सत्तारुढ दलहरुका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले तीव्र दबाब दिँदा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अन्ततः चुनाव टारेर सत्ताको आयु लम्ब्याउने चाल रच्न पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी गर्न निर्देशन दिएजस्तो गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले चुनाव चाहने राजनीतिक दल र जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको स्पष्टै देखिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री दाहालमा चुनाव टारेर देशलाई संवैधानिक संकटतिर धकेल्ने मनसाय देखिएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संवादको क्रम पनि ठप्प हुन पुगेको छ ।
राजनीतिक गतिरोध तोडेर चुनावमा जानुपर्ने बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच दूरी बढ्दै जाँदा समस्या झनै चुलिँदै गएको देखिएको छ ।
सिर्फ नाटक
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनुको मुख्य कारण चुनावलाई पन्छाउनु रहेको रहस्य विस्तारै खुल्दै गएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको चुनावको अपरिहार्यता रहेको बुझे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले मंसिरको दोस्रो हप्ता एकाएक संविधान संशोधन विधेयक ल्याए ।
मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई टाल्न सो विधेयक ल्याएको भनिए पनि त्यही विधेयकको आडमा चुनाव टाल्ने र आफ्नो आयू लम्ब्याउने योजनाबाहेक अरु केही नरहेको स्पष्ट हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारी थाल्न निर्देशन दिँदै आएका छन् । मंगलबार मात्रै विद्युतीय मतदान मेसिन चलाएर ‘अबका निर्वाचन विद्युतीय मेसिनद्वारा हुने’ कुरा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले बताउन भ्याए ।
तर, यी सबै नाटक रहेकोमा सन्देह देखिँदैन । किनकि, निर्वाचनको मिति घोषणा नै नगरी निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिनु वा निर्वाचनसम्बन्धी अरु क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउनु नाटक मात्र सावित हुने देखिन्छ, जसबाट जनताले मनोरन्जन सिवाय अरु लिन सक्दैनन् ।
के गर्ला काँग्रेस ?
प्रधानमन्त्री दाहालको निर्वाचनबाट भाग्ने र जसरी भए पनि सत्ता तन्काउने योजना नेपाली काँग्रेसले बुझिसकेको छ । काँग्रेसको कृपास्वरुप दाहालले पाएको नौ महिनाको सत्ता–अवधि सकिइनसकेको हुँदा काँग्रेसले त्यस अवधिसम्म दाहाललाई सत्ताच्युत नगर्ने बुझिएको छ । तर, नौ महिना कटेपछि एक दिन पनि दाहाललाई सरकारको चाबी दिने पक्षमा काँग्रेस नरहेको बताइन्छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी जेठमा सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । त्यतिबेलासम्म दाहालको अवधि पनि सकिन्छ । सोही कारण जेठको पहिलो वा दोस्रो हप्तासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा काँग्रेसले जोड दिँदै आएको छ । तर, निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत नभए पनि पारित हुने अवस्थामा नरहेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि मतदान गरेरै भए पनि दाहाललाई बिदा दिने र सत्ताको चाबी आफूले लिने सुरमा देउवा रहेका छन् ।
आगामी जेठमा दाहाललाई सत्ताबाट हटाएर आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि एमालेलगायत दलको सहमतिमा निर्वाचन गराउने काँग्रेसको सोच रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनहरुमा काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्ना निकटस्थहरुलाई ‘प्रचण्डले चुनाव गराउन चाहिरहेका छैनन्’ भनेर बताउँदै हिँडेको सूत्रको दाबी छ ।
एमालेको के छ योजना ?
दाहाल नेतृत्वको सरकारले वैशाख–जेठभित्र गर्ने भनेको स्थानीय तहको चुनाव हुने भए पनि वा नहुने भए पनि एमालेले भने जनअभियान सुरु गरिसकेको छ । अहिले एमालेका केन्द्रीय तहदेखि जिल्लास्तरसम्मका नेता–कार्यकर्ताहरु जनताको घरदैलोमा पुगेर उत्पन्न राजनीतिक भ्रमहरुबारे जनतालाई बुझाउन तत्पर देखिएका छन् ।
संविधान जारी भएपछि तराई–मधेसमा ठूला राजनीतिक दलहरुले कुनै कार्यक्रम लैजान सकेनन् । मधेसी मोर्चाले तेस्र्याएको विभिन्न बाधा, अवरोधका कारण राजनीतिक दलहरुले मधेसका सहर–बजारदेखि ग्रामीण इलाकाहरुमा समेत आफूलाई विस्तार गर्न सकेनन् ।
तर, एमालेले भने यही कुरालाई महसुस गरेर आगामी फागुनको तेस्रो हप्तादेखि तराई–मधेसमा जनपरिचालन गर्दैछ । जनताका बीचमा पुगेर अहिले उत्पन्न भ्रमहरुबारे बुझाउनु नै उपयुक्त हुने एमालेले ठानेको देखिन्छ ।
