अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका ठूला दलका बरिष्ठ नेताविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगमा छानविन गर्ने संकेत पाएपछि संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको सम्बन्धित पार्टीका नेताहरुलाई बताउन थालेका छन् । कार्कीलाई आफ्नो विपक्ष र विरोधीहरुलाई छानीछानी पूर्वाग्रह राखेर शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप दलहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
गत बुधबार कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छन्, कार्की । कार्कीको निर्देशनमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरू ४२ जना, उच्च पदस्थ अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू ३८ जना, वर्तमान सचिवहरूलगायत उच्च पदस्थ सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू ६२ जना, बहालवाला एवं अवकाशप्राप्त सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबाट ५३ जनासमेत गरी १ सय ९५ जनाको व्यक्तिगत एवं आर्थिक विवरण संकलन गरी छानविनको तयारी गरेको अख्तियार निकट विश्वस्त स्रोतको दाबी छ ।
‘एकैपटक प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई छानविन गर्दा आफूविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने भयले कार्कीले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको नाम संकलन गरेपनि तत्काल छानविन नगर्ने नीति लिएका थिए’, स्रोतले भन्यो ।
एमालेमा को को ?
कार्कीको प्रहारबाट आजित त प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले बनेको थियो । उसका धेरै नेता तथा सांसदहरूमाथि भ्रष्टाचार छानबिनको करौँती देखाइएको थियो। कतिपय सांसदहरूविरुद्ध त अभियोगपत्र नै तयार थियो ।
कार्कीको सचिवालयएका एक सदस्यका अनुसार एमालेका नेताहरुमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव इश्वर पोखरेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता भीम आचार्य, शंकर पोखरेल, राजेन्द्र पाण्डे, राधा ज्ञवाली, कृपासुर शेर्पा, दीपक अमात्यलगायतलाई कार्कीले छानविनको दायारामा ल्याउने तयारी थालेका थिए ।
माओवादीविरुद्ध कार्की
अदालती कारबाहीबाट खेदिँदै गएपछि कार्कीले पछिल्लो समय कारबाहीको तारो माओवादी केन्द्रलाई बनाउन पुगे । खासगरी माओवादीका पूर्वलडाकूको शिविरमा भएका अनियमितता छानबिनको डर देखाएर अदालतमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जनाका लागि कार्कीले ‘बाग्रेनिङ’ गर्न थालेपछि माओवादी नेतृत्व झनै चिढिएको थियो । प्रचण्डनिकट एक माओवादी पूर्वमन्त्रीका अनुसार भारत भ्रमणकै बेला पत्रकार सम्मेलन गरी नेतृत्वलाई ‘ह्युमिलिएट’ गर्न खोजिएदेखि नै कार्कीका विषयमा सोच्न माओवादी बाध्य भएको हो ।
शिविरको अनियमितता छानबिनका नाममा कार्कीले पूर्वलडाकूका सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, डेपुटी कमान्डरका रूपमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, चन्द्रप्रसाद खनाल, टोपबहादुर रायमाझीलाई तारो बनाउन लागेको संकेत पनि माओवादी नेतृत्वले पायो। त्यहीकारण ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले महाभियोग प्रस्तावको तयारी र हस्ताक्षर संकलनको अग्रसरता लिए ।
पछिल्लोपल्ट प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा रहेकै बेला उनको नूर गिराउने गरी अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन ग¥यो। साँझ अबेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादीका पूर्वलडाकूको रसदपानीमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन अगाडि बढाउने जानकारी दिइएको थियो ।
जबकि, भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने निकायले हत्पत्ति पत्रकार सम्मेलनमार्फत कसका विरुद्धमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउने भनेर जानकारी गराउनु न आवश्यक हुन्छ, न त उचित नै मानिन्छ । फेरि उक्त पत्रकार सम्मेलन यस्तो बेलामा गरिएको थियो, जतिखेर सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति सदर गर्ने आफ्नै पूर्वफैसला पुनरावलोकन हुन सक्ने भन्दै निस्सा जारी गरेको थियो ।
प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै आफूलाई धम्की आएको जानकारी गराउँदै महाअभियोगका प्रस्तावक माओवादी सांसद महेन्द्र शाही भन्छन– ‘यो प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि धम्कीहरु आएका छन् । धम्कीले महाअभियोग प्रस्तावलाई कुनै फरक पार्दैन ।’
Scoure:Nepalkhabar
