स्थानीय निकाय पुनःसरंचना वहस

स्थानीय निकायको पुनःसरचनाको वहस चलिरहेका बेला बाँकेका उद्योगि व्यवसायीले ति संरचनाको आर्थिक मजबुतिका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने लगानीकर्तालाई पनि सहज हुने, विकासमा स्थानीयको पहुँच र सहभागिता बढ्ने भएकाले त्यसखालको वातावरण बनाउनेतर्फ सम्वद्ध निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पुनःसरंचना गर्दा कम्तिमा पनि त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधन, मानिसहरुको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक बनावट र जनसङ्ख्यालाई ख्याल गरिनु पर्ने उनीहरुको बताउँछन् । नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुनिल शर्माले यातायातको सहज पहुँच भएमात्र त्यहाँको विकासमा ठूलो उपलब्धि हुने वताए ।

‘पुनःसरंचना भनेको केवल जनताको सहजताका लागि मात्र होइन् उनी भन्छन–‘आर्थिक रुपमा त्यसक्षेत्रलाई सक्षम गराउने पनि हो त्यसका लागि अर्थतन्त्र चलाएमात्र गराउने वातावरण निर्माण गरिनु पर्छ ।’ मानिसहरुको जबसम्म यातायात, विजुली, खानेपानी, सञ्चारलगायतमा सहज पहुँच हुदैन तवसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनको ठम्याइछ ।

त्यसमा सत्यता देख्छन् नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ । सुविधाका लागि जतिसुकै स्थानीय तह बनाइए पनि तर पूर्वाधारको सहज पहुँच नहुने हो भने त्यसको अर्थ नहुने उनको धारणा छ । ‘मानौ राप्ती पारिको बघौडा क्षेत्रमा एउटा कलस्टर निर्माण गरिएला ।

त्यस्को केन्द्र बघौडाको कुनै स्थानमा होला तर त्यहाँ यातायात र विद्युतको सहजता भएन भने कसरी औद्योगिक विकास हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा क्षेत्रबाहेकका अन्य ठाउँमा उद्योग, कलकारखाना छैनन् । ‘यस्तो अवस्थामा पुनःसंरचना गरिँदा पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथकितामा हुनु पर्छ’ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दामोदर आचार्यले भने ।

गाउँगाउँमा औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउँदै जान्छ तव त्यहाँको आर्थिक विकास हुने र रोजगारीको वातावरण पनि सिर्जना हुने भएकाले पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा हुनु पर्ने उनले वताए । स्थानीय निकायको बाँडफाँड गर्दा कम्तिमा पनि आर्थिक पक्षलाई नियाल्नु पर्ने धारणा निजी क्षेत्रको छ ।

‘राजनीतिक दलले भोट बैंकका आधारमा पुनःसंरचना निर्माण गरे भने त्यहाँ आर्थिक सम्बृद्वि नहुन पनि सक्छ शर्माले भने–‘कम्तिमा पनि निजी क्षेत्रको राय सुझावका आधारमा संरचना बनाइनु पर्छ ।’ यहाँ थुप्रै आर्थिक सम्भावनाका क्षेत्र छन् ‘श्रेष्ठले भने–‘कलष्टर बनिसकेपछि त्यहाँ जुन क्षेत्रको सम्भावना छ त्यसैमा लगानी बढाउनु पर्छ ।

कतै पर्यटनको होला, कतै औद्योगिक क्षेत्रको होला त कतै कृषि र शैक्षिक ।’ करका दायरा बढाउँदैमा त्यो केन्द्र आर्थिक रुपले सक्षम नहुने उद्योगि व्यवसायीको भनाइ छ । नागरिकसँग विभिन्न शुल्क र पैसा उठाउँदैमा विकास हुने नहुने भन्दै श्रेष्ठले त्यहाँ आर्थिक लगानी बढाउने खाले कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन दिइनु पर्ने तर्क गर्छन् ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन पनि नभएको र उद्योग कलकारखाना पनि नभएको गाउँपालिकालाई आर्थिक रुपमा सक्षम गराउनका लागि केन्द्रीकृत राजस्वलाई सामानुपातिक वितरण गरिनु आवश्यक रहेको आचार्य बताउँछन् । बाँकेमा आधुनिक कृषि प्रर्णालीक र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने कम्तिमा पनि त्यस्ले आर्थिकरुपमा जिल्लालाई सवल गराउने उनको भनाइ छ । संबिधानमै अहिले गाउँपालिकाले नै घरजग्गा कर, विभिन्न किसीमका सेवा सुविधा शुल्कहरु, स्थानीयस्तरका वातावरण शुल्कहरु, रजिस्टे«शन शुल्कहरु लगाउन पाउने भनेर अधिकार दिएको छ ।

ठूला करको हकमा मुल्यअभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तशुल्क, आयकर केन्द्रले उठाउछ । र, यसरी उठेको कर प्रदेश र स्थानीय निकायमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिउको छ । त्यसका लागि वित्तिय आयोग भनेर गठन भएको छ । स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्रलाई राजस्व बाँडफाँड कसरी र कुन दरमा वितरण गर्ने भनेर वित्तिय आयोगले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।