आजसम्मको राजनितिक इतिहासमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने बामपन्थी नेताको नाम हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । दश वर्ष लामो भूमिगत राजनीति हुँदै आजसम्मको शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दा धेरै सुनिने र धेरै बोलिने नाम पनि हो प्रचण्ड ।
भर्रखर शान्ति प्रत्रियामा आएको माओवादी पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो दल भयो । त्यस बेला देखि नै माओवादी वा प्रचण्डका एजेण्डा संस्थागत हुन थाले ।
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भइरहँदा नेपाली जनताहरुमा भिन्नै खालको आशा र भरोसा थियो । तर काम गर्दै जाने बेला प्रधानसेनापति प्रकरण आईपुग्यो । प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापतिलाई कारर्बाही ग¥यो ।
तत्कालीन राष्ट्रपति, पूर्व काँगेस नेता रामवरण यादवले सरकारको निर्णय उल्ट्याई दिए । सत्ता साझेदार दल एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध राष्ट्रियताको नारासँगै प्रचण्डले सिंहदवारबाट राजिनामको घोषणा गरेर उदार भावनाको नेता भएको आम नेपाली जनतालाई देखाइ दिए ।
एउटा कुराको हेक्का होस् प्रचण्ड सरकार बाहेक प्रधानसेनापतिलाई त्यस भन्दा अगाडिका सरकार कारबाही गरे न त पछिका कुनै सरकारले तागत राख्ने छन् ।
शान्ति प्रत्रियामा आएको छोटो समयमै माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले निकै उतार–चढाव भोक्नु प¥यो । थुप्रै सहिद परिवार, अपाङ र बेपत्ता परिवार, हजारौंको संख्यामा पूर्णकालीन कार्यकता, तीस हजार जनमुक्ति सेनाको ब्यबस्थापन गर्नु थियो ।
प्रचण्डलाई सिध्याउन देशी–बिदेशी शक्तिहरु सक्रिय थिए । जनयुद्धबाट आएको मोहन बैद्य नेतृत्वको ठूलो हिस्साले प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेर नयाँ पार्टी बनायो । माओवादीको पहिलो एजेण्डा संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन ।
तत्कालीन माओवादी नेता तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भटराईले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गर्दै दोस्रो संविधानसभाको मिति घोषण गरे । मुलुकमा गणतन्त्र आयो तर देश जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुग्यो ।
भूकम्प पीडित, बाढी पीडितका समस्या समाधान गर्नै नसकिने समस्या होइनन् । यस्ता समस्याको छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्छ । पीडितलाई राहत दिनतिर सरकारको ध्यान समयमै जाने छ ।
गणतन्त्रमा निर्दलीय प्रधानन्यायधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो । त्यस सरकारले नेपाली सेना प्रयोग गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो । माओवादी पहिलो शक्तिबाट एकाएक तेस्रो शक्तिमा रुपान्तरण भयो । माओवादी विभाजनको असर प्रष्ट देखियो । सबैले माओवादी निकै कमजोर भएको बुझ्न थाले ।
तत्कालीन काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालको सरकारमा माओवादी थिएन । तर संविधान लेखनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो र त संविधान जारी भो । मधेशमा आन्दोलन भइराखेको थियो ।
नजिकका छिमेकी मुलुकहरु कुनैको स्वागत थियो त कुनैको आपत्ति । संविधानमा मधेशी पार्टीहरुको ठूलो आपत्ति थियो । आन्दोलन बढ्दै गयो अन्त्यमा नेपाललाई भारतले लामो नाकाबन्दी गरी नेपालीलाई निकै दुःख दियो । नाकाबन्दी गरिदिँदा पनि प्रचण्ड सहयोगमा बनेको सरकार झुकेन त्यस बेलादेखि झन् माओबादी अध्यक्षको चर्चा चुलियो ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै प्रचण्डका अर्को सहयात्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनको साथ छोडे । जनयुद्धताका प्रचण्डका दुई हात मानिले मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराईले साथ छोड्दा एक्लो भए, तर एक्लो भएको महशुस गरेनन् । हार पनि खाएनन् । अझ पार्टीलाई संसदमा पहिलो दल बनाउने संकल्प गरेर हिँडिरहे प्रचण्ड ।
काग्रेस–माओबादी गठबन्धमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा स्वघोषित बुद्धिजिवी र नाम चलेका पत्रकारहरु बोले– ‘प्रचण्ड फेरि पनि असफल हुन्छन्’ । कुन के कारणले असफल हुन्छ कसैले कारण देखाएका छैन । तर उनीहरुले एउटा कुरा बिर्सेका छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशकमै माओबादी अध्यक्षले ठूलो सफलता हात पारिसकेका छन् ।
छोटो समयमै दुइ–दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनु । आफ्ना सेनाका कमाण्डरहरुलाई उपराष्टपति र सभामुख बनाउनु थोरै भए पनि आफ्ना सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नु संविधान लेखनमा ठूलो भूमिका खेल्नु पार्टी ससदमा तेस्रो भए पनि सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका बनाउनु माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डको ठूलो उपलब्धी हो यो एक दशकको ।
सम्भावना र चुनौति नङ र मासु हुन् । भूकम्प पीडित, बाढी पीडितका समस्या समाधान गर्नै नसकिने समस्या होइनन् । यस्ता समस्याको छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्छ । पीडितलाई राहत दिनतिर सरकारको ध्यान समयमै जाने छ । आफ्ना पार्टी भित्रका सहिद परिवार, अपाङ्ग परिवार, घाइते योद्धाहरुको ब्यबस्थापन गर्नतिर पनी प्रचण्डको सरोकार अवश्य रहने छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदैगर्दा अर्को कुनै प्रतिद्वन्द्वी थिएन । आन्दोलनरत मधेशी पार्टीहरुले पनि प्रचण्डलाई मतदान गरे । तर पनि प्रचण्ड सरकार सहमतीय सरकार हुन सकेन ।
एमाले सरकारको मुख्य टेको माओबादी थियो । माओबादी सरकारको मुख्य टेको काग्रेस छ । कागे्रस संसदीय राजनीतिमा निकै पुरानो पार्टी हो । एमाले निकै ढुलमुले पार्टी भएकाले माओवादीको सम्बन्ध धेरै टिक्न सकेन ।
मधेशी पार्टीहरुका धेरै मागहरु छन् । तिनलाई कसरी लिने भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यो सरकारको ठूलो चुनौति संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । संबिधान कर्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन अनिबार्य छ । त्यसका लागि प्रतिपक्ष दल एमालेसँग सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
एमालेलाई माओबादीले तीन पटक सरकार बनाउन सहयोग ग¥यो । तर माओबादी अप्ठयारोमा हुँदा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको इतिहास ताजै छ । स्वघोषित राष्ट्रवादी केपी ओली सरकारको मुख्य टेको प्रचण्ड थिए ।
तर राम्रा कामको जस एमालेले मात्र लियो । केपी ओलीका निर्णयमा प्रचण्डको सहयोग थियो नै । यदि नभएको भए केपी सरकारको हालत के हुन्थ्यो जगतलाई थाहा छ ।
एमाले सरकारको मुख्य टेको माओबादी थियो । माओबादी सरकारको मुख्य टेको काग्रेस छ । कागे्रस संसदीय राजनीतिमा निकै पुरानो पार्टी हो । एमाले निकै ढुलमुले पार्टी भएकाले माओवादीको सम्बन्ध धेरै टिक्न सकेन ।
संविधान जारी हुँदा मुख्य दलहरु मिलेका थिए, त्यसै गरी मिलेर यो देशलाई निकास दिनु पर्ने थियो । तर नेपाली राजनीतिको बिडम्पना सहमतिको संस्कृति छैन । बेलाबेलामा समिकरण बदलिन्छ र सरकार पनि ।
देशका पाँच सम्माननीयमध्ये तीन जना प्रचण्ड आफैंसँग छन् । उपराष्ट्रपपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री । सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ । कर्मचारी पनि दिन दुइगुना रात चौ गुना बढेका छन् ।
सेना प्रहरीमा पनि माओबादीको प्रभाव बढ्न थालेको छ । केही वर्ष पहिले विभाजन भएको माओबादी शक्ति एक जुट भएका छन् । पहिला जस्तो यस पटक प्रचण्डलाई काम गर्न असजिलो पक्कै हुने छैन ।
(लेखक प्रतिबद्धता मासिकका प्रकाशक सम्पादक हुन ।)
