सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनको विधेयक रोक्न आवश्यक नरहेको निर्णय सुनाएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको फैसला गरेको हो । अब संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले पनि बाटो खुला गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । कानुन बनाउने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको स्वीकार गर्दै अदालतले यो प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने निर्णय गरेको हो।
अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का, विष्णुबहादुर राउतलगायतले मंसिर १६ गते संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सरकारले गत मंसिर १४ गते मधेसलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यो विधेयकको विरोध गर्दै एमालेलगायतका विपक्षीहरुले निरन्तर अवरोध गरेका कारण अहिलेसम्म विधेयक संसद्मा प्रवेश गर्न पाएको छैन। सर्वोच्चको यो आदेशपछि संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई कानुनी रुपमा थप सहज भएको छ ।
