व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न विपक्षी साना राजनीतिक दलका नेताले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)सहित नौ दलले आज भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित नभएको जनाउँदै सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता माग गरे ।

नेकपा (माले)का महासचिव सिपी मैनालीले सर्वोच्च अदालत दिएको आदेशलाई पालना गर्नका लागि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘सर्वोच्च अदालतले पनि संशोधन विधेयकमा अहिलेको संसद् केही गर्न नपाउने आदेश दिएको छ’’उनले भने, ‘‘ प्रदेश संसद्को अधिकारलाई अहिलेको संसदले कटौती गर्न मिल्दैन । त्यसैले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ ।’’ उनले सरकारले ‘अदालतको आदेशलाई पनि नमानी संसद्मा जबर्जस्ती छलफल गर्न खोजे’ आफूहरुले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गणतन्त्र देशलाई विभाजित गर्न नल्याइएको बताउँदै नेपाली जनता अखण्ड नेपालका पक्षमा छन् भने । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवालले बाह्य आग्रहमा संशोधन विधेयक ल्याइएको भन्दै विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नहुने बताए ।

नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले ‘सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा फैसला गरेकाले’ सरकारले प्रस्ताव फिर्ता लिनाको विकल्प नभएको बताए ।

उनले अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधन नभई निर्वाचन भएकाले चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर देशलाई राजनीतिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरे । उनले अदालतले नै संशोधन बुँदामा अहिलेको संसद्ले संशोधन गर्न नपाइने भनेको जिकिर गर्दै सरकारले जबर्जस्ती विधेय पेस गर्न खोजेर मुठभेड निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाए ।

राष्ट्रिय बहुजन पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रिय नेपाः पार्टीका नेता एवं सांसद लक्ष्मण राजवंशी नेपाल जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक)का शिवलाल थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव जनविरोधी भएको जनाउँदै त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।