सरकारले देशभर राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ । हालसम्म ५८ नगरपालिकामा मात्र लागू हुँदै आएको आचारसंहितालाई सरकारले देशभरमा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरेर देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । अब देशका सबै २ सय १७ नगरपालिका र एक हजारभन्दा बढी घरधुरी भएका गाविसमा समेत अनिवार्य आचारसंहिता लागू हुनेछ ।
भूकम्पपछि परिवर्तित अवस्थामा नयाँ बन्ने भवन तथा अन्य पूर्वाधारलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सरकारले देशभर आचारसंहता लागू गरेको हो । १६ महिनाअगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त भएका घर तथा संरचना भूकम्पप्रतिरोधी नभएकाले ठूलो क्षति भएको भन्दै सरकारले आचारसंहितालाई कडाइसाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री केसीकै प्रस्तावमा गएको आचारसंहिता पास गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो । आचारसंहिता लागू हुने नगरपालिका तथा गाविसमा नयाँ घर बनाउँदा अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्ने, घरको उचाइ र तलाअनुसार माटो परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
आचारसंहितामा निजी, सरकारी तथा अर्धसरकारी सबै घर निर्माणका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार निजी घर बनाउँदा सडकबाट डेढमिटर पर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस्तै, पर्खाल अधिकतम चार फिट अग्लोसम्म बनाउन सक्ने र चार फिटभन्दा माथि बढीमा ३ फिटसम्म जाली राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी निर्माण गरिने पर्खाल सडकछेउमा भए कम्तीमा डेढ मिटर सेट ब्याक छाड्नुपर्ने र अनिवार्य नक्सापास गरेको हुनुपर्छ ।
आचारसंहिताले आधुनिक मल, आवासीय भवन, परम्परागत भवन, व्यापारिक भवन, पर्खाललगायत संरचनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ। यस्का लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका घरलाई क, ६ तलासम्मका नक्सा पास गरिएका भवनलाई ख, परम्परागत भवनलाई ग र झुप्राझुप्रीलाई घ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । तर, भवन बनाउँदा क र ख वर्गका भवन बनाउन नै प्राथमिकता दिन जोड दिइएको छ ।
आचारसंहिता अनुसार (क) र (ख) वर्गका तीन तल्लाभन्दा अग्ला सबै आवासीय र सर्वसाधारण भेला हुने सपिङ मल, सुपरमार्केट, स्कुल, कलेज, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक आदिको भवन निर्माण गर्न अनिवार्य माटो परीक्षण तथा १७ मिटर (पाँच तला) भन्दा अग्ला भवनको हकमा भौगर्भिक परीक्षण र भूकम्पीय विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन नक्सापासको अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले काष्ठमाण्डपसहित भूकम्पबाट भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि गुणस्तरीय काठ उपलब्ध गराउन टिम्बर कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
