रोल्पा लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत अपाङ्गका लागि छुट्याउने बजेट सो शीर्षकमा नछुट्याई भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याउने गरेको पाइएको छ । जिल्लाका अधिकांश गाविसले गर्ने गाउँ परिषद्मा लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत अन्य शीर्षकमा तोकिए बमोजिम बजेट विनियोजन गरे पनि अपाङ्गका लागि सीप विकास तथा सशक्तीकरणका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट भने बाटो, विद्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरेको अपाङ्ग कल्याण समाजका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश आचार्यको आरोप छ ।
स्थानीय निकायलाई लक्षित वर्ग कार्यक्रमअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, पिछडा वर्ग, विपन्न वर्ग र अन्यका लागि १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन भनिएपनि त्यसो नगरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
योजना तर्जुमा र बजेट बाँडफाँडमा समेत अपाङ्गको उपस्थितिलाई महत्व दिइँदैन, उपस्थित भएर आवाज उठाउँदासमेत कुनै माग सम्बोधन नगरिएको उनको भनाइ छ । केही गाविसले स्थानीय राजनीतिक दलको दबाबका कारण अपाङ्गको शीर्षकमा आएको रकम बाटो, कल्भर्ट, पुल आदिमा खर्च गरेको आफूहरुले पनि सुनेको जिविसका सूचना अधिकृत रामकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए ।
गाउँ परिषद्का निर्णयहरु आउँदैछन्, सबै फाइल प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरी लक्षित वर्गको बजेट त्यसरी खर्च गरिएको पाइएमा निर्णय सच्याउन लगाउने, निर्णय सच्याउन नमान्ने गाविसको निकासा रोक्का गरिने उनले बताए ।
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष यमनारायण सापकोटा भन्छन–एकाध गाविसमा त्यस्तो भएको होलान तर निर्देशिकाअनुसार नै लक्षित वर्गकै सहभागिता र निर्णय बमोजिम बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ ।
लक्षित वर्गकालागि छुट्याइएको बजेट सहजरुपले उपयोग गर्न पाउनु अपाङ्गहरुको अधिकार भएकाले विभिन्न बहाना बनाएर बजेट तलमाथि गर्नु राम्रो नभएको नागरिक समाजका जिल्ला संयोजक घनश्याम आचार्यको तर्क छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकलाई माथि उठाउन भन्दै राज्यले लिएको नीति तथा कार्यक्रम जस्ताको जस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ आचार्यले भने ।
अपाङ्गको अधिकारका लागि सबै जाग्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरुको पनि सहयोग हुने आचार्यले बताए । लक्षित वर्गका लागि बिनियोजित बजेट सहज रुपले खर्च गर्न स्थानीय राजनीतिक दलले तत्परता नदेखाएको मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी जिल्ला अध्यक्ष, तुलसा आचार्यले बताए ।
समग्र क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशिका अक्षरशः पालना गर्न आवश्यक छ तर दलहरुले रोल्पामा बाटो, पुल, भवन निर्माणलाई मात्र विकास देख्ने गर्दा समस्या सिर्जना भएको उनको आरोप छ ।
सरकारी अभिलेखअनुसार जिल्लामा पूर्ण अशक्त ११९ जना छन् भने अति अशक्त ४८६ जना, मध्यम असक्त ५१७ र सामान्य ६१९ गरी एक हजार ७४१ जना अपाङ्ग रहे पनि सो सङ्ख्या करिब चार हजारको हाराहारीमा रहेको अपाङ्ग कल्याण समाजले जनाएको छ । समाजले जिल्लाका विभिन्न ३३ गाविसमा गरेको सर्वेक्षणमा तीन हजार २६२ जना अपाङ्ग भेटिएको औँल्याएको छ । ४९ गाविस र एक नगरपालिकामा सर्वेक्षण गर्दा यो सङ्ख्या चार हजार भन्दा बढी हुने बताइएको छ ।
साथै जिल्लामा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा ६४६ अपाङ्ग एवम् घाइते भएको स्थानीय शान्ति समितिको कार्यदलले सूचीकृत गरेको छ । उल्लिखित सङ्ख्यामध्ये ७७ जनाले मात्रै राज्यबाट भत्ता लिइरहेको बताइएको छ । सरकारले पूर्ण अशक्त र अति अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएपनि अन्य अपाङ्गलाई भने कोटामा परेपछि मात्र भत्ता दिने गरेको अपाङ्ग कल्याण समाजका अध्यक्ष, आचार्यले बताए ।
जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अपाङ्ग छात्रवृत्तिमध्ये गत वर्ष रु ११ लाख खर्च नभई फिर्ता गएको बताइन्छ । अपाङ्ग विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापक उदासीन हुँदा वार्षिक रुपमा यति धेरै बजेट फिर्ता गएको आचार्यले बताए । जिल्लामा अपाङ्ग विद्यार्थीको सङ्ख्या ठूलो रहे पनि ५९६ विद्यार्थीले मात्र छात्रवृत्ति लिइरहेका छन् ।
नेपालखवर
