सबैले भन्ने गरेको एउटै शब्द हो ‘शिक्षामा राजनीति हुनु हुदैन ।’ शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्रमा हुने राजनीतिले बाल÷युवा पुस्ताको भविष्य अन्धकार बनाउँछ । भविष्यमा देशको वागडोर सम्हाल्नु पर्ने युवा पुस्ताले विकृत राजनीतिक अवस्थाका कारण राम्रो शिक्षा नपाई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति कठिन छ । प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार हुन शिक्षा प्रदान गरिने संस्थाहरु निस्कंटक चलिरहनु पर्दछ ।

प्रथम र दोस्रो विश्वका देशहरु शिक्षा क्षेत्रमा अस्वस्थ्य रानीतिक प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहेका हुन्छन् । ज्ञानको मन्दिरमा गरिने राजनीति उनीहरुका लागि सदैव बर्जित हुन्छ । तर हाम्रो जस्तो तेश्रो विश्व जहाँ रोग, भोक र शोकले समाज आक्रान्त छ, त्यहाँ सबै किसिमका अराजकता जायज मानिन्छन ।

यिनै अराजकताको परिणामबाट समुन्नत समाज अवनती तर्फ लम्किरहेको हुन्छ । देशको बु्रजुक व्यक्तिहरु÷सुपठीत तप्काहरु, विहारी राजनीति शैलिबाट स्थापित नेतृत्वको भ¥याङ्ग बन्दै आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत आकांक्षाहरु परिपुर्ति गर्ने गर्दछन । विद्धान व्यक्तिहरुको सल्लाह र सुझाव बमोजिम राज्य सत्ता चलाउनु पर्नेमा लठंैतहरुको योजना बमोजिम कार्ययोजनाहरु तयार गरिन्छन र त्यो समाजमा थोपरिन्छ । त्यस्तै कार्यले ल्याउने परिणाम यस्तै हुन्छ ।

बन्द हडताल, तोडफोड, नारा जुलुस, आगजनी आदि–आदि । यस्तै–यस्तै हाल छ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको । सुर्खेती जनताको ठुलो त्याग लगानी र मुल्यबाट स्थापित मध्य पश्चिम विश्वविद्यालय हाल राजनीतिको मुख्य क्रिडास्थल बनेको छ । नेपाल सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा विश्वविद्यालय खोल्न सकिने प्रावधान ल्याएपछि ‘सिड मनी’ जम्मा गर्नकालागि जिल्लामा महायज्ञको आयोजना गरिएको थियो ।

बलियो प्रतिद्धन्द्धी जिल्ला बाँकेले समेत जिल्ला देखी केन्द्रसम्म लविङ गर्दै मध्यपश्चिमाञ्चल बिश्वविद्यालयको स्थापना बाँके जिल्लामा हुनु पर्ने आवाज जोड तोडले उठाएको थियो । शक्ति र भक्तिका पछाडी दर्गुने नेपाली समाज जायज भन्दा पनि पावरले नै संचालित हुने गर्दछन ।

नेपालगञ्ज संग शक्ति र भक्ति दुवै हुदाँ हुदै पनि सबै जिल्लाको केन्द्रमा पर्ने र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम समेत भएकाले सुर्खेतको दावी अब्बल रहेको थियो । तथापी संघर्ष जारी रह्यो । संघर्षका चरणहरु निक्कै कष्टकर र पीडादायी थिए ।

जायज माग हुदाँहुदै पनि विश्वविद्यालय सुर्खेतमा स्थापनाका लागि पटक–पटक अनिश्चितकालिन सुर्खेत बन्द जस्त अप्रिय निर्णयहरु सुर्खेतीले लिन बाध्य भए । महायज्ञबाट उठेको करोडौ रकम र सयौँ विगाहा जमिनले समेत विश्वविद्यालय सुर्खेतमा रहने आधार खडा गरिसकेको थियो ।

नेपाल सरकारले मध्यपचिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ पारित गरेसँगै पहिलो उपकुपतिको रुपमा यसै क्षेत्रका मुर्धन्य व्यक्तित्व पदमलाल देवकोटा नियुक्त भए । किताबी ज्ञानमा अब्बल देवकोटा प्रशासनिक क्षमतामा कमजोर देखिए । राजनीतिक दलहरुसँग आवश्यक विवादमा तानिए ।

टिप्पणी गर्दै नगर्नुपर्ने विषयहरुमा समेत हाम्फाल्दै दलका नेता विरुद्व विष वमन गरिरहे । अन्तमा अख्तियारको डण्डा सँगै कालीप्रसाद पाण्डेलाई नेतृत्व सुम्पदै कानुनी कठघरामा आफु लगायतका अधिकांश पदाधिकारीहरुलाई उभ्याउन कारक तत्व बने । तदर्थ पदाधिकारीहरुबाट करिब डेढ वर्ष विश्वविद्यालय चल्यो ।

सुशिल कोइरालाद्वारा नियुक्त उपकुलपति, रजिष्टार दुवै काँग्रेसी पृष्ठभूमिका भएकोले उसैको पक्षपोषण गर्दै समय व्यतित गरे । अन्तमा एमाले पृष्ठभूमि भएका हालका उपकुलपति उपेन्द्रप्रसाद कोइरालालाई विश्वविद्यालयको वागडोर सुम्पदै कुशल प्रशासक एवं चतुर विश्वविद्यालयका ‘किगं मेकर’ महेन्द्रकुमार मल्ललाई पुनः चारवर्षकालागि मूख्य प्रशासकका रुपमा रजिष्टार जस्तो जिम्मेवार पद प्रधानमन्त्री केपि ओलीको विशेष निगाहमा प्रदान गरियो ।

यी यस्तै दाउपेचहरुबाट चलिरहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको प्रतिनिधित्व, प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक र कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् । विश्वविद्यालयल्े लिने कुनैपनि निर्णयहरु संस्थाको हित भन्दा पनि आफु सम्वद्व पार्टीको हित अनुकुल छ छैन जाँच गर्ने गरिन्छ ।

नेताको सल्लाह बमोजिम पाठ्यक्रमहरु तयार हुन्छन । कसलाई के जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वदलीय वैठकबाट निर्णय गरिन्छ । दलभित्र समेत कुन गुट शक्तिशाली छ, उसैको नजिकका मानिसहरुको चलखेल बढ्ता हुन्छ । दह्रो खुट्टा नटेकेका अथवा कुुनैपनि राजनीतिक दलसँग बलियो सम्बन्ध नभएका प्राध्यापक र कर्मचारीहरु निरिह भई ‘लेखेर होइन लेखाएर पास भएका’ हरुले भने बमोजिम लुरुलुरु काम गर्न बाध्य छन् ।

हिन्दी फिल्म ‘मुन्ना भाइ एम.वि.वि.एस.’ शैलीमा सुर्खेतीले ठुलो त्याग र तपस्याले ल्याएको विश्वविद्यालय चलेको छ । यहाँ विद्यार्थीहरुले पढनु पर्दैन, प्राध्यापकहरुले पढाउनु पर्दैन र कर्मचारीहरुले तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्दैन । आफ्नो संगठनको वोलवाला भएको विभागमा कपि जाँच गरेर होइन कि पार्टी निकट विभिन्न संगठनहरुको सिफारिसमा नम्वरहरु चढाइन्छ ।

यसैका आधारमा इन्ट्रान्स परिक्षा र मूल परिक्षाहरु हुन्छन् । पढाउने भन्दा पढने जान्ने हुन्छन । पढाएको कुरा विद्यार्थीले बुझ्दैनन, विद्यार्थीले सोधेको प्रश्न पढाउनेले बुझ्दैन ! केहि पुराना इमान्दार, सुपठित, बहुमुखि क्याम्पसबाट समाया्ेजन भई गएकाहरु बाहेक अन्य प्राध्यापक र कर्मचारीहरु मुन्ना भाइ शैलिमै भर्ति भई ‘एक पार्टी पचास रोजगारी’ अभियान अन्र्तगत सञ्चालित छन् ।

जब मूल नै धमिलो हुन्छ, पानी अवस्य पनि धमिलो नै हुन्छ । मुन्ना भाई प्राध्यापकहरुका चेला पनि सोही शैलीको अनुसरण गर्दै अघि बढिरहेका छन । पढनु भन्दा खेल्नु, लेख्नु भन्दा च्याट गर्नुमा रुमल्लिएको पछिल्लो पुस्ता झनै अराजक बन्दै गइरहेको छ । यो पुस्ताले सिनीयरको मर्यादा गर्न जान्दैन, कसैको् आदेश मान्दैन, सल्लाह मान्दैन, फगत दगां फसाद, लडाइ झगडामा रमाईरहन्छ ।

यसले आफ्नै उपकुलपति, रजिष्टार जस्ता पदाधिकारीलाई सांघातिक हमला गर्न र वाथरुममा थुन्न आफ्नो पुरुषार्थ ठान्छ । सबै कुरा बाद र संवादबाट निकास निकाल्नु पर्नेमा अतिवादको चपेटामा यी यस्तै घटनाहरु घट्ने गरिरहेका छन् । मप विश्वविद्यालयमा गाभिनु अघि वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था यस्तो थिएन ।

देशैभरिबाट पढाईका लागि विद्यार्थीहरु आउने यो क्याम्पस देशभरका बहुमुखी क्याम्पसहरु मध्ये अब्बल दर्जाको शिक्षाको गुणस्तर भएको क्याम्पसमा गनिन्थ्यो । उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं लगायतका अन्य क्याम्पसमा भर्ना हुन जाँदा उच्च सम्मानका साथ हेरिन्थ्यो । समकक्षी विद्यार्थीहरु बीच छलफल हुदाँ ‘सुर्खेतमा यति राम्रो क्याम्पस हुँदा हुदै काठमाडौं किन आएको’ भनि प्रश्न गरिन्थ्यो । काठमाडौंका गने–चुनेका क्याम्पसहरुको जस्तै नाम र शान थियो वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसको, जसका उत्पादनहरु हाल देश र विदेशमा उच्च हैसियत बनाई विभिन्न पेशामा आवद्व भएका छन ।

कसरी सुधार हुनसक्छ ? सर्वप्रथमतः प्राध्यापक, कर्मचारीहरु राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रचलन पूर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्छ । यसअघि नियुक्त भएका सबैलाई एकबर्षे विशेष अभिमूखिकरण कक्षा मार्फत विषयगत ज्ञान दिलाइनुपर्छ । कम्तिमा एक वर्ष कसैले पनि कुनैपनि माग राख्न र आन्दोलन गर्न नपाइने समझदारी गरिनुपर्छ ।

राजनीतिक आधारमा विशवविद्यालय भित्र गरिने विद्यार्थी संघ र संगठनका गतिविधीहरु पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्दै स्ववियू सिष्टम नै खारेज गरिनुपर्छ । पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल बन्द गर्दै क्षमताका आधारमा सम्झौता गरि नियुक्त गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालय भित्र गरिने अनियन्त्रित खर्चहरु शिक्षाको गुणस्तर वृद्वि गर्नमा लगानि गर्नुपर्दछ ।

परिक्षा प्रणालमिा सुधार गर्दै ‘कोडिङ–डिकोडिङ’ प्रणालीबाट जाँच गर्दै अंक प्रदान गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यी इत्यादि सुधारले जग बसिसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय यस क्षेत्रकै नमूना विश्वविद्यालय बन्न सक्दछ ।

प्राविधिक÷सीपमूलक विषयहरु थप गर्दै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु, राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज आदिको सह–सम्वन्धबाट मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई मुन्ना भाई एम.वि.वि.एस विश्वविद्यालय बन्नबाट रोक्न सकिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको समयमै ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक शर्मा सुर्खेतबाट प्रकाशीत हुने सिद्धदर्शन दैनिकका सम्पादक हुन् ।)