सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) को जग्गा माओवादी शिविरपछि नेपाली सेनाले अझै फिर्ता गरेको छैन । जग्गा फिर्ता नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको नार्कले जानकारी दिएको छ ।
नार्कको जग्गा विसं. २०६३ देखि ६८ सालसम्म लगातार माओवादी छैटौँ डिभिजन जनमुक्ति सेनाको शिविर व्यवस्थापनमा प्रयोग हुँदै आएको थियो । पछि नेपाली सेनामा लडाकू समायोजन भइसकेपछि हालसम्म सेनाले नै उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेको र फिर्ता नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
मध्य तथा सुदूरपश्चिमको कृषि विकासका लागि अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा रहेको नार्कको जग्गा यसअघि द्वन्द्वकालमा पनि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र माओवादीले प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
नार्कको ३८ दशमलव ५ हेक्टरमध्ये १५ हेक्टर जमिन हाल नेपाली सेनाले भोगचलन गरिरहेको छ । आफ्नो जग्गा पुरै प्रयोग गर्न नपाउँदा विकासका लागि अनुसन्धान, बीउ उत्पादन र अनुसन्धानका नयाँ कामसमेत प्रभावित भएको नार्कले बताएको छ ।
जग्गामा अहिले स्थानीय बासिन्दा र सेनाले व्याटमिण्टन, फुटबल मैदान बनाउँदा केन्द्रले गर्ने धान, मकै, गहुँँ, तोरी, भटमास, सिमी, बदाम, मूला, रायो, रामतोरियालगायत बीउको अनुसन्धान एवम् उत्पादनमा समस्या भएको छ ।
नार्कक प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक रामबाबु पनेरुले नार्कमा अहिले जग्गा अभावले बीउ उत्पादन र अनुसन्धानमा समस्या आएको बताए । ‘केन्द्रले आफ्नो सम्पूर्ण जग्गा उपभोग गर्दा करीब ३ सय ४० क्वीण्टल उत्पादन हुने गरेको बीउ हाल १ सय २० क्वीण्टल मात्र उत्पादन भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समायोजन तथा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकूू शिविर खाली गरेर गए पनि हालसम्म जग्गा फिर्ता नहुँँदा काम प्रभावित भएको हो ।’
अहिलेसम्म पनि जग्गा फिर्ता नहुँदा कृषि अनुसन्धानमा नकारात्मक असर परेको भन्दै कृषिको विकासमा मेरुदण्ड मानिने अनुसन्धानलाई सरकारले नै बेवास्ता गरेको उनले गुनासो गरे । सुर्खेतको शहारे र कुनाथरी गाविसलाई केन्द्रको बाह्य अनुसन्धान परीक्षण स्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने भनिए पनि केन्द्र आफ्नै जग्गा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको उनको भनाई छ ।
यस क्षेत्रकै आशाको केन्द्रबिन्दु रहेको नार्कले मध्यपश्चिमका सुर्खेत, दाङ, बाँके, बर्दिया, सल्यान, जाजरकोट, दैलेखलगायत जिल्लामा अनुसन्धान तथा बीउबीजन निर्यात गर्दै आएको छ । तर, पनि जग्गा अभावले समस्या थपिएको पनेरुले बताए ।
३८ हेक्टर जग्गा हुने बेलामा नार्कले यस क्षेत्रमा २० प्रतिशत मात्र आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएको उनी बताउँछन् । जग्गा अभावमा कृषि अनुसन्धान परिषद् अहिले २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमित भएको छ । यस विषयमा भने सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।
यता सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले नार्कको जग्गाबाट सेना उठाउनका लागि सरकारले क्याविनेट मन्त्रीस्तरीय निकायबाटै पहल भईरहेको बताए ।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको परिपत्र आउने वित्तिकै औपचारिक रूपमै नार्कको जग्गा फिर्ता हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार नार्कको जग्गा केही समय कृषि उत्पादन भन्दा सुरक्षाका लागि आवश्यक रहेकाले प्रयोग गरिएको थियो ।
