सर्बोच्च अदालतको सर्किट बेन्च भइसकेको नेपालगन्जमा उच्च अदालत नतोएिको भन्दै नेपालगन्जका कानुन व्यवसायीहरु पुनराबेदन अदालतको बेन्च बहिस्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारले दांगको तुल्सीपुरमा उच्च अदालत तोकेर नेपालगन्जमा बाँके र बर्दिया हेर्न गरी इकाई तोकेपछि कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
आन्दोलको नेतृत्व कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एशोसिएसयन पुनराबेदन बारले गरेको छ । उनीहरुले आईतबार दिउँसो २ वजेसम्म धर्ना दिएपछि मुद्दाको सुनुवाई प्रभावित भयो । सरकारले आफ्नो निर्णयलाई नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी रहने बारले जनाएको छ ।
नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी कायम गर्न माग गर्दै यहाँका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरु आईतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओबादी केन्द्रलगायतका जिल्ला नेताहरुले आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिंदै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले पश्चिम तराईको ऐतिहासिक शहर नेपालगन्जलाई राजधानी कायम नगरे जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै राजनीतिक दलहरुले सन्तकुटी केन्द्र तोकिने गरी रनियापुर, सोनपुर, उढारापुर, बागेश्वरी, सितापुर र राधापुर गाविस गाभेर अमर गाउँपालिका प्रस्ताव गरेपछि खजुराका स्थानीयबासीले जिल्ला विकास समिति घेराउ गरेका छन् । उनीहरुले उक्त क्षेत्रको गाउँपालिकाको नाम खजुरा हुनुपर्ने र केन्द्र पनि त्यही हुनुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् । खजुरा नाम आफैमा ऐतिहासिक हुँदाहुँदै दलहरुले कार्यकर्ताका नाममा नामाकरण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तहको पुर्नसंरचना, संख्या निर्धारण, नामाकरण र केन्द्र तोक्ने मुद्दाले बाँके हलचल भएको छ । उक्त मुद्दामा सबैले चासो दिनथालेपछि स्थानीय तरङ्गगित भएका छन् । ‘हिमाल र पहाड जिल्लाको केन्द्र नेपालगन्ज हो । त्यतिमात्रै होईन ब्रिटिस साम्राज्यको कब्जा र औपनिबेशबाट मुक्त जिल्ला हो ।
पश्चिम तराईको सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने भन्सार छ । जनसंख्या, मुद्दाको चाप अत्याधिक छ,’ पुनराबेदन बार नेपालगन्जका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले भने,‘ विगतमा पनि अञ्चल, क्षेत्रीय अदालत र सर्बोच्चको सर्किट बेन्च राखिए । त्यसैले नेपालगन्जलाई प्रादेशको राजधानी कायम गरी उच्च अदालत कायम गर्नै पर्छ ।’ उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिए ।
राजनीतिक दलका नेताहरु स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा पुगेर त्यही माग दोहोर्याएका छन् । मधेसबादी दलहरु पनि खुलेरै समर्थनमा लागेका छन् । स्थानीयबासी सडकमा उत्रिन थालेकाछन् । क्रियाशिल राजनीतिक दलका नेताहरुले ऐतिहासिक शहर नेपालगन्जलाई राजधानी नबनाएसम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाउने बताए ।
उक्त आन्दोलनमा नागरिक समाज, व्यवसायी र स्थानीयहरुको साथ छ । ‘कुनै पनि हालतमा नेपालगन्ज राजधानी होस । भौतिक पुर्बधार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबै कुराले नेपालगन्ज सम्पन्न छ । त्यसैलाई हाम्रो मागको सम्बोधन होस,’ सरकारलाई पठाईएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाको नामप्रति आपत्ति जनाउँदै खबरदारी गर्न जिल्ला विकास समिति पुगेका खजुराका स्थानीयले दलहरुलाई बहिस्कार गर्ने चेतवानी समेत दिएका छन् ।
‘हामीलाई एक पल्ट पनि नसोधि इतिहास मेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको नाम स्वीकार्य छैन । आज खबरदारी गर्यो । भोली खबरदारीसभा गर्छौ,’ खजुराका स्थानीय सतीश निरौलाले भन्े,‘त्यतिले मात्रै भएन भने नाम प्रस्ताव गर्ने नेताहरुलाई बहिस्कार गर्छौ ।’
त्यस्तै, चिसापानी, नौबस्ता, बनकटुवा र टिटिहिरिया गाविसलाई गाभेर अरनिको गाउँपालिका प्रस्तावको पनि बिरोध हुन थालेको छ । त्यस्तै साइगाउँ, बेलभार, इन्द्रपुर, खजुराखुर्द, बेलहरी र गनापुरलाई प्रस्ताव गरिएको जानकी गाउँपालिका नाममा पनि बिबाद सुरु भएको छ ।
ति गाविसहरुको पृष्ठभूमि हेरेर नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न स्थानीयको सुझाव छ । ‘के आधारले नेताहरुले गाउँपालिकाको नाम प्रस्ताव गरे कुन्नि रु हाम्रो यसमा आपत्ति छ । स्थानीयको पहिचान हुने गरी नामाकरण होस,’ स्थानीय तिलबीर सुनार भन्छन् ।
स्रोत कान्तिपुर
