प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन प्रक्रियामा सामेल नहुने निर्णय गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग सहमति जुटाउन सक्रिय छन् । एमालेसँग बिहीबार भएको संशोधन विधेयक दर्ताअघिको अन्तिम भनिएको छलफलमा पनि दाहाल सहमति जुटाउन सफल भएनन् ।
सहमतिका लागि संशोधन विधेयक संसद्मा दर्तापछि पनि प्रयास जारी राख्ने उनको योजना छ । नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार संविधान संशोधन विधेयक दर्ताको अन्तिम तयारीमा छन् ।
एमालेका भीम रावल र वामदेव गौतम तथा माओवादीका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित बिहीबार भएको छलफलमा दाहालले ओलीलाई संशोधनमा सहमति जनाउन पटकपटक आग्रह गरेका थिए । ‘एमाले सहमतिमा आए संविधान संशोधनका विषयवस्तु सल्लाहमै चयन गर्न तयार रहेको समेत दाहालले बताउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न चार बुँदामा सरकारले संविधान संशोधन तयारी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहमतिबिना अहिलेकै अवस्थामा उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी हुन्छ एमालेलाई मनाउने प्रयासमा सक्रिय छन् । सरकारले संसद्मा दर्ता गर्ने संशोधन विधेयक पारित गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । गठबन्धनलाई एमालेबाहेक दुईतिहाइ जुटाउन सहज छैन ।
आचार्यका अनुसार संशोधन विधेयक दर्ताअघिको सहमति प्रयास सफल नभए पनि दर्तापछि पनि उक्त प्रयास जारी रहनेछ । ‘विधेयक दर्ताअघि एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नसकिए पनि दर्तापछि भने एमाले सहमतिमा आउनेमा प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा आशावादी हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अब विधेयक दर्ताअघि भने एमालेसँग संशोधनका मुद्दामा छलफल हुँदैन ।’ बालुवाटारस्रोतका अनुसार अबको एक÷दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन विधेयक पास भएपछि उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
माओवादीले संविधान संशोधनको अन्तिम प्रारुप टुंगो लगाउन शुक्रबार हेडक्वार्टर बैठक बोलाएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । संशोधन विधेयक दर्ताको अन्तिम तयारी भए पनि माओवादीका कतिपय नेताले पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै रोष प्रकट गरिरहेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्रीले ५ नम्बर प्रदेशबाट पाँच पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन गरेको तयारीपछि उक्त प्रदेशका माओवादी नेताले विरोध गरिरहेका हुन् । ५ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता टोपबहादुर रायमाझीले प्रधानमन्त्रीको पहाडी जिल्ला टु्क्र्याउने प्रस्तावको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
माओवादी प्रवक्ता भुसाल भने देशको निकासका लागि गरिन थालेको संविधान संशोधनले कसैको चित्त नबुझे पनि त्यसले निर्णय फेरबदलमा कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछिन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी एमाले नेता भीम रावलका अनुसार सरकारले जसको लागि संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो, त्यसमै आवद्ध मधेसवादी दल असन्तुष्ट रहेको बेला अहिले चर्चा गरिएजस्तो संशोधनको कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन ।
‘प्रधानमन्त्रीले संशोधनमा सहमति जनाउन आग्रह गर्दा असन्तुष्ट समूहले नै चित्त बुझाउन नसकेको चारबुँदे संशोधन कसका लागि गर्न थालिएको हो भन्ने प्रश्न राख्यौं,’ रावलले भने, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट समूहको अन्तिम सहमति लिएर मात्र संशोधन अघि बढाउने भन्नुभएको छ ।’
एमाले अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो पार्टीले यसअघि नै अहिले संशोधन आवश्यक नभएको निर्णय गरिसकेकाले सहमतिमा साथ दिन नसक्ने बताएका थिए । सोही भेटमा दाहालले संविधान संशोधनमा सहमति खोज्नुका साथै पूरक बजेटमा सघाउन पनि एमालेका नेतासँग आग्रह गरेका थिए ।
‘नेपालको दीर्घकालीन भविष्यमा असर पर्ने संविधान संशोधन एमालेको सहमतिबिना अघि बढाउन खोज्ने तर पूरक बजेट ल्याउन किन एमालेको सहयोग चाहियो भन्यौं,’ रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग अपेक्षा गरेका दुवै विषयमा हामीले सहमति नजनाएपछि टुंगोबिना छलफल सकियो ।’
मधेसवादी दलका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले सीमांकन, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेका छन् । प्रधामन्त्रीको प्रस्तावमा माओवादी, कांग्रेस तथा मोर्चामा आबद्ध सात मधेसवादी दलले सहमति जनाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले तथा सातदलीय मोर्चामा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरमले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त संशोधन प्रस्तावमा विरोध गरिरहेका छन् । एमालेले अहिले संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताइरहेको छ भने फोरमले विद्यमान प्रदेशको संख्या बढाएर १० वटा पु¥याउने माग गरिरहेको छ ।
– नागरिक न्युजबाट
