सरकारले आगामी तीन दिनभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराउने भएको छ । मधेसी मोर्चासहितको सङ्घीय गठबन्धनसँगको सहमतिपछि सरकारले संशोधन दर्ता गराउने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता साझेदार दल र गठबन्धनको बैठकले संशोधन दर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो ।
दुवै पक्षबीच प्रदेश सीमाङ्कन, भाषा, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व विषय र नागरिकतालगायत प्राविधिक विषयसमेत समेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको छ ।
सरकारले सत्तारुढ पार्टीसँग भएको छलफल र समझदारीका आधारमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने सहमति भएको सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव वर्षमान पुनले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
“सरकारले सत्तारुढ पार्टीसँग भएको छलफलको आधारमा संशोधन प्रस्ताव संसद्मा लैजाने समझदारी भएको छ, अब, मस्यौदा प्रक्रिया सरकारले अघि बढाउँछ,”–उनले भने ।
संविधान संशोधनबारे मोर्चासँगको छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएको र छिट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने समझदारी भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखकले बताए ।
उनले भने– “तीन पक्षको सौहार्दपूर्ण र सकारात्मक छलफलले संविधानको स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गरेर निर्वाचन गर्ने दिशातर्फ मुलुक जान्छ भन्ने विश्वास पैदा गरेको छ, त्यसैअनुसार संविधान संशोधन गर्ने सहमति भई दुई÷तीन दिनभित्र नै संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।”
उक्त प्रस्तावमा गठबन्धनले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यद्यपि, उसका केही असमझदारीलाई ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का रुपमा राखेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा दल अघि बढ्ने दुवै पक्षले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
गठबन्धनको एक घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिने प्रस्ताव सकारात्मक भएकाले आफूहरूले स्वीकार गरेको बताए ।
“सरकारले कम्तीमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनु सकारात्मक कुरा हो, विभिन्न भाका र बहाना गर्नुभन्दा त यो सकारात्मक छ, प्रधानमन्त्रीजीले समय खड्किसकेकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउने पुनः प्रतिबद्धता जनाए चार वटा विषयमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, हामीलाई विश्वास छ, कमसेकम हाम्रो चासो सम्बोधन हुनेछ,”–उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको असहमतिका बीच सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तथापि, उक्त प्रस्तावबारे प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने सत्तापक्षको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका सचिव वर्षमान पुनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि विपक्षी दलसँग छलफल अघि बढाइने बताए । उनका अनुसार संविधान निर्माणका क्रममा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको खाकालाई आधार मानेर सङ्घीय संरचना बनाइनेछ ।
मुख्य आधारको रुपमा नवलपरासी नवलपुर र परासीको रुपमा पहिले नै संविधानमा व्यवस्था भइसकेकाले त्यसलाई नचलाउने, त्यतिखेर रोल्पा र रुकुमलाई छैटौँ प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले पाँचौँ प्रदेशमा गाभिने छ । गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्युठान एउटै प्रदेश (प्रदेश नं चार वा छ) मा रहन्छन् ।
सीमाङ्कनबारे अन्य जनताको चाहना, आवश्यकता र सुझावबमोजिम सङ्घीय आयोगमार्फत सम्बोधन हुनेगरी संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रक्रियालाई क्रमिकरुपमा अघि बढाउने दलीय समझदारी बनेको नेता पुनले उल्लेख गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेता तथा गठबन्धनका तर्फबाट शीर्ष नेताको सहभागिता थियो ।
