प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ १५ भित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताउँदै स्थानीय चुनाव गराउन तुरुन्तै पूरक संविधान संशोधन प्रस्तावसमेत ल्याउने जानकारी दिएका छन् । यसका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच शनिबार साँझ बालुवाटारमा भएको बैठक सहमति नजिक पुगेको उनले बताए ।
‘अहिले म सबै कुरा भन्दिनँ, तर हामी समझदारी नजिकै पुगिसकेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीले आइतबार राजधानीमा भने, ‘त्यसैका आधारमा चुनावको तिथि घोषणा गर्न अब ७ दिन पनि होइन, केबल ६ दिनमात्रै बाँकी छ ।’ प्रधानमन्त्रीले माघ १५ भित्रै चुनाव घोषणा हुने बताए ।
‘संसदीय पत्रकारिता’ नामक पुस्तक संसद् भवनमा विमोचन गर्दै दाहालले भने, ‘यसका लागि हिजो रातिको बैठक एकदमै सकारात्मक छ ।’ शनिबारको उक्त बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार दाहालको त्यो पूरक प्रस्ताव हो– संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा चुन्न अनिवार्य मानिएको इलेक्टोरल कलेजमा रहने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतको प्रावधान अर्को पूरक संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत खारेज गरिदिने । नेम्वाङको भनाइ पुष्टि गर्दै अर्का एमाले नेताले भने, ‘त्यसो गर्न सकियो भने मधेसी मोर्चाले मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या, सिमाना किटानी गरिनुपर्ने भन्ने मागबाट पछि हट्नेछ, त्यो माग संघीय संसद्को चुनावका लागि मात्रै उठ्ने भएकाले तत्काललाई स्थानीय चुनावको तगारो हटाउन सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीजीको रणनीति हो । हामीसँग यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । ती नेताले भने, ‘हामीले यो हाम्रा लागि नयाँ खालको प्रस्ताव भयो । एकपल्ट छलफल गरेर राय दिनेछौं भनी बैठकबाट फक्र्यौं ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार इलेक्टोरल कलेजमा गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागी हुने प्रावधान खारेज गरिदिने हो भने कम्तीमा स्थानीय चुनाव विरुद्धमा मधेसी दलहरू जानुपर्ने कारण नै सकिने भएकाले सहमतिको यो विकल्प अघि सारिएको हो । ‘मोर्चाका साथीहरूले स्थानीय तहको पुनस्संरचना जनसंख्याका आधारमा नगर्दा आफ्नो प्रतिनिधित्व कम हुने भन्दै विरोध गर्नुभएको हो, त्यसैले हामीले तत्काललाई चुनावको बाटो खोल्न यसलाई विकल्पका रूपमा ल्याएका हौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । कांग्रेस यसमा तयार छ । एमालेका साथीहरूले सल्लाह गरेर जवाफ दिने भन्नुभएको छ ।’
कांग्रेसका एक उच्च नेताले मधेसी मोर्चाले यो प्रावधान खारेज भएपछि चुनावबारे नरम नीति लिने दाबी गरे । उनले भने, ‘अब चुनावमा जानेबारे कुनै अलमल छैन, मोर्चाका साथीहरूको नीति पक्कै नरम आउने हाम्रो बुझाइ छ ।’ मोर्चाका उच्च नेताहरूले भने यसबारे तत्कालै जवाफ दिन नसकिने भन्दै प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरू आन्तरिक परामर्शमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारदेखि माघ १५ भित्रमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक सहमतिबमोजिम अघि बढ्ने गरी काम दिने, अनि १५ गतेभित्र चुनावको तिथि घोषणा गर्ने बताए ।
‘निर्वाचन आयोगले मागेको समयअनुसार सय दिन अर्थात् वैशाख २५ देखि ३० भित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सुरु गराउन सम्भव छ, जेठ दोस्रो साताभित्र सकिने गरी स्थानीय चुनावको तिथि घोषणा हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अब हामीले लडेर ल्याएको यो परिवर्तनलाई वैधानिकता दिन पनि यति समयभित्र चुनावमा जानुको विकल्प छैन । अर्को वर्ष माघ ७ सम्म हामीलाई चुनाव गर्ने समय उपलब्ध भए पनि हिउँदको जाडो सुरु हुनुअघि नै मंसिरभित्र तीनैवटा निर्वाचन अब गर्नैपर्छ ।’
पूरक संशोधन प्रस्तावबारे तीन दिनभित्र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरिने एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई बताए । सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने पूरक प्रस्ताव ल्याउन लागिएको बारे आफूले जानकारी पाए पनि त्यो के होला भन्नेबारे अहिलेसम्म थाहा हुन नसकेको बताए ।
‘हामीकहाँ त्यो पूरक प्रस्तावबारे कुनै जानकारी आइपुगेको छैन, आएपछि त्यो उचित हुन्छ कि हुँदैन भनौंला,’ कर्णले भने, ‘मधेसका आन्दोलनरत पक्षलाई मान्य हुने गरी आएछ भने ठिकै छ, नत्र अहिलेकै अवस्था रहेमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने हाम्रो नीति स्पष्ट कायम नै छ ।’
कार्यक्रममा एमाले नेता नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि अविलम्ब चुनाव घोषणा गर्न सरकार किन चुकिरहेको भनी सोधेपछि दाहालले त्यसको जवाफ दिँदै संविधान संशोधन र चुनाव दुवै आफ्नो प्राथमिकतामा रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संशोधन पन्छाउन खोजिरहेको आरोप लगाएका थिए । ‘संविधान जारी गर्ने बेलामै ठूला तीन दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाजीलाई हामीले असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न संसद्मा बोल्न भनेका थियौं, संविधान जारी गर्ने बेलामै संशोधनको यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परम्परा अन्यत्र सायद छैन,’ दाहालले भने, ‘अहिले आएर यो पक्ष बिर्सन मिल्दैन । ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान भनेर मात्रै अब पुग्दैन । अंकगणित मात्रै चल्ने भए राजनीति सरल हुनेथियो तर त्यस्तो सधैं हुँदैन । अब बिजगणित, ज्यामिति र त्रिकोणमिति पनि प्रयोग गर्नुपर्यो ।’ आफूले संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न दोस्रोपल्ट सत्तारोहण गरेको भन्दै संविधान संशोधन र चुनावमार्फत कार्यान्वयनको प्राथमिकताबाट दायाँबायाँ नहुने प्रतिबद्धता प्रकट गरे ।
आइतबारै सिरहाका मधेसी बस्तीमा तीनवटा कार्यक्रम भ्याएर फर्केको भन्दै दाहालले भूराजनीतिक संवेदनशीलता पहिलेभन्दा अझै बढेको बताए । इतिहासमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता कमजोर पार्ने प्रयास फेरि एकपल्ट भइरहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरे । २०६२र६३ को परिवर्तनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रजस्ता ठूला परिवर्तन ल्याए पनि अहिले त्यसलाई धरापमा पार्न भयानक चलखेल भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘अब देशमा दुर्घटना भयो भने ०१७ सालको जत्रोमात्रै हुँदैन, त्योभन्दा भयानक हुन सक्छ । त्यो रोक्न प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म सक्रिय छु । समय घर्कियो भने हाम्रो पहलकदमीभन्दा परिस्थिति बाहिर जान सक्छ ।’
एमाले नेता नेम्वाङले अरू देशभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको अनुमोदनले संविधान पारित गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि हट्नुको कारण स्पष्ट नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । ‘हामीले ५ वर्ष ८ महिना लगाएर बनाएको संविधानलाई हतारहतार बनाएको भनेर आलोचना गरियो, सत्यतथ्य कुरा मिडियाले भनिदिनुपर्यो,’ नेम्वाङले भने, ‘यसअघिका सबै संविधान राजाले आफैं वा आफूलाई सजिलो हुने गरी बनाएका थिए, यो पहिलोपल्ट जनताले प्रतिनिधिमार्फत बनाएको हो ।
त्यसैको कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले यसै कार्यक्रमबाट आजै चुनावको मिति घोषणा गरिदिनहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’ नेम्वाङले यसो भनेपछि दाहालले चुनावको तिथि घोषणा गर्न अब ६ दिन नकाट्ने जवाफ दिएका हुन् । कार्यक्रममा सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि दलहरू एक ठाउँ उभिनुको विकल्प नभएको बताएकी थिइन् ।
ekantipur
