संसद्को बैठक स्थगनपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने – “अदालतको निर्णय आएपछि नेताहरु बिस्तारै नरम हुनुभएको छ, हिजोको गरमपना हटेको छ, सबै मिलौँ भन्ने नै छ, अदालतको फैसलाले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाएको छ ।”

अदालतले विधेयकका बारेमा निर्णय आफँै गर्ने अधिकार संसद्को हो भन्ने स्पष्ट ढङ्गले भनेको बताउँदै सभामुख घर्तीले दलहरुबीच सहमतिबाहेक अर्काे विकल्प छैन भने ।

छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षलगायत दलले सदनको अर्काे बैठक अवरोधका बीचमा अघि लैजानु नपरोस् भन्नाका लागि अदालतको फैसलालाई समेत ध्यानमा राखेर घनीभूत छलफल अघि बढाउन केही दिनको समय चाहिएको बताएका थिए ।

सभामुख घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र सचेतकसँगको छलफल र परामर्शबाट आजको बैठक स्थगन गरेर यही पुस २४ गते बैठक राख्ने निर्णय भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत दलहरुले संविधान संशोधन विधेयकको विरोधमा यही पुस २२ गते यहाँ आमसभासमेत गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् ।