नवलपरासीको कावासोतीस्थित केरुङ खोलाबाट स्टक सामग्री भन्दै ‘अवैध’ रुपमा खोलाजन्य सामग्री निकासी गर्दै आएको सवृद्धि निर्माण सेवालाई रु ६५ लाख जरिवाना गर्ने जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाको अध्यक्षतामा बसेको अनुगमन समितिले अहिलेसम्मको खोलाको दोहनको प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा उक्त जरिवाना गरेको हो ।
खोलाको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा १६ लाख २५ हजार घनफिट खोलाजन्य सामग्रीको अवैधरुपमा निकासी भएको प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन समितिले तयार गरेको थियो । प्रतिघनफिट रु चार दररेटका आधारमा जरिवाना गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी एवम् अनुगमन समितिका सदस्य सचिव जीवलाल भुसालले जानकारी दिए ।
एक हप्ता अगाडि जिल्लामा सरुवा भई आउनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना र स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले स्थानीय गुनासो र राजनीतिक दलको समेत व्यापक गुनासो आएकाले पहिलो काम अवैध खोलाजन्य निकासी रोक्नमा सक्रियता देखाएका थिए ।