कृषककै फाइदाका लागि सरकारले लागु गरेको बाली बिमा कार्यक्रम मध्यपश्चिम क्षेत्रमा प्रभावकारी हुनु सकेको छैन् । बाली विमा कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने कृषकहरुको संख्या अति न्यून भएपछि यसको प्रभावकारीता खस्किएको हो ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले जिल्ला–जिल्लामा प्राइभेट बिमा कम्पनीलाई परिचालन पनि गरेको छ । कम्पनीले कृषि विकास कार्यालयको समन्वयमा कृषकलाई बिमा गराउन उत्पे्ररकको काम गर्नुपर्ने हो । हरेक जिल्लामा यसका बेग्लै ‘फोकल पर्सन’समेत तोकिएका छन् ।
तर, सम्बन्धित कम्पनी र कृषि कार्यालयले आवश्यक प्रचार–प्रसार गर्न नसक्दा कृषकहरु लाभ लिनबाट बञ्चित भएका हुन् । कृषि कार्यालयले अगुवा कृषकका रुपमा सूचिकृत गरेकै कृषकसमेत कार्यक्रमबारे अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ ।
दैलेख सेरीका कृषक रामप्रसाद पाण्डेले किसानका कार्यक्रम किसानकै दैलोमा पुग्न नसक्नुमा कर्मचारीको लापरबाही भएको बताए । ‘हाम्रा टोल–टोलमा कृषक समूह÷सहकारीहरु छन् ।
कृषि कार्यालय र बिमा कम्पनीले अहिलेसम्म सूचना दिएको सुनिएन’ क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयमा भेटिएका उनले भने, जसले लाभ लिनुपर्ने उसैले नपाउने भए कार्यक्रमको अर्थै भएन ।’
सेरीका पाण्डेजस्तै मध्यपश्चिमका बहुसंख्यक कृषकहरुले बाली बीमा कार्यक्रमबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा मध्यपश्चिमका दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, प्यूठान, रुकुम, रोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पाका एक जना कृषकले पनि बाली बिमा गरेनन् ।
ती जिल्लामा बाली बिमाको प्रगति शुन्य देखियो । क्षेत्रीय कृषि निर्देशक शिवनारायण चौधरीले कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनुमा कृषि कार्यालयकै कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् ।
‘किसानको दैलो–दैलोमा सूचना पु¥याउनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेन । नत्र १० जिल्लामा शुन्य प्रगति हुने अवस्था आउथेन’ उनले कान्तिपुरसंग भने, यो वर्ष (चालू आव) यस्तो नतिजा आउन नदिन सम्बन्धित जिल्लालाई सचेत गराइएको छ ।’ क्षेत्रीय कृषिले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रयोगमा जोड दिन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कृषकले बिमा गरेमा प्राकृतिक प्रकोपबाट बालीनालीको क्षति हुन पुगेमा सरकारले आव ०७१÷७२ देखि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको हो । सर्वप्रथम, यसका लागि कृषक र कम्पनीबीच बीमा सम्झौता हुनुपर्छ ।
क्षतिको मूल्यांकनसहित कृषकले बिमा रकम पाउने गर्दछन् । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार गत वर्ष बा“केका १ सय १२ कृषकले बाली बिमा गरे । माछाका ८ र तरकारीका १ सय ४ कृषकले बिमा गरेका हुन् ।
त्यस्तै, बर्दियामा धान, आलु, च्याउ, केरा, तरकारी र माछापालक कृषक गरी ५५ कृषकले बिमा गरे । तीमध्ये आलू बिमा गर्ने कृषक ४२ थिए । उनीहरुको बिमा रकम ३८ हजार बराबरको थियो ।
बाली बिमामा सबैभन्दा राम्रो माछापालनका लागि छ । यदि कृषक आफैले विष हालेर माछा मरेपनि क्षतिपूर्ति पाउँछन् । माछामा २, खाद्यबाली र तरकारीमा ५ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्था छ ।
सरकारले हाल क्षतिको मात्र बिमा रकम दिने गरेको छ । जस्तो धानबालीमा एक लाख क्षति हुँदा कृषकले २० हजारमात्र पाउँछन् । ‘लगानीको मात्र क्षतिपूर्ति दिने, उत्पादनको नदिने व्यवस्था छ’ कृषि निर्देशक चौधरीले भने, उत्पादनको पनि दिन सके कृषकलाई थप हँैसला मिल्थ्यो ।’
