कर्णालीमा द्वन्द्वले विस्थापित खाद्य डिपोहरु पुनःस्थापना भएपनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा ढुवानी प्रभावित भएको छ । आव ०७२÷७३ मा डिपो पुनःस्थापित भएपनि संस्थानले आवश्यक कर्मचारी नपठाउँदा सदरमुकामबाट ग्रामिण भेगमा खाद्यान्न ढुवानी तथा वितरण प्रभावित हुन पुगेको हो । संस्थाले दशैं अगावै प्रत्येक डिपोमा चामल ढुवानी गर्ने तयारी गरेको छ ।
संस्थानका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर थापाले कर्मचारी अभावले केही डिपोमा ढुवानी हुन नसकेको बताए । ‘ढुवानी प्रभावित नहुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संस्थानलाई पत्राचार गरिसकेका छौं’ उनले भने ।
संस्थानको सुर्खेत कार्यालयले कर्णाली अञ्चलका साथै अछामको विनायक, कमलबजार र दैलेख डिपो कार्यालयमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गर्दछ । डिपो कार्यालयमा नायब सुब्बा÷खरिदार तहको नेतृत्वमा कम्तीमा दुई जना सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी हुन्छ ।
सदरमुकामका डिपो बाहेक ग्रामिण भेगका डिपोहरुमा हालसम्म चामल ढुवानी नभएको संस्थाको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विहीबार संसदमार्फत राष्ट्रका नाउमा गरेको सम्बोधनमा कर्णालीमा जन्म र मृत्यु संस्कार गर्न प्रति परिवार २०÷२० केजी चामल अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनका लागि कर्णालीका गाउँ–गाउँमा डिपो स्थापना जरुरी रहेको शाखा प्रमुख थापाको भनाई छ । नेपाल खाद्य संस्थान सुर्खेत कार्यालयका अनुसार हुम्लामा ९ सय ६८, जुम्लामा ३ हजार, डोल्पामा १७ सय, मुगु ५ हजार, कालिकोटमा २२ सय क्विन्टल र दैलेख ५ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ ।
यस वर्ष स्थल र हवाइमार्गबाट गरी सुर्खेत गोदामबाट २५ हजार २ सय ५० क्विन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्नेछ । संस्थानले उपभोक्तालाई अरुवा मोटो, मकवानपुर, बंगलादेशी स्ट्रिम चामल सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको छ । संस्थानले अब जिरा मसिना, सोना मनसुली चामल पनि थप्ने तयारी गरेको छ ।
यसैबीच, सुर्खेत शाखाले सुर्खेतबासीका लागि समेत यस वर्षको साउनदेखि सहुलियत दरमा चामल बिक्री वितरण सुरु गरेको छ ।
