‘द्वन्द्व पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउ’
सुर्खेत । २०५२ देखि २०६३ सालसम्म नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्दको क्रममा पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागि प्रदेश नं.६ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेतमा स्थापना हुने भएको छ । पीडितहरुलाई छिटो भन्दा छिटो न्याय दिनका लागि उक्त अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुन लागेका हाे ।
घटनास्थलमै पुगेर अनुसन्धान गर्न सजिलो होस भनेर आयोगले सातवटै प्रदेशमा अनुसन्धान केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टले जानकारी दिईन । उनले भनिन् ‘यसरी प्रदेश स्तरमा आयोग राख्दा घट्नास्थलमै गएर अनुसन्धान गरि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सजिलो होस भन्ने धारणाका साथ केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याएको उनले बताईन ।
आयोगको कार्यालय केहि महिना भित्रै सुर्खेतमा स्थापना हुने जानकारी दिइन । उता सशस्त्र द्धन्दमा परेका द्धन्द पीडितहरु भने सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने विषयमा विस्वस्त छैनन् ।
‘शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष वित्यो, सरकारले ६ महिना भित्रैमा आयोग गठन गरि न्याय दिने प्रतिवद्धता गरेको थियो, तर आयोग गठन गर्न १ दशक लाग्यो न्याय दिन कति समय लाग्ने हो ?’ उनीहरुको गुनासो छ ।
यता सत्य निरुपण तथा मेलमेलाप आयोगका सदस्य भट्टले प्रदेश स्तरमा अनुसन्धान केन्द्र मार्फत घटनाको अनुसन्धान गरि पीडितहरुले तत्काल न्याय पाउने जिकिर गरिन् । ६ नं. प्रदेशका ६० हजार द्वन्द्व प्रभावित पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनका लागिका सह महान्याधिवक्ता राखिने उनको भनाई छ ।
सहमहान्यायाधिवक्ताको मातहतमा अनुसन्धानको कार्य अगाडी बढाइने बताईएको छ । घट्नाको छानविन गर्नका लागि अनुसन्धानकर्ता समेत खटाइने उनको भनाई छ ।
पीडित र पीडक पक्षलाई अनुसन्धानकर्ताका रुपमा राखिने छैन । पीडित र पिडकलाई अनुसन्धानकर्तामा रुपमा राखेको खण्डमा निस्पक्ष रुपमा पीडितलाई न्याय दिन कठिनाई हुने उनले बताईन ।
‘आयोग पीडित मैत्री हुन्छ उनले थपिन्, पीडक र राजनीतिक दल मैत्री हुदैँन ।’ प्रमाण र सत्य तथ्य तथ्यांकहरु संकलन गरि पीडितहरुलाई आयोगले न्याय दिलाउने उनले दावी गरिन् ।
सरकारले आयोगको नियमावली बनाउन ८ महिना लगायो, बजेट पनि असोजमा दियो, त्यसैले आयोगको काम ढिलाई हुन गएको उनले जानकारी दिईन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा बलात्कार सम्बन्धी ३०० निवेदन परेको जानकारी दिईन । बलात्कारका घट्नालाई छानविन गरी न्याय दिन समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनले बताईन । आयोगमा वर्तमान परिवेशमा आयोगमा महिला अधिकारीको संख्या न्युन रहेको जानकारी दिदै महिलाहरुका लागि समेत अनुसन्धानकर्ता खटाईने सदस्य भट्टले जानकारी दिईन ।
वीरेन्द्रनगरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाहरुमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्दा अनुसन्धान र छानविन गर्न छिटो छरितो हुने अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनले यस मार्फत छानविन गर्दा पीडितहरुले न्याय पाएको महशुस गर्ने भनाई राखे ।
यस्तै शान्ति समिति सुर्खेतका संयोजक मोहन थापाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सुर्खेतमा अनुसन्धान मुकाम तयार गरिने बताए । आयोगले कागजी रुपमा आएका निवेदनहरुलाई आधारमा मानेर कोठा भित्र छानविन गरेको खण्डमा वास्तविक पीडितहरुले न्याय पाउन नसक्ने बताए ।
द्वन्द्व पीडितका भन्दा पनि गैर द्वन्द्व पीडितहरुका निवेदनहरु आयोगमा परेको उनले बताए । कागजलाई आधिकारिकता मानेर न्याय नदिन संयोजक थापाले आग्रह गरे । घट्ना स्थलमै गएर अनुसन्धान गरेर मात्र छानविनको विषयलाई अगाडी बढाउन उनको सुझाव छ ।
