महिला तथा बालिका, सीमान्तकृत, विपन्न र पिछडिएको समुदायले अन्याय परेको घटनामा प्रहरीमा उजूरी गर्ने चलन बढेको छ । प्रहरीले महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरेपछि उजूरीको संख्या र संस्कृति बढेको हो ।
प्रहरीमा उजूरी गर्नेहरुले छलफल, पारस्परिक सहमती र समझदारी बन्न सकेको हकमा मेलमिलाप भएर घरपरिवार र छिमेकी बस्ने गरेका थुप्रै घटना छन् । त्यसरी समझदारी बन्न नसकेको हकमा थप कानूनी उपचारका लागि अदालत जान पनि परामर्श पाउने गरेबाट पनि पछिल्लो समय उजूरीको चाप बढेको हो ।
बाटो मिचेको, कुलोको विवाददेखि व्यक्ति र घरायसी मनमुटाव तथा थिचोमिचो घटनामा स्थानीय निकायले हेर्ने मुद्दा हुन् । त्यहाँ मिल्न नसकेको अवस्थामा अदालत वा प्रशासन जान सक्छन् तर स्थानीय निकाय भन्दा प्रहरीले सुनुवाइ उचित तरिकाले गर्ने भएकोले प्रहरीमा निवेदन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका स्तरसम्म महिला प्रहरी दरबन्दीको सिर्जना गरी सहित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र स्थापना गरेबाट अरु जिल्लामा पनि राम्रै प्रयत्न भएका छन्, दैलेखमा भने महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा क्रियाशील स्थानीय गैरसरकारी निकायको सहयोग लिएर व्यवस्थापकीय सुधार भएको छ ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक डीएसपी बीरबहादुर ओली एक वर्ष अघि जिल्लाको प्रहरी प्रमुख भई आउनु भए लगतै जिल्ला विकास समिति, सामाजिक सेवा केन्द्रसंग हार गुहार गरेर व्यवस्थापकीय सुधार सम्भव भएको हो । ती निकायसंगको समन्वयमा ४ वटा कम्प्यूटर र प्रिण्टर मागेपछि महिला सेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान, मुद्दा शाखा र सञ्चारमा १–१ वटा जडान गरेपछि व्यवस्थापकीय सुधारमा सहयोग पुगेको हो ।
प्रहरीले गरेको उत्कृष्ट कामबाट प्रभावित भएर आफूहरुले सहयोग गरेको सामाजिक सेवा केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष हीरासिंह थापाको भनाई छ । डीएसपी ओलीले प्रहरीमा आर्थिक पारदर्शिता र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रवाहका लागि गर्नु भएको प्रयत्नबाट प्रभावित भएर खुला हृदयले सहयोग गरेको स्थानीय विकास अधिकारी हरी प्याकुरेलले बताउनुभयो ।
डीएसपी ओली र मुद्दा हेर्ने प्रहरी निरीक्षक भुवनेश्वर साह समेत कानून पढेको प्रहरी अधिकृत भएकोले उहाँहरुको कार्य सम्पादनमा समेत प्रभावकारिता देखिएको दैलेख जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार अधिकृत गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो ।
बास्तविक अन्यायमा परेका अति गरिबहरुलाई न्याय दिलाउन ३ वर्ष अघि जिल्ला सरकरी वकील कार्यालय अन्तरगत स्थापना भएको सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्रको कामलाई समेत प्रहरीको सक्षमता र तदारुकताले सहयोग मिलेको छ ।
पहिले सहायता केन्द्रले पठाएका मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ गर्न, छलफल गराउनदेखि न्याय दिलाउन त्यति धेरै चासो दिइदैन थियो । उल्टै ‘यो मिलेन, उ मिलेन’ भनेर निवेदन नै फिर्ता पठाउने, आलटाल गर्ने हुन्थो अहिले प्रहरीको सुझबुझ भएको सही नेतृत्वले धेरै सजिलो भएको अधिवक्ता सर्वराज जोशीको अनुभव छ ।
कानूनले अधिकार दिए अनुसार मेलमिलाप गराउन मिल्ने देवानी किसिमका ठाडो निवेदनमा प्रहरीले मिलाउने र जो अदालत वा प्रशासन पठाउन पर्ने मुद्दा हुन्छन् ती मुद्दा सम्वन्धित निकायमा पठाउन सरकारी वकीलले तहकीकात गर्ने गर्दछ । संयोगले प्रहरी प्रमुख र मुद्दा हेर्ने अधिकृत समेत कानूनमा स्नातक गरेका व्यक्ति भएकाले आफूलाई कम मेहनत परेको जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता बिष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।
दैलेख प्रहरीको अहिलेको नेतृत्व कानून पढेर मात्र नभई खुला दिलले कुरा गर्ने र प्रष्ट वक्ता भएकोले पनि कानूनी सहायता लिनेदेखि जनसम्पर्क र नागरिक समाजबाट लिने सहयोग समेत सहजै पाएको देखिएको नेपाल बार एशोसियशनका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीको विश्लेषण छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ५ वर्षदेखि महिला सेलमा काम गर्दै आउनुभएकी प्रहरी जवान गोदा चौधरीले सुरुवातमा हातैले लेखेर रिपोर्ट तयार पार्नुहुन्थ्यो, महिला सेलमा कम्प्यूटर व्यवस्था भएपछि सिक्नु भयो र अहिले सबैजसो काम कम्प्यूटरमै गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ प्रविधि प्रयोग गर्दा दैनिक, साप्ताहिक, मासिक वा वार्षिक रिपोर्ट तयार पार्न, तथ्यांक दुरुस्त राख्न कति सजिलो कति सजिलो ?
दैलेखको महिला तथा बालिका सेवा केन्द्रले राखेको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ अवधिमा ८ वटा बहुविवाह, ६ वटा जवरजस्ती करणी र १ जवरजस्ती करणी उद्योग, महिला पीडित भएका ३ वटा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा समेतका सरकारवादी फौजादारी जाहेरी आएका थिए ।
ठाडो महिला तथा बालबालिका पीडित भएका सन्दर्भमा ३ सय ६१ निवेदन परेका महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक बिष्णुदेबी गैरेले जानकारी दिनुभयो । जवकि अघिल्लो वर्ष १ सय ३४ मात्र थिए ।
उजूरी गर्ने संस्कृतिको यो संख्याले पनि जनाउछ, समाजमा पुरातन सोच र संस्कारले महिला माथि हुने गरेको शोषण, दमन, महिला हिंसा रोकथाममा गरेको कामले प्रहरीप्रति जनविश्वास बढेको र पीडितले न्याय पाउन सहज भएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ ।
जिल्लामा आउँदाआउँदै गर्नु भएको प्रयत्न अनुसार बाह्य सहयोगमा दैलेख सदरमुकाममा ८ वटा, चुप्रा र रानीमत्तामा समेत गरी १० वटा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने सुरक्षा प्रभावकारिताको व्यवस्थापनको कार्यको पनि सुरुवात गराउनु भएको छ ।
दैलेख बसाईको १ वर्ष अवधिमा दैलेखवासीले गरेको सहयोगले प्रहरी सेवा प्रभावकारी बनाउन सकेकोमा आफूलाई पूर्ण सन्तुष्टी रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक बीरबहादुर ओलीले बताउनुभयो । उहाँको सरुवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरमा भएको छ ।
(लेखक इन्सेकका दैलेख प्रतिनिधि हुन् ।)
