सुर्खेत । आर्थिक वर्ष सकिन एक चौमासिक अवधिमात्रै बाँकी रहँदा सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले चालू आवभित्र वादी, गन्धर्वसहित अति विपन्न दलित परिवारका लागि १ हजार ५० घर निर्माण गर्न लागेको हो । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायका लागि ३ सय १९, गन्धर्वका लागि ९७ र बाँकी विपन्न दलितको पहिचान गरेर घर बनाउन लागिएको हो ।
भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठले तीन नगरपालिका र सबै गाविसबाट सिफारिस भएर आएका ३ सय १९ वादी, ९७ गन्धर्व परिवारका लागि घर निर्माणका लागि केन्द्रीय समन्वय समितिमा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘वादी/गन्धर्व समुदायको छनोट प्रक्रिया सकिएपछि बचेका आवास संख्या विपन्न दलित परिवारलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘विपन्न दलित परिवार छनोटको जिम्मा गाविस र नगरपालिकालाई दिइएको छ ।’
आव ०६८/६९ देखि सुरु जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म सुर्खेतमा १ सय ८३ घर निर्माण गरेर वादी, गन्धर्व र कुसुन्डा जातिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तीमध्ये १ सय ३२ घर वादी छन् । तीन कुसुण्डा र बाँकी गन्धर्व समुदायकाले घर पाइसकेका छन् ।
सरकारले कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समिति संयोजकमा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारी दिएको छ । समितिले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि ०७३ को दफा ४ बमोजिम छनोट भएका घर वन क्षेत्रभित्र निर्माण नगर्ने र बनिसकेका घरपरिवार दोहोरिन नदिन सचेत हुने बताएको छ ।
सुर्खेतमा पाँच सयको हाराहारीमा बादी र गन्धर्व समुदाय बसोबास छन् । चालू आवभित्रै वादी/गन्धर्व समुदायलाई घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रम रहेको समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले १ लाख ९० हजारमा दुई कोठा, एक बरन्डा र एक शौचालय बनाइदिने छ । लागतको २० प्रतिशत सम्बन्धित घरधनीले श्रमदान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जनता आवासअन्तर्गत आव ०६८/६९ मा ४२, ०६९/७० मा ४४, ०७०/७१ मा १०, ०७१/७२ मा ४२ र ०७२/७३ मा ४५ घर निर्माण गरी वादी, गन्धर्व र कुसुन्डालाई दिइएको थियो ।
