☰ open Loading... 23 November 2024|  

बैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ : उद्योगमन्त्री जाेशी
  | ३ माघ २०७३, सोमबार १८:४२

सुर्खेत । आगामी बैशाखको अन्तिम साता भित्रै स्थानिय तहको निर्वाचन हुने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले दावी गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा नेपाली कांग्रेस सुर्खेतले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन । स्थानिय तहको निर्वाचको मिती तयारीका लागि दलहरु जुटी रहेका पनि बताए ।

joshi
तत्काल संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानिय तहको निर्वाचन हुनु पर्ने आवश्यकता छ उनले थपे, आगामी माघ ७ गते भित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको खण्डमा हाल सम्मको उपलब्धीहरु गुम्ने, राजनीति खतरा मोडमा जानेको मन्त्री जोशीले बताए । साथै बैशाखमा हुने स्थानिय निर्वाचनमा १ नं. को पार्टी कांग्रेस लाई बनाउने गरी लाग्न आग्रह गरे ।

अबको १० वर्ष भित्रमा मजदुरी गर्नका लागि युवाहरुले विदेश धाउनु पर्ने समस्याको समाधान गरिने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताएका छन् ।

मुलुकमा रहेका स्रोत साधनको प्रयोग गरि मुलुकमै रोजागारीको सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्रोत साधनको प्रयोग गरेको खण्डमा कसैले विदेश जानु पर्दैन’ उनले थपे ‘उद्योगहरु संचालन भएमा यही जनशक्तिको आवश्यता पर्दछ ।’ तत्काल भने १० हजार युवाहरुलाई नेपालमै रोजागारी दिन सक्ने उनले जिंकिर गरे ।

यसैविच, वीरेन्द्रनगरमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको बहुमुल्य रत्नपत्थर भवनको उद्घाटन र जुडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको शिलान्यास गरेका मन्त्री जोशीले कर्णाली जडीबुटी क्षेत्रमा अग्र स्थानमा रहेको बताए ।

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा कर्णालीका जुडिबुटीलाई संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न गरेरमा यस प्रदेशको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रीको जोशीको भनाई छ ।

‘अब नेपालमै उत्पादन भएको लुगा लगाउनु पर्छ, हामीले हेटौडामा कपडा उद्योग स्थापना गर्नका लागेका छौँ’ उनले भने ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको नाम सहित परिमार्जन गर्न थालिएको मन्त्री जोशीले बताए । औद्योगिकरणले मुलुको आर्थिक रुपमा सहयोग पु¥याउनले उनको भनाई छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्खन्नका लागि आह्वान गरेको छौँ, उनले भने अब मुलुकमा खानी सम्बन्धी कानून संशोधन गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको बताए ।

विगतको कानुनलाई परिमार्जन गरी २÷३ भित्रैमा नयाँ कानून ल्याउन लागिएको हो, उनले थपे यो हाल परिमार्जनका लागि छलफलको प्रक्रिया रहेको जानकारी दिए । अब उद्योगहरुलाई कानूनि रुपमा प्रवाधान राखि संरक्षण गर्न खोजिएको मन्त्री थानीको भनाई छ ।