नेपालको जनसङ्ख्यालाई चाहिनेभन्दा वार्षिक सात हजार बढी स्टाफ नर्स उत्पादन हुने गरेका छन् । उत्पादन भएका नर्सको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्वयम्सेवक ‘भोलेन्टियर’, रोजगारी र पेसागत सुरक्षालगायतका विभिन्न समस्या देखिँदै आएको गुनासो बढेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले नर्सका विद्यमान अवस्थाका बारेमा सुधार गर्न एक महिनाअघि वीर अस्पतालका प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक, नर्सिङ निर्देशक प्रा गोमादेवी निरौला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएकाे छ ।
संयोजक श्रेष्ठले हालसम्म कति नर्स सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग पनि नहुँदा काममा समस्या परेको अनुभव सुनाइन । उनले भनिन – “वार्षिक रुपमा ११७ नर्सिङ कलेजबाट सात हजार ६१० जना नयाँ नर्स उत्पादन भइरहेका छन् तर उनीहरुको रोजगारी र व्यवस्थापन हुन नसक्दा गम्भीर समस्या देखा परेको छ ।”
उनले सरकारले आफूले बनाएको मापदण्डअनुसार सबै अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार नर्स नियुक्त गर्ने हो भने एक तिहाइ नर्सको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताउनुभयो । नेपाल नर्सिङ परिषद्मा हालसम्म ६७ हजार ९०५ नर्स तथा अनमी दर्ता भएका छन् भने सरकारी स्वास्थ्य सेवामा २० हजार ४२३ जना मासिका, अनमी र नर्स कार्यरत रहेको २०७१ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
निजी अस्पतालमा कति नर्स छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । तर सन् २०१३ को नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (एनएचएसएसपी)को तथ्याङ्कअनुसार तीन हजार ६८३ नर्स निजी अस्पतालमा कार्यरत रहेका छन् । उक्त सङ्ख्या बढी नै रहेको निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घका सचिव राजकुमारी ज्ञवाली नर्सको आवश्यकता अत्यधिक हुँदाहुँदै पनि सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेरोजगारी समस्या बढेको बताइन । नर्सको पेसागत हकहित र सुरक्षाका लागि आवाज उठाउन २०१८ माघ १५ गते सङ्घको स्थापना भएको थियो । सोही समयदेखि नै नेपालले नर्सिङ दिवस मनाउँदै आएको छ ।
नर्स अभ्यस्त भएर नै काम गर्न दर्ता प्रमाणपत्र पाउने हुनाले भोलेन्टियर हटाउनुपर्ने, अध्ययन बिदा पाउनुपर्ने, वृत्तिविकासमा पनि सरकारले पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्ने सचिव ज्ञवालीको माग छ ।
यस्तै स्टाफ नर्स रोशनी शर्मा भनिन – ‘‘एउटा प्रमाण पत्र तहको नर्स तयार भइसक्दा रु छ लाख बढी रकम खर्च हुन्छ । सजिलै जागिर पाइन्न । भोलेन्टियर कति समय गर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । अस्पतालमा भोलेन्टियर गरिरह्यो, वर्षौं बित्छ तर अस्पतालले रोजगारी दिने विषयमा सोच्दैन ।”
सङ्घले नर्सलाई परेका समस्याका बारेमा वकालत पनि गर्दै आएको छ । नर्सको बढ्दै गरेको सङ्ख्यालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेमा बेरोजगारी र यसबाट उब्जाएका समस्या हल हुने सङ्घको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार एउटा जनरल वार्डमा एक जना नर्सले पाँच जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने हो तर नेपालमा एउटा नर्सले २० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको निर्देशक श्रेष्ठले बताइन ।
एक महिनामा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठित समितिले केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ । खासगरी अस्पतालले नर्सलाई रोजगारी दिँदा नियुक्ति पत्र नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तोकेको तलब सुविधा दिनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार नर्सको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्नेलगायतका कुरा समेटेको समितिका संयोजक श्रेष्ठले बताउँछिन ।
नेपालखवर ः रासस
