दैलेखमा स्थानीय तहको सीमांकनबारे सुरु आन्दोलन जारी रहेको छ । गत कात्तिक २० गते जिल्लालाई ११ तहमा विभाजन गरि जिल्ला प्राविधिक समितिले केन्द्रमा पठाएपछि उक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको हो ।
इलाका न. ७ का साविकको गौरी, मालिका, कालभैरव र गमौडी गाविसलाई दुल्लु नगरपालिकामा गाभेर केन्द्रमा सिफारिस पठाइएपछि उक्त क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित भएका हुन ।
पहिलो पटकको सिमांकनमा दैलेखलाई ८ स्थानीय तह हुने गरि विभाजन गरिएको तर दोश्रो पटकको सीमांकनमा ११ तह बनाइए पनि आफूहरुलाई दुल्लु नपामा गाभिएको भन्दै इलाका नं. ७ लाई अलग्गै गाँउपालिका बनाउन माग गर्दै सदरमुकाममा स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेका नेकपा एमाले दैलेखका जिल्ला कमिटि सदस्य समेत रहेका शुसिल थापाले जानकारी दिए ।
आफूहरुले स्थानीय राजनीतिक दल, पुर्वाधार समिति समक्ष चार बुदे माग राखेको र आफूहरुको माग पुरा नभए कडा आन्दोलनमा जाने बताए । उनले जसरी भएपनि ज्वाला मालिका गााउपालिका कायम गरिनुपर्ने भन्दै त्यसक्षेत्रका जनतालाई अन्याय नगर्न चेतावनी समेत दिए ।
तर गमौडिले भने दुल्लुमा गाभ्नुपर्ने माग गरेको छ । उता प्रस्तावित ठाँटीकाँध गाउपालिकामा आफूहरु नजाने, आफूहरुलाई आठविस नगरपालिकामै गाभ्न तोलिजैशीका स्थानीयले माग गरेका छन । उनिहरुपनि सदरमुकाममा आन्दोलन गर्न भन्दै आइपुगेका थापाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै ठाँटीकाँध गाँउपा
लिकामा समेटेको भन्दै विशालाले समेत असहमति जनाएको छ । विशालाका स्थानीयले आफूहरुलाई चामुण्डा पायक पर्ने भएकोले चामुण्डामै गाभ्न माग गरेका बताइएको छ । उता केहि दिन पहिले कर्णाली राजमार्ग समेत अवरुद्व गरेका सात्तलावासीले भने लकान्द्र, सात्तला, तोलिजैशी र विशालालाई समेटेर गाँउपालिका निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको केन्द्र सात्तलाको सुकिपिउली कायम गरिनुपर्ने माग राखेका छन ।
उनिहरु यसैमागलाई सम्वोधन गराउन भन्दै सदरमुकाम पुगिसकेका बताइएको छ । दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी हरिप्रसाद प्याकुरेलले आफूहरुले गत १९ गते बसेको सर्वदलिय समितिको बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम केन्द्रलाई सिफारिस गरेको तर केहि मात्रामा असन्तुष्टि देखिएकोले केहि दिनमै त्यसको समाधान गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक महत्वका निर्णयहरु लिँदा सामान्यतया विवादहरु आउने गरेको स्विकार्दै जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुले केहि दिनमै सिमांकन टुग्याउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए । उनका अनुसार अन्य जिल्लाको तुलनामा दैलेखमा ठुलो विवाद नरहेको र वडाहरुको सिमांकनबारे मात्रै सामान्य विवाद रहेकाले चाँडै समाधान गरिने र यहाँ समाधान गर्न नसकिए अन्तिम निर्णय केन्द्रिय आयोगले नै लिने खुलाए ।
