राजनीति

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत १२ मा कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भयो । त्यसमाथि चैत १९ गते प्रदेशसभामा छलफल भयो भने गत वर्षको वैशाख ७ मा सैद्धान्तिक सहमति सकियो । २०८० वैशाख १७ मा संशोधन परेको सूचना टाँस भएपछि सामाजिक विकास समितिमा गयो । तर झन्डै २३ महिनादेखि त्यसउपर छलफल नहुँदा प्रदेश खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । यसअघिका पदाध

लामो समयदेखि रिक्त तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चार विषयगत समिति मध्ये तीन समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समिति असोज १५, सामाजिक विकास समिति साउन २१ र अर्थ तथा प्राकृतिक समिति बैशाख १८ देखि नेतृत्वविहीन छन् । चार मध्ये विधायन समिति मात्रै नेतृत्वविहीन छैन । समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिहरूका बैठक बस्न सकेका छैनन् । लामो स