प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय संसद्को निर्वाचन गर्न केन्द्रित भएको जानकारी दिएका छन् ।
यसका लागि आवश्यक पर्ने केही विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भइसकेको र केही पेस गर्ने तयारीका क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनले जनताको अधिकारलाई थप संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका आयोग गठन गर्न आवश्यक विधेयक तयारीगर्ने क्रम जारीरहेको प्रम दाहालले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
अठ्सट्ठिऔँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका सन्दर्भका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा शनिबार पुल्चोकमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मानवअधिकारको सुनिश्चितता गर्न संविधान संशोधनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, – “संविधानलाई सबैको अपनत्व भएको र सर्वस्वीकार्य बनाउन नै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो, यो नै संविधान कार्यान्वयनको यथार्थता र वस्तुगत आवश्यकता पनि हो ।”
“संविधान कार्यान्वयनले नै मानवअधिकार बलियो बन्दै जानेछ, यसका लागि सरकारले ध्यान दिएको छ, सीमित व्यक्तिले राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन” – प्रम दाहालले थपे ।
मानव अधिकार राज्यले दिने र जनताले लिने विषय नभएको चर्चा गर्दै उहाँले मानव अधिकारलाई तजविज र चाहनामा निर्देशित बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।
