प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विभिन्न सातवटा जिल्लालाई सुपर जोन ९उत्कृष्ट क्षेत्र०बनाएर कार्यक्रम अगाडि बढाउन कृषि विकासमन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीलाई निर्देशन दिएका छन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि विकासमन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर झापामा धान, बारामा माछा, काभ्रेमा आलु, कास्कीमा तरकारी, दाङमा मकै, जुम्लामा स्याउ र कैलालीमा गहुँखेतीका लागि सुपरजोन क्षेत्र बनाएर डेढ महिनाभित्र उद्घाटन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन ।
प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा ‘सुपरजोन’ बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव मनोहरि तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । कृषिप्रधान मुलुकको मूल्य र मान्यतामा रहेर प्रभावकारी रुपमा कृषि आधुनिकीकरणको परियोजना सञ्चालन गर्न उहाँले निर्देशन दिए ।
‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’लगायत कृषि मन्त्रालयका कामलाई युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न उहाँले निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले परियोजनामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमबारे जनस्तरमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै परियोजनाबाट वितरण गरिने मलमा आधा रासायनिक मल र आधा कम्पोष्ट मलको प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्न, परियोजना सञ्चालन गर्न सिँचाइ, पुँजी सुधार, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि सडक, कृषि ऋण उपलब्ध गराउने निकायसँग समन्वय गर्न समेत निर्देशन दिएको तिमिल्सिनाले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले ‘जनता पेन्सन’ कार्यक्रमलाई छाताको रुपमा लिएर त्यसअन्तर्गत कृषक सुरक्षा भत्ता थालनी गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मजदुरी गर्ने किसान, साना र सीमान्त किसान, मझौला वा अर्धव्यवसायिक किसान र व्यवसायीक किसानको वर्गीकरण गरी निम्नस्तरका किसानका लागि पहिलो चरणमा ‘किसान सुरक्षा भत्ता’ उपलब्ध गराउने तयारी गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कृषि विकास रणनीतिमा व्यवस्था भएअनुसार किसान आयोगको गठन गरिने जानकारी गराउँदै देशभरिको बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने, द्वन्द्वपीडित, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका महिला लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री चौधरीलाई निर्देशन दिएका छन ।
‘प्रधानमन्त्रीले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि प्रभावकारी योजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो’ कृषि विकासमन्त्री चौधरीले भने – ‘‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले कृषि आधुनिकीकरणका लागि योजना बनाउँछ । हामी त्यसमा लाग्छौँ ।’
