व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकले ‘निर्वाचन(कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसअघि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहितको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएकाे थियो ।
यसअघि सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनमा गम्भीर कसुर गर्ने, भोजभतेर गर्ने, जागिर दिने आश्वासन दिने, मोबाइल तथा भौतिक सामग्री वितरण गर्ने, मतदान केन्द्र तोडफोड गर्ने दल र उम्मेदवार एवम् कर्मचारीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसद सुवालले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री निधिले गैरकानुनी काम गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा कर्मचारीलाई दण्डित गरिने विश्वास दिलाए । राज्य व्यवस्था समितिले दिएको सुझाव तथा परिमार्जनलाई अक्षरशः विधेयकमा समावेश गरिएको, गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न प्रस्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको बताए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही माघ १९ गते बुधबार १५ बजे बस्नेछ ।
