त्यस्तै, जुम्ला–नाग्म हुँदै सुर्खेतका लागि छुटेको बसमा यात्रु बोलाउँदै थिए, जुम्ला नराकोट गाविस घर भई खलासीको काम गर्दै आएका अर्का बालक राजबहादुर थापा । उनी पनि वर्षले १४ काटेका थिएनन् । तर पनि आफूलाई १३÷१४ वर्ष भन्न रुचाएनन् उनले । पछिल्लो समयमा कर्णालीका प्रायजसोः आमा बाबुविहीन असहाय, टुहुरा र गरिब घरपरिवारका बालबालिका विभिन्न सवारी साधनमा खलासी होस् या उद्योग कलकारखानामा मजदुरका रूपमा होस्, भारयुक्त काम गर्दै आएका छन् । यो मजदुरी गर्नु उनीहरूका लागि रहर नभई बाध्यता बन्दै आएको छ ।

खलासी काम गर्ने यी दुवै बालकलाई गाडी लाइन सास्ती हुन्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । यात्रुको रुखो बचन, राम्ररी खान, आराम गर्न र सुत्न नपाउनु, गाडी मर्मतमा हुने कठिनाइले कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई दिक्क बनाउँछ र यो लाइन नै छोडुँ जस्तो लाग्छ । तर फर्केर जानु नै कहाँ छ र उनीहरूलाई ? आमाबुबा नभएका उनीहरूका लागि गाडी गाँस, बास दुवै भएको छ । पढ्ने रहर मनभरि भए तापनि जीवन धान्नका लागि खाने गाँस, लगाउने कपाससमेत आफँैले जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताले अब पढ्ने मोह पनि घटिसकेको छ, उनीहरूको ।

खलासी काम गर्ने दुवै बालक बुढा र थापाले रासससँग भने, “दिनभर गाडीको ढोका ठोक्दै हाम्रा दिन बित्छन् । गाडीमा यात्रुले गर्ने दुव्र्यवहारले मन दुखेर घरको याद झलझली आउँछ, यस्तो दुःख किन गरौँ जस्तो मनमा विचार आउँछ । आखिर घरमा जाउँ संरक्षण गर्ने पनि त कोही छैन । भोको पेटको आगो निभाउन सहेरै काम गर्दै आएका छौँ ।” फोहर शरीर, थाकेको ज्यान, भोको पेटले पढ्ने कुरालाई सोच्नै नसकेको र यो असम्भव भइसकेको उनीहरूको भनाइ थियो । पेटकै लागि गाली खाएर काम गर्दै आएको र सके गाडी चालक बनेर देखाउने उनीहरूले बताए ।

जोखिमपूर्ण काम गर्ने बुढा र थापा त प्रतिनिधि बालक मात्र हुन् । दर्जनौँ बालबालिका कठिन श्रममा संलग्न छन् । यसरी श्रममा संलग्न अधिकांश बालक आफ्नो सही उमेर दिन पनि चाहँदैनन् । १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई कानुनले कुनै पनि श्रम गर्न दिँदैन भन्ने कुरा सामान्यतः उनीहरूलाई थाहा छ । ११ वर्ष उमेर भएका बालबालिकाले पनि १६ वर्ष उमेर पुगेको भनेर ढाँट्छन् । बाल श्रमशोषण र अधिकार हनन भयो भन्दै अधिकारकर्मीहरूले कामबाट छुटाउने तर आफ्नो जीवनका लागि राज्यले अर्को व्यवस्था नगर्दा समस्यामा पर्ने गरेकाले ढाँट्नु परेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

नेपालको संविधान–२०७३, भाग ३ को मौलिक हकको धारा ३९ को उपधारा(४) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।’ संविधानमा उल्लेख गरिएका यी यस्तै व्यवस्थाका विषयमा निश्चित नागरिकबाहेक अरूलाई राम्रोसँग थाहा हुँदैन, ग्रामीण भेकमा ।

संविधानले दिएको अधिकारका बारेमा न उनीहरूलाई जानकारी छ न त उनीहरूको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्न त्यस्तो कुनै स्पष्ट मापदण्ड तयार गरेको पाइन्छ ।

अधिकारबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको बालअधिकार सुनिश्चितताका सवालमा अधिकारकर्मीहरूले आवाज निकालेको त पाइन्छ । यद्यपि पेस गरिएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन सरकारले गर्न नसक्दा अधिकारकर्मीहरू आफ्नो प्रयास लत्याइएको बताउँछन् । रासस