नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), मधेस केन्द्रित दललगायतका दलहरुसँग थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित पार्टीको संसदीय दलमा आज बसेको काँग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले अन्य दलसँग आवश्यक छलफल गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्तावबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । संशोधनको मस्यौदाका सम्बन्धमा बृहत् रुपमा छलफल भएको उक्त बैठकमा खासगरी सीमाङ्कनमा चर्काचर्की बहस भएको बैठकमा सहभागी नेताले बताएका छन् ।
सीमाङ्कनका सम्बन्धमा पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला झिकेर छिमेकी प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्तावमा सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताले विरोध गर्नुभएको काँग्रेस नेत्री पुष्पा भुषालले जानकारी दिए ।
नेता डा रामशसरण महतले सरकारले अन्तिम रुपको संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसमाथि थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा अधिकांश नेताहरुले पाँच नम्बर प्रदेश टुट्न नहुने भावना व्यक्त गरेको बताए ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार गरेको भनिएको चारबुँदे प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाङ्कन, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता र भाषा आयोग गठन गर्ने विषय समेटिएको काँग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।
के छ चारबुँदे संशोधनमा ?
संशोधन प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाङ्कन विवाद मिलाउने सम्बन्धमा सङ्घीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । आयोगले प्रदेशको विवाद सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गरेर सराकोरवालासँग छलफल गरी प्रतिवदेन तयार गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्यूठानलाई झिकेर ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वका सवालमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनदेखि पाँचजना न्यूनतम् सङ्ख्या राखेर बाँकी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सरकारले अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेपछि प्रचलित कानुनअनुसार अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेसहितको प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
भाषाका सम्बन्धमा सरकारले नेपालको संविधानबमोजिम भाषा आयोग गठन गर्ने र आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्णय लिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
