हरेक गाँउ, वडामा राम्रो संगठन हुदाँ हुँदै पनि गत २०७० सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले सुर्खेतले ठुलै पराजय भोग्नुप¥यो । यो पराजयको मूख्य कारण पार्टी भित्रकै अन्तर्घात रहेको बताइन्छ । सुर्खेत एमालेले भर्खरै जिल्ला कमिटिको बैठकबाट दुरगामी महत्व राख्ने विविध विषयमा छलफल गरि विभिन्न निर्णयहरु ग¥यो । पार्टी भित्रका अन्तर्विरोध, समसामयिक राजनैतिक अवस्था लगायतका अन्य विषयमा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाहीसँग पत्रकार शेरबहादुर थापाले गरेका कुराकानीको सारसंक्षेप ः–

जिल्ला कमिटि बैठक भरखरै सकियो । के–के निर्णय गर्नुभयो ?
बैठक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । धेरै साथीहरु उत्साहित पनि भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि चार महिने जनपरिचालन कार्यक्रम पार्टी केन्द्रले तय गरेको छ । र त्यहि अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न र अभियानलाई सफल बनाउन पार्टी नेताहरुलाई जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । बैठक पूर्ण रुपमा सफल भएको भन्न सकिन्छ ।

जिल्ला कमिटि बैठकले मूख्यतः संविधान कार्यान्वयनका लागि चार महिने अभियान गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै एमाले सरकारले देश र जनताका पक्षमा गरेका कामहरुका बारेमा प्रचार–प्रसार गर्ने र त्यसलाई जनता समक्ष लैजाने कुरा पनि महत्वका साथ जोडिएको छ । अर्को कुरा पार्टी जिल्ला कमिटिको बैठकले विभिन्न समयमा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर आएका कमरेडहरुलाई पनि विशेष महत्वका साथ जिल्ला कमिटिमा मनोनित गरिएको छ ।

त्यस्तै पार्टीको यो बैठक नियमित बैठक भएकाले जिल्लाका विभिन्न समसामयिक विषयमा १४ बुदें प्रस्तावहरु माथि छलफल गर्दै निर्णयहरु पनि गरिएको छ र ति निर्णयहरु कार्यान्वयनमा जान लागेका छन् । त्यसका लागि पार्टिका जिम्मेवार कमरेडहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेर खटाइएको छ । सामान्यतया यहि अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सफल पार्ने भन्ने कुरा नै भयो र जिल्लाका लागि चार महिने कार्यक्रम तयार गरियो ।

प्रदेश कमिटिका संयोजक र सह–संयोजक सहितको बैठकमा उपस्थितिले सदस्यहरुलाई हीनताबोध भयो कि ?
बजारमा त्यस्तो हल्ला चलेको मैले पनि सुनेँ तर त्यस्तो खास भएको चाही केहि होइन । बैठकमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको प्रत्यक्ष सहभागिता, सुझाव, सल्लाह र निर्देशनमा पहिलो पटक जिल्ला कमिटिको बैठक बसेका कारणले पनि केहि कमरेडलाई त्यसो लाग्नु स्वाभाविकै हो, जस्तो मलाई लाग्छ । तर हीनताबोध नै हुने खालको कुनै पनि निर्णय भएको छैन । यो त पार्टी जीवन नबुझेका केहि व्यक्तिहरुका कारण यस्तो हल्ला चलाइएको मात्र हो ।

हामी जनवादी केन्द्रियताका आधारमा चल्ने पार्टी भएकैले उपाध्यक्ष ज्यूले कतिपय कुरामा निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको नाताले आफू मातहतका कमिटिहरुलाई निर्देशन दिनु उपयुक्त नै हो । अर्को कुरा सुर्खेत पार्टीको इतिहासमै पहिलो पटक केन्द्रीय उपाध्यक्षको सहभागितामा ऐतिहासिक बैठक बसेकोले अलि फरक महसुस भयो कि भन्ने पनि लाग्छ । उहाँले पार्टी जीवन, संघर्ष लगायतका थुप्रै विषयमा कुराहरु राख्नुभयो जसले गर्दा पार्टीलाई थप उत्साह, उर्जा मिलेको पार्टी पंक्तिलाई आभाष भएको मैले महसुस गरेको छु ।

जनवादको नाममा अराजकता हुनुहुदैन, केन्द्रीयताका नाममा निरंकुशता पनि हुनुहुदैन भन्ने मान्यताका आधारबाट हामी चल्ने कुरा सबैलाई ज्ञात नै छ । त्यसले गर्दा अहिलेको हाम्रो प्रमूख कार्यभार भनेको संविधान कार्यान्वयन नै भएकाले पार्टी कमिटिको माथिल्लो तहको प्रत्यक्ष समुपस्थितिमा यो बैठक सम्पन्न भएको छ र यसले पक्कैपनि पार्टी जीवनमा जीवन्तता ल्याउने निश्चित छ ।

पार्टीभित्र गम्भिर विवाद छन भनिन्छ ? किन ? के कारण होला ?
पार्टी भनेकै आरोह–अवरोहबाटै अघि बढने चीज हो । पार्टी भित्र थुप्रै विवाद हुन्छन, बहस हुन्छन, छलफल हुन्छन र निष्कर्षमा पुगिन्छ । फेरि त्यसरी नै समाधान गर्दै पार्टी जीवनलाई जीवन्तता प्रदान गर्दै लगिन्छ । त्यसैले पार्टी जीवन्त हुन पनि यस्ता कुराहरु आवश्यक हुन्छन तर ति कुराहरुलाई सामना र समाधान गरेर अघि बढनुपर्छ अनि मात्र पार्टी अघि बढन सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । पार्टी भित्र बहस र विवाद भएनन भने पार्टी रहदैन नि ।

त्यसैले पार्टी भित्रका यी बहसहरुलाई विवादको रुपमा हेर्नु हुदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । अर्को कुरा, सिंगो समाजको, सिंगो देशको रुपान्तरणका लागि अघि बढदा यस्ता कुराहरु भइरहन्छन । र क्रमशः निष्कर्षमा पुग्छन, फेरि नयाँ वहस आँउछन र क्रमैसँग त्यसरी नै समाधान भएर जान्छन । त्यसैले पार्टीमा खासै त्यस्तो विवाद नभएपनि पार्टीको बैठकमा उहाँहरुले कुरा ल्याउन पथ्र्यो । त्यसरी नगई व्यक्तिगत कुण्ठा, मनोगत आधारमा अफवाहहरु फैलाइएको जस्तो लाग्यो । मलाई त्यो कुरा आत्म केन्द्रीत लाग्यो ।

०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा भएका विद्रोही पक्षलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने र नदिने बीचको जुधाइमा तपाई हुनुहुन्छ रे ? विद्रोहको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सत्तरी सालको संविधान सभाको चुनावका बेला सुर्खेतमा ठुलो दुर्घटना घटयो, त्यो बेठिक थियो भनेर पार्टी केन्द्रले नै निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । जे जसरी घटेपनि पार्टीले त्यसको समिक्षा समेत ग¥यो र त्यसलाई गलत ठह¥याएको छ । उक्त घटनामा सहभागी कतिपय कमरेडहरुले कारवाही समेत भोगिसक्नु भएको छ । कतिपय कमरेड जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित हुदै पार्टी काममा सहभागी हुनुहुन्छ । कारवाही भोगिरहेका कमरेडहरुले पनि आत्मालोचना सहित पार्टी काममा खटिरहनुभएको छ ।

पार्टी भित्र हामीले सबैलाई जिम्मेवारी दिन सकिरहेका छैनौं । खास कुरा चाँही के हो भने कारवाही भोगिसकेका कमरेडहरुलाई अब पनि त्यहि नजरबाट हेरिनु उपयुक्त हुदैन । कार्यकर्ताबाट अनुमोदित भएर आइसकेपछि त्यहि पहिले कै नजरबाट हेरिनु हुदैन भनेर हामीले केहि कमरेडहरुलाई जिम्मेवारी समेत बाँडफाँट गरिसकेका छौं ।

अर्को कुरा हामीमा कारवाही भोगेकालाई जिम्मेवारी नै दिनुहुदैन भन्ने एक खालको बुझाइ छ भने अर्को कारवाही भोगिसकेपछि जसरी पनि जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने अतिवादी बुझाइ छ । यस्तो बुझाइले पार्टी निर्माण हुन सक्दैन । निश्चित अवधि पुगेपछि नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिनैपर्छ । तर भयो के भने हामीले सबैलाई समेट्न सकेका छैनौं । नयाँ संरचनामा पार्टी गइसकेपछि रापस, अञ्चल कमिटिलगायतका संरचनाहरु समाप्त भएका तर अरु संरचनाहरु नबनि सकेकाले पनि उहाँहरुलाई जिम्मेवारी दिन नसकिएको हो ।

४ महिने अभियान अन्तर्गत कसरी गाँउ जाँदै हुनुहुन्छ ?
अब हामी सबैभन्दा पहिले निर्वाचन क्षेत्रहरुमा भेलाहरु बोलाउने, बैठकहरु बस्ने, छलफल, बहसहरु गर्ने, अनि गाविस, नगरपालिकाका प्रत्येक बडाहरुमा विभिन्न अभियान सम्वन्धी कार्यक्रमहरु गर्ने, छलफल गर्ने, जनतालाई सचेत पार्दै देशको प्रगति, सुर्खेतको सम्वृद्विका बारेमा अभियान मार्फत अग्रसर हुने छौं । एमाले नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियता, स्वाभिमानका पक्षमा, जनताका पक्षमा लिएका अडानहरुका बारेमा आम जनतालाई जानकारी दिन्छौँ । ६ नं. प्रदेश पनि हामीले सबैको साथ र सहभागितामा स्थापना पनि ग¥यौं । सुर्खेतको उक्त आन्दोलनको नेतृत्व पनि हामीले नै गरेको हुँदा सो सम्वन्धमा पनि जनतालाई स्पष्ट पाछौं । र संविधान कार्यान्वयनकालागि जनतालाई वर्तमान सरकारलाई हमेसा खबरदारी गरिरहन जागरुक पनि बनाउछौँ ।

सचिवालयको पूर्णता, कार्यविभाजन र मनोनित सदस्य लगायतका कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ ?
सत्तरीको चुनाव हाम्रा लागि अभिशाप नै बन्यो । यो ठुलो दुर्घटना थियो र यस्ता खालका दुर्घटना नहोस भन्ने तर्फ हामीलाई सचेत पनि त्यो घटनाले बनाएको छ । हामीलाई उक्त घटनाले पार्टीको आन्तरिक अवस्थालाई मजवुत गराउन हामीलाई अलि गाह्रो भयो । लगत्तै पार्टी महाधिवेशन आयो र हामी फेरि विभाजित बन्यौँ । पार्टी महाधिवेशन सकियो र पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न फेरि सुरु गर्दा जिल्ला अधिवेशन आयो र हामी फेरि विभाजित बन्यौँ ।

त्यसकारण हामी लामो समय विभाजित मानसिकताबाट अगाडि बढ्यौं । यद्यपी ति तिनै नकारात्मक प्रभाव हामीसँग करिब १ वर्षसम्म रहिरह्यो । त्यसले गर्दा हामी बहसमा रह्यौं, आग्रहमा रह्यौँ, कुण्ठामा रह्यौं । अब अहिलेको समयमा विस्तारै हामी पार्टीलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढिरहेका छौं । पार्टी सचिवालय गठन ग¥यौं, जिम्मेवारी पनि दियौं, अनि जिल्ला कमिटिमा मनोनीत पनि ग¥यौं । र आपसमा विश्वासको वातावरण पनि बनाउदै लगेका छौं । पार्टीलाई एकतावद्व बनाउन भावनात्मक रुपमा एकता बनाएरै मात्र अघि बढदैछौं । किनभने प्राविधिक रुपमा मात्रै पार्टी एकताबद्व बनाएर पार्टी जीवन्त हुन सक्दैन ।

त्यसैले नै हामी क्रमिक रुपमा विश्वासको वातावरण बनाउदै, भावनात्मक रुपमा नजिक बन्दै अघि बढिरहेका छौं र यसले विस्तारै हामीवीचको दुरी कम गर्दै लानेछ र हाम्रा समस्याहरु पनि समाधान हुदै जानेमा म विश्वस्त छु । यसमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने केहि कमरेडहरुलाई पार्टी जीवनको बारेमा थाहा छैन । कम अनुभवी पनि हुनुहुन्छ । कतिले संघसंस्थामा काम गरेर आउनु भा छ, कतिले अन्य पेशाबाट प्रवेश गर्नु भा छ विस्तारै उहाँहरुमा पनि परिवर्तन आउदै जानेछ र उहाँहरुले पार्टी जीवन के हो भन्ने पनि थाहा पाउनु हुनेछ । त्यस्तै पार्टी जीवन बुझेका कमरेडहरुले यी घटनाक्रमलाई स्वाभाविक रुपमा लिनु भा छ भने पार्टी जीवन नबुझेका कमरेडहरुले यसलाई फरक अर्थमा बुझ्नु भा छ । बुझाइमा अतिरञ्जित हुने, एकरुपता नहुने हुदाँ बाहिर यस्ता खालका अफवाहहरु चल्ने गर्छन । हामीलाई लाग्छ नयाँ आउनुभएका कमरेडहरु पनि भोली बुझ्दै जानुहुन्छ र यसलाई स्वाभाविक ठान्दै पार्टीलाई थप परिष्कृत गर्दै, सबल बनाउदै अघि बढनुहुने अपक्ष्ोा पनि छ ।

तपाइका सहयोद्वाहरु जस्तै कुलमणि देवकोटा, टेकेन्द्र बस्नेत, तारा गौतम, ऋषि गिरी, मोहोनमाया ढकाल जस्ता नेताहरु बाहिर हुँदा कत्तिको सहज भएको छ ? उनीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा तपाइको हो या होइन ?

पहिलो कुरा सबैले पार्टी जीवनको बारेमा बुझन जरुरी छ । पार्टी कमिटिमा बसेकाहरुले पार्टीलाई जुन ढंगले विकास गर्न सक्छ त्यो बाहिर बसेकाले गर्न सक्दैनन । त्यसैले जिम्मेवारी भन्दा बाहिर बसेर पार्टीले गति लिन सक्दैन तर तपाइ हामी सबैले बुझेको कुरा हो पार्टी विधान बमोजिम चल्छ । विधि र विधानले नै पार्टी चल्नुपर्छ । हामी आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिस्पर्धा गछौं ।

कहिलेकाही कार्यकर्ताहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने नेतालाई पनि बाहिर राखिदिन्छन त कहिले कामै गर्न नसक्नेहरुलाई पनि जिम्मेवारीमा ल्याइदिन्छन । कतिपय अवस्थामा पार्टीलाई साँच्चै आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरु पनि चुनाव हार्ने गर्छन । यस्ता घटना सधैं भइरहेका छन । व्यक्ति विशेष भन्दा पनि हामीले परिस्थितिलाई बुझन सक्नुपर्छ । परिस्थिति नयाँ ढंगले विकास भयो । हिजो एक खालको परिस्थिति थियो । आज भिन्न खालको परिस्थिति आयो । राज्यको पुर्नसंरचना हुने भो, नयाँ संविधान जारी भो । त्यसले गर्दा हिजोका पार्टी भित्रका संरचनाहरु रहेनन नयाँ संरचनाहरु बनि सकेनन ।

यो समस्या एमाले सुर्खेतको मात्र नभएर देशै भरि छ । भोली प्रदेश कमिटि, उसका विभाग, सल्लाहकार समिति गठन होलान । र त्यहाँ हामीले सिनियर कमरेडहरु पठाँउछौं । त्यसपछि पनि कमरेडहरु जिम्मेवारी पाउनबाट बञ्चित हुनुभयो भने हामी जिल्ला कमिटिमा ल्याउछौं र सबैलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर पार्टीलाई अझ सबल बनाउछौं । पुर्व जिल्ला कमिटिमा आइसकेका र अहिले जिम्मेवारी नपाइसकेका नेताहरु मात्रै करिब ४५ जना जति छन । उहाँहरु सबैलाई आवश्यक जिम्मेवारी दिन हामीले चाहिरहेका छौं । उपयुक्त समयमा त्यो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने हाम्रो योजना छ ।

जिल्ला भित्र दुइ लाइन संघर्ष चरम उत्कर्षमा छ भनिन्छ ? यसैगरि निर्वाचनताका बनेको तपाईको समिकरण भित्र पनि उपगुटहरु देखिन थालेका छन भनिन्छ, यसबारेमा तपाईको धारणा के छ ?
उपगुट त छदै छैन । मैले अघि पनि भनिसकें कसैलाई त्यो लागेको मनोगत कुरा हो । पार्टी जिवनमा अन्र्तविर।ेधहरु भइरहन्छन । कुनै बेला कुनै विषयले अन्र्तविरोध हुन्छन त कुनै समयमा कुनै मुद्दामा । एकलाइनमा भन्नुपर्दा पार्टी भित्र अन्तर्संघर्षहरु हुन्छन र ति अन्तर्संघर्र्ष क्रमैसँग समाधान गरेर नै अघि बढनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई कसले कसरी बुझ्छ त्यो उसको क्षमताको कुरा हो । मेरो समिकरण र अर्कोको समिकरण भन्दा पनि पार्टी भित्र मुद्दाका विषयमा छलफल हुन्छ र निष्कर्ष निकालिन्छ । यो गुट वा त्यो गुट भन्ने हुदैन । आम कार्यकर्ता, नेताहरुले यसलाई सकारात्मक ढंगबाट बुझने गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।

जिल्ला कमिटिको निर्वाचनताका निर्वाचन स्वच्छ नभई हारेकालाई जिताएको र जितेकालाई हराएको भन्ने गम्भिर विषय उठेको छ । यस विषयलाई अध्यक्षको हैसियतले छानविन गर्न मिल्दैन ?

मिल्दैन । पहिलो कुरा पार्टीका आफूलाई जिम्मेवार ठान्नेहरुले पार्टी विधान, नियमावलीको अध्ययन गर्नुप¥यो । निर्वाचन सम्बन्धी, लेखा सम्वन्धी नियमावलीहरु छन । ती सबै अध्ययन गर्नुप¥यो । तर यहाँ त के भइदियो भने लेखाको जोड घटाउ मिलेन अध्यक्ष, निर्वाचनका कुरा आयो अध्यक्ष, मतलब सबै कुरामा अध्यक्ष मात्रै जिम्मेवार छ । उसैले मात्रै गर्नुपर्ने भन्ने खालको बुझाइ छ । त्यो बुझाइ भनेको विना अध्ययनको बुझाइ हो ।

निर्वाचन नियमावलीले निर्वाचन सम्वन्धी चित्त नबुझेको भए उजुरी गर्न सकिन्छ । निर्वाचनमा त्यसरी कसैलाई हराइएको वा जिताइएको भए पार्टीको् केन्द्रीय चुनाव आयोगमा उजुरी दिन सकिन्छ नि त ? किन नदिएको ? यी समस्या निराकरण त आयोगले नै गर्छ नि । म यस्तो खालको बुझाइलाई अराजनीतिक भन्छु र आग्रह, कुण्ठाबाट ग्रस्त भएर कसै कसैले आफ्ना अभिव्यक्तिहरु दिने गर्छन, त्यो मात्रै हो । जहाँ समस्या हो समाधान त्यहि खोज्नुपर्छ । कतिपयले केन्द्रको समस्या हुन्छ समाधान यहाँ खोज्नुहुन्छ । त्यस्तो गरेर केहि हुदैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।

तपाईको प्रष्ट अडान र धारणा नभएका कारण मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयको स्ववियू चुनावमा हार भएको हो भन्ने छ यसबारेमा यहाँको धारणा के छ ?
यो सन्दर्भ कसरी उठयो मलाई थाहा भएन । आरोप त जे लाएपनि हुन्छ । राजनीति बुझन नसक्नेहरु जे मन लाग्यो त्यहि बोल्छन । यसमा मेरो भन्नु केहि छैन । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयमा २८ जिल्लाका विद्यार्थी पढछन । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । सुर्खेत एमालेको मात्रै विषय होइन । यो विश्वविद्यालय भनेको केन्द्रकै जिम्मेवारी हो । हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह ग¥योैं ।

हामीले त आफूले गर्न सक्ने सबै कामहरु त गरेकै हौं नि । कुनै चुनाव हारियो कुनै जितियो । केहि केहि मान्छेहरु यस्ता मुद्दामा पार्टि अध्यक्षलाई जोडनु पर्छ कि पर्दैन, उसको भुमिकामा पर्छ कि पर्दैन थाहा नपाएरै अफवाह फैलाउन लागिपरेका छन । ति कुराको पछि लाग्नु पनि छैन मलाई ।

जिल्ला नेता डण्डि प्रसाद शर्माको प्यानलबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । तर उहा“को सल्लाह र सुझाव बमोजिम नहिडि यामलाल कंडेलको डिजाइन बमोजिम हिडने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?
होइन । यस्ता कुराको जवाफ दिनु आवश्यक ठान्दिन । प्यानलको हिसाबमा हामीले चुनाव लडयौं । मैले जितें । पार्टी केन्द्रले यामलाल जिलाई जिम्मा दियो । जिल्लाका कार्यकर्ताहरुले मलाई जिल्लाको जिम्मा दिए मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु । उहाँ पोलिटव्युरो सदस्य, यो जिल्लाको इञ्चार्ज, पार्टी काममा सँगसँगै हिडनु पर्छ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले कसले कहाँ के भन्छ मलाई त्यो कुराले केहि फरक पर्दैन । राजनीतिक आँखाले हेर्दा यो स्वाभाविक पनि लाग्छ । कतिपय कच्चा, अबुझ कमरेडहरुले यो बुझ्दैनन ।

स्थानीय तह निर्धारण गर्दा पार्टी भित्र छलफल नै नगरि हचुवाको भरमा निर्णय गरेका कारण गाँउ गाँउमा विवाद भयो भनिन्छ । साटाखानीवासीको मागमा तपाइको धारणा के हो ?
एमालेले सबै ठाँउमा छलफल गरेको छ । हामीले एकमतले पुनर्संरचनाका पक्षमा उभियौं । तर साटाखानकिा बारेमा विवाद पत्रिकामा मात्रै देख्यौं । अहिले सम्म यहाँ आएको छैन । यदि त्यहाँका जनताहरु आउनुभयो भने हामी सबै बसेर छलफल त गछौं नै । सुनुवाई पनि सबैले गर्नैपर्छ । मुद्दा उठाउनै हुदैन भन्ने पनि होइन, उठाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । हामी जायज मागहरुलाइ समाधानको पहल पनि गरौंला । तर अहिले सम्म कोहि कसैले हामीलाई जानकारी दिएका छैनन । र स्थानीय तह प्रस्तावमा एमालेको शतप्रतिशत सहमति भएको जानकारी गराउँछु ।

अब राष्ट्रिय राजनीति तर्फ लागौं । मधेसी जनजातिको माग बमोजिम संविधान संशोधन आवश्यक छ ?
छैन । खासमा यो समय भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्ने समय हो । संविधान संशोधन गर्नुको औचित्य म देख्दिन । तर संविधान गतिशिल दस्तावेज भएकाले यो अपरिवर्तनीय छ भन्ने पनि होइन । हामी भन्छौं यदि मधेसी र जनजाति समूदायका जायज मागहरु छन् भने संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । बुँदागत रुपमा आउनुप¥यो ।

तर अहिले सतहमा आएका जति सबै कुराको सम्वोधन गर्न जरुरी छैन । हामी भन्छौं कि औचित्यका आधारमा मात्रै संविधान संसोधन गरिनुपर्छ भनेर । र अर्को कुरा कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा हेर्नु भयो भने संविधान सर्व स्वीकार्य हुनै सक्दैन । त्यसमा पनि लोकतन्त्र भित्र जुन कुराको हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो व्यवस्था भित्र सर्ब–स्वीकार्र्य असम्भव छ ।

हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने, तराइलाई दुइ प्रदेशमा विभाजन गर्ने, अंगिकृत नागरिकलाई राज्यको प्रमूख अंगमा निर्वाचित गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाएकोमा तपाइको धारणा के छ ?
‘काहिँ नभएको जात्रा हाडीगाउँ’मा भने जस्तो यहाँ गर्नु हुदैन । भाषाको विषयमा विवाद गर्न जरुरी छैन सबै भाषा राष्ट्र भाषा हुन । तर सरकारी काम काजको भाषा नेपाली भाषा हो । त्यो भन्दा बाहिर जान मिल्दैन । अव १२५ भाषा मध्य हिन्दी भाषालाई मात्र राष्ट्रिय भाषा बनाउन पर्ने कुनै जरुरी छैन । दुनियामा जुनसुकै देशमा पनि अगिंकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुलाई राज्यको महत्वपुर्ण स्थानमा राखिएको छैन ।

भारतमा पनि सोनीया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक लगाइएको इतिहास हामै्र सामु छ । यहाँ मात्र किन चाहियो ? किन विदेशी नागरिकहरुलाई राज्यको महत्वपुर्ण निकायमा राख्ने ? संविधानको कार्यन्वयन नै भएको छैन के अप्ठारो भयो र त्यस्तो ? मुलुकको आमुल परिवर्तनका लागि नागरिकहरुले जीवन बलिदानी, त्याग र समर्पण गरेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन सुरु नहुदै अंगिकृत नागरिकहरुलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधिस, प्रधान सेनापति, संबैधानिक प्रमुख बनाउनु पर्ने जरुरी छैन । पहिला संविधानको कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । आजको तराई हिजोको तराई मधेस जस्तो होइन । हिजो तराईमा मधेशी बस्थे र पहाडमा पहाडी बस्ती थियो । वर्तमान समय तराईमा पहाडी र पहाडीमा मधेसीहरु बस्ती बसिरहेका छन । केही सांस्कृतिक र रीतिरिवाजहरु समेत पछिल्लो समय समूदायबीच समायोजन हुदै गएका छन् ।

मलाई अच्चम लागेको कुरा झापाको कुरा किन कञ्चनपुरले बोल्नु प¥यो ? यो कुरा मधेसी जनताको नाममा केही दलालहरु उठाएको विषय हो । अहिलेको मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांस मागहरु स्वयम मधेसीहरुलाई मन परेको छैन । ती दलाल प्रवृत्तीका मानिसहरु विदेशीहरुको चाहना अनुरुप काम गरिरहेका छन । यो गलत छ ।

तपाईको केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओलीले लिएको राष्ट्रिय अडानले देश विखण्डन हुन सक्छ भन्ने चर्चा छ । के यो साँचो हो ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै कारण आज हामी सारा नेपालीहरु स्वाधिनता तर्फ अग्रसर भएका छौं । हामी नेपाली माथि विदेशीहरुबाट हुने थिचो मिचोको बारेमा हामीले जान्न पाएका छौं ।

जसले गर्दा हाम्रो स्वाभिमान बलियो भएको छ । राष्ट्रियता झन दह्रो भएको छ । अहिले सम्मका प्रधानमन्त्रीहरु राष्ट्रिय पक्षमा र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा लडाई नै लड्डा रहेन्छन, बोल्दा रहेन्छन र अडान नै लिदाँ रहेन्छन भन्ने कुरा उनले प्रस्ट देखाइदिए ।

जव सम्म राष्ट्र स्वाधिन र जनता स्वाभिमान हुदैनन तव सम्म मुलुकमा विकास हुदैन । उहाँकै कारणले आम युवाहरुमा अव स्वाभिमानी नेपालीहरुले दलाली गर्ने होइन आफ्नो देशलाई स्वाधीन राख्दै आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ ।

देशको लागि देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराएको छ । उहाँको अडानकै कारण देश झन एक ढिक्का भएको छ । यहाँलाई थाहा नै छ नि, ‘गोरुलाई हरियो चश्मा लगाइदिएर पराल राख्यो भने पनि उसले हरियो नै देख्छ ।’ ठिक त्यस्तै हरियो चश्मा लगाएका केहि दलहरुले विखण्डनकारीको आरोप लगाउने गरेता पनि उहाँको व्यवहारले राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा उहाँ कत्तिको उभिनु भो जनताले मूल्यांकन गरेका छन ।

प्रचण्ड सरकारले १ सय दिनको अवधिमा ३०० दिनको काम गरे भन्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले गरेका कामकाज प्रति तपाई कति सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?
कत्ति पनि सन्तुष्ट छैन । हावा ! सरकारले तीन महिना त्यतिकै तलब खाएर वितायो । कुुनै नयाँ काम भएको छैन प्रचारबादी मात्र हो । ठुलो रुपमा प्रस्ट देख्ने गरी, मान्छेलाई अनुभुति गर्ने गरी तीन महिनामा कुनै काम हुन सकेको छैन । जेठको १५ गते बजेट आयो अहिले सम्म विकास निर्माणका लागि जिल्लामा अख्तियारी सम्म आएको छैन ।

अघिल्लो वर्ष असार १५ मा बजेट आएको थियो । तर साउनमा महिनामा विकास निर्माणका कामका लागि अख्तियारी प्राप्त भएको थियो । यो वर्ष चार पाँच महिना वित्दा, अर्थात् पहिलो चौमासिक वित्दा समेत अख्तियारी आउन सकेको छैन । यो भन्दा नालायक सरकार कोही हुन सक्दैन । जनजीविकालाई प्रभाव पार्ने, विदेशीहरु संगको सम्बन्ध जस्ता कुराहरुमा जनताले विश्वास मान्ने गरी राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेको देखिदैन । सब प्रचारवादीमात्र हुन् ।

तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मन्त्री भएका सोमनाथ पाण्डे दैलेखमा पेट्रोलियम पद्वार्थको उत्खननका लागि शिलान्यास गरेर गइसक्नुभयो, थप प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । त्यो स्थगित भयो । यो सरकारले आफूले राम्रा कामहरु त गर्न सकेन तर अघिल्ला सरकारले बजेट सहित ल्याएका राम्रा कामहरु सुचारु गर्न सकेन ।

साटाखानीमा औधोगिक क्षेत्रकालागि अघिल्लो सरकारले जग्गा समेत हेरिसक्यो, यो सरकारले खोइ त काम अघि बढाएको ? म त भन्छु यो सरकार देश जनताको भलाई, विकास र प्रगतिकालागि बनेकै होइन । यो सरकार त प्रभूको इसारामा बनेको हो, प्रभूहरुलाई खुसी बनाउन, चीन सरकारसँग सम्वन्ध विगारेर फेरी नेपाललाई परनिर्भर बनाउन, जनतालाई गुमराहमा राखेर आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्ने प्रभूहरुको गोटी बन्न मात्रै गठन भएको हो । यो सरकारले देश, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको जगेर्ना गर्नै सक्दैन ।