दैलेख । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले नागरिकलाई दिइएका अधिकार प्रत्याभूती दिलाउन राज्यका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । इन्सेकद्वारा दैलेखको लाँकुरीमा सुरु भएको इएलपी कार्यक्रमको परियोजना चिनारी कार्यक्रममा शुक्रवार उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकमा नागरिकका हक तथा कर्तव्य उल्लेख गरेको बताउदै उनले राज्यको आर्थिक तथा अरु क्षमताको आधारमा नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने र राज्यलाई नागरिकहरुले पनि सघाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने इएलपी कार्यक्रम लगायत इन्सेकले सामाजिक न्याय र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा गरेका कामको चर्चा गरे । उनले नागरिकलाई अधिकारको निम्ति आफै पहलकदमी लिन सक्ने सक्षम बढाउने क्रियाकलाप केन्द्रित रहने बताए ।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणसंग अन्तरक्रिया गरिएको उक्त कार्यक्रममा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य मानबहादुर बिष्ट, शिक्षक पूर्णबहादुर ओली, महिला लालमति गुरुूङ्ग, बाल क्लवकी अध्यक्ष लक्ष्मी बिष्ट लगायतले मानवअधिकार हनन् तथा ज्यादतिका स्थानीय सवालका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका बीरबहादुर बुढा, नेकपा एमालेका रुद्रबहादुर बिष्ट, राप्रपाका तिलबहादुर बुढा, नेमकिपाका जगत ओली र गाविस सचिव मोहन बुढाले मानवअधिकार सन्दर्भ र राज्यले दिएका सेवा सुविधाको प्रभावकारिता निम्ति नागरिक खवरदारीको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
त्यस बखत स्थानीय समाजसेबी शेरबहादुर गुरुङ्खको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय मानवअधिकार निगरानी समूह लाँकुरीको गठन गरिएको छ । निगरानी समूहका सदस्यहरुमा कृष्णा नेपाली, दिनेशकुमार बुढा, लक्ष्मी बिष्ट, सुनिता थापा, लिलावती बिष्ट, पवित्रा बिक, सीता नेपाली, सुन्तली बिष्ट, सीता बुढा र पूर्णा थापा छन् ।
स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने इएलपी कार्यक्रम सञ्चालन भएका २ मध्ये अर्को गाविस बेलपाटामा शनिवार विहान ८ बजे परियोजना चिनारी तथा मानवअधिकार निगरानी समूह गठन गर्ने कार्यक्रम रहेको जिल्ला सहजकर्ता अमर सुनारले जानकारी दिएका छन् ।
