार्य ढिलो हुँदा २०४२ सालमा बनेको पुरानो बिरामी चेकजाँच भवनबाटै अहिले बिरामीहरूलाई कोचाकोच गरी उपचार गर्नुपरेको अस्पतालले जनाएको छ।

चार वर्षअघि अस्पतालको नयाँ भवन बनाउन सुरु भए पनि ठेकेदारले काम ढिलासुस्ती गर्दा बन्न सकेको छैन। कर्णाली प्रदेश सरकारको १८ करोड २३ लाख ९९ हजार ३ सय ८१ मा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि ठेकेदारले काम समयमा नगरेको पाइएको हो। ठेकेदार कम्पनीले प्रदेश सरकारले आफूलाई कामअनुसार पैसा नदिएका कारण ढिलाइ हुन गएको दाबी गरेको छ।