माओवादी नेताका वक्तब्य अन्तरवार्ता र दस्तावेजमा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन प्रमुख एजेण्डाका रुपमा उल्लेखित हुन्छ । हरेक सार्वजनिक मन्तब्यमा पनि ‘जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, पिछडिएको क्षेत्र’ भनेर जनताको ध्यान तान्न उनीहरु छुटाउँदैनन् ।
तर, अवसर आउँदा माओवादीका प्रमुख नेताको घनत्व रहेको रुकुम रोल्पालाई मात्रै अवसर दिने गरेका छन् । ६०१ सदस्य भएको संसदमा ८१ सिट मात्रै रहेको माओवादीले उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री लगायतका मुख्य जिम्मेवारी पाउँदा पनि प्रायः सबै रुकुम र रोल्पाकै परेका छन् ।
तर, आफ्नो युद्धको आधार क्षेत्र भनिने रुकुम र रोल्पाको जीवन भने जस्ताको तस्तै छ । माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ०६४ को चुनावमा रोल्पाबाटै सांसद थिए । युद्धकालमा पनि रोल्पा रुकुमका गाउँमा सेल्टर लिएर बसेका उनले आधारथलो बिर्सेको गुनासो जिल्लाबासीको छ ।
८१ सिट मात्रै हुँदा एमालेको सहयोगमा उपराष्ट्रपति र सभामुख पड्काएको माओवादीले ६ महिनामै त्यसको बदलामा सरकार ढालेर कांग्रेसँग साँठगाँठ गरी प्रधानमन्त्री पनि हात पार्न सफल भयो । ८१ सिटको माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो चिठ्ठा पारेपछि रोल्पाका नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति भए, रोल्पाकै ओनसरी घर्ती सभामुख भइन् र अघिल्लो पटकका रोल्पाली सांसद दाहाल प्रधानमन्त्री नै भए । यस बाहेक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महरा समेत रोल्पाली हुन् ।
यस्तै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र युवा तथा खेलकूद मन्त्री दलजीत श्रीपाइली रुकुमेली हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा माओवादीले पाएका उच्च पद मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी रोल्पा र रुकुममै केन्द्रित गरेपछि माओवादी भित्र क्षेत्रीय विवाद झन् चुलिएको छ । कर्णालीजस्तो पिछडिएको क्षेत्रलाई छोड्ने र महिलालाई उपेक्षा गरेर मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने पार्टी नेतृत्वको रवैयाप्रति कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको छ ।
