सुर्खेत । सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा नेतासरह नै सामान्य नागरिकहरुलाई व्यवहार गर्न प्रमुखहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जद्वारा आयोजित मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना अवस्था कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले सुर्खेतस्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
मानव अधिकारको चौथो कार्ययोजनालाई पुर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीमा गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्न उनले सुझाए । कार्यालयमा ग्रामीण क्षेत्रबाट आउने सामान्य नागरिकहरुलाई गरिने व्यवहारले कार्ययोजना पुर्णरुपमा लागु भएको मानिने उनको भनाई छ ।
‘देखिने र सुनिने गरी मात्र होइन अब जनताले प्रत्यक्ष प्रत्याभुति गर्ने सेवा दिनुस्’ सदस्य शर्माले भने,–‘वितेका वर्षमा मानव अधिकार आयोग सुरक्षा निकायसंग मात्र सम्बन्धित थियो । अव वर्तमान सयममा आर्थिक, विकास, शिक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा जोडिएको छ ।’
देश अन्य जिल्लाको तुलनामा सुर्खेतमा मानवअधिकार सम्बन्धी काम सन्तोषजनक रहेको सदस्य पौडेलले बताए । कतिपय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई मानव अधिकारको चौथो कार्ययोजनाका बारेमा अनविज्ञ रहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्ययोजना लागु भएको करिब दुई वर्ष वित्दासम्म थाहा नहुनु राम्रो पक्ष नभएको बताएका उनले अन्य जिल्लाहरुमा वर्षमा एक पटक मात्र मानव अधिकार सम्बन्धी बैठक बसेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको जानकारी दिए ।
चौथो कार्ययोजना २०७१ साल साउनदेखि लागु भएको हो । यो कार्ययोजना लागुभए यता सुर्खेतमा ४ वटा मानव अधिकार सम्बन्धी बैठक बसेको पाइएको छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा चौथो कार्ययोजना लागु गर्ने सन्र्दभमा राम्रो प्रयास भएको उनको भनाई छ ।
चौथौ कार्ययोजनाका बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारिप्रसाद खरेलले जानकारी दिएका थिए । उनले विगत सुरक्षा क्षेत्रमा मात्र जोडिएको मानव अधिकार आयोग वर्तमान समयमा १८ निकायसम्म जोडिएको बताए ।
कार्यक्रममा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुले विषयगत मानवअधिकार कार्यायोजनामा रहेर कसरी काम गरिरहेका छन भन्ने विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
