☰ open Loading... 23 February 2024|  

कार्यान्वयनमुखी ऐन बनाउन सुझाव
  | १४ पुष २०७३, बिहीबार १७:५८

सुर्खेत । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रस्तावित विधेयकलाई कार्यन्वयनमुखी बनाउने गरी व्यापक रुपमा सुझाव संकलन गर्न सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् । विधेयक माथि छलफल गर्न व्यस्थापिका सांसद् सामाजिक न्याय तथा अधिकार समितिले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

aayog
आयोगै आयोग थपिरहुन भन्दापनि नागरिकलाई प्रत्याभूतिक दिलाउने काम गर्नमा आयोग चुक्न नहुने धारण नयाँ शक्ति नेपाल वीरेन्द्रनगर नगर संयोजक प्रचण्ड पोखरेलले सुझाव दिए ।

उनले समावेशी आयोगको प्रस्तावित विधेयकमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा प्रभावित नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र राउटे समुदायलाई पनि समेट्दा राम्रो हुने बताए ।

तर, राष्ट्रलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी आयोगै आयोग बनाउनु भन्दा मर्ज गर्न सुझाव साझा मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष बसन्त विश्वकर्माको थियो । उनले ७ ओटा आयोग बनाउनुभन्दा संख्या घटाएर सवैको माग सम्बोन्धन हुने आयोग बनाउनु पर्ने धारणा राखे । ‘देशमा आयोगै आयोग बने तर व्यवहारमा राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनीधित्व हुन नसक्नु दुःखद् पक्ष हो’ विश्वकर्माले भने ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले आयोग नाम एक काम अर्कै भएकाले आगामी दिनमा त्यस्ता गतिविधि हुन नदिन आग्रह गर्दै गहन रुपमा अध्ययन गरेर राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ऐन नियम बनाउन सुझाव दिए ।

मुश्लीम समाज सुर्खेतका अध्यक्ष मोहम्मद फजिर बक्सले सवै कानुनमा बाहुन र क्षेत्री अटाउने तर अरु समुदायलाई देखाउनकै लागि आयोगै आयोग बनाउनुको कुनै औचित्य नभएको बताए । राज्यले नै विभेदपूर्ण काम गरेकाले अव बन्ने ऐन नियमहरुमा हेपाह प्रवृत्तीको अन्त्य हुनु पर्ने फजिर बक्सको तर्क थियो ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विधेयकले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपागंता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णालीमा बसोबास गर्ने तथा आर्थिक रुपले अति विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको सशक्तीकरण गर्नेछ ।

नेपाल संविधान २०७३ को धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिपका संसदले यो ऐन बनाएको हो । ऐनमा थप के कस्ता पक्षहरुलाई समेट्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उदेश्यले सुझाव संकलन गर्न देश दौडाहमा आएको व्यस्थापिका सांसद् सामाजिक न्याय तथा अधिकार समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार थारु, मुश्लीम, दलित, मधेस र आदीवासी तथा जनजाती आयोग माथि सुझाव संकलन कार्य जारी रहेको छ । कार्यक्रममा समितिका सदस्य प्रा.डा. कृष्णबहादुर छन्तेल, योगेन्द्र घिसिङ, गीता क्षेत्रीसहित जिल्लास्थित राजनीतिक दल, संघ संस्था लगायतको उपस्थिती थियो ।