१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका पीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले न्याय दिन्छ भन्ने आश मरिसकेको बताएका छन् । आयोग बनेको २ वर्ष त्यतिकै वित्यो १ वर्षको लागि म्याद थप गरिएको छ, यो आयोगले पनि आफु पीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा नै हराइ सकेको उनीहरुको भनाई छ ।

शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको यातना र संक्रमणकालिन न्याय तालिमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै द्वन्द पीडितहरुले दुई वर्षमा आयोगलाइ उजुरी संकलन गर्न लाग्यो, अब एक वर्ष आयोगको म्याद थप गरिएको छ, कसरी सक्छ एक वर्ष भित्र पीडितलाई न्याय ? उनीहरुको प्रश्न थियो ।

‘हिजोका विद्रोहिहरु नै आज राज्य सत्तामा छन, यी विद्रोहीहरुले नै कसरी न्याय दिन्छन हामी पीडितहरुलाई ।’ उनिहरुको प्रश्न छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकी दैलेखकी रत्ना रेग्मी भन्छन्, ‘राज्यपक्षले आफुलाई तीन वर्ष सम्म हिरासतमा राखेर यातना दिएको हो ।’

उनले थपिन, ‘शान्ति सम्झौता पनि भयो, विद्रोही पक्षपनि सत्तामा जाने हस्तारक्षर भएको १३ वर्ष वित्यो तर अझैपनि न्याय पाउन सकेको छैन ।’

उनले थपिन ‘यति मात्र होइन, म हिरासतबाट छुटेर आउदाँ श्रीमानलाई समेत मारि सकेका रहेछन्, पीडित रत्नाले दुखेसो पोखिन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनेर पीडितहरुका निवेदन संकलन गर्दा, अब यो आयोगले आफुलाई न्याय दिन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो । उनी भन्छिन् २ वर्षको अवधिमा प्रदेश तहमा कार्यालय स्थापना गर्न सकेन, छानविनका प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन सकेन, अब १ वर्षमा के न्याय दिन्छ ? हामी ६० हजार पीडितहरुलाई उनको प्रश्न थियो ।

अब राज्यले आफु पीडितहरुलाई १÷२ लाख दिदै दिएर संक्रमणकालिन मुद्धा टुङ्ग्याउन खोजेको छ, उनले थपिन, अब १÷२ लाख दिएर संक्रमणकालीन अवस्था टुङ्ग्याउन मिल्दैन, उनले बताईन । साथै सशस्त्र जनयुद्धमा यातना दिने व्यक्तिहरुलाई अपराधि घोषित गरि कार्वाही गर्नु पर्ने उनको माग रहेको छ ।

उता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले नेपालमा संक्रमकालिन अवस्थालाई लम्व्याउनका लागि बाह्य शक्तिको चलखेल पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताए । उनले भने, यो अवस्थालाई नटुंगिनका लागि विदेशी शक्तिहरुले डलर बाँड्ने खेती गरि रहेको आरोप लगाए ।

‘वर्तमान समय हाम्रो मुलुकका राज नेताहरुले संक्रमणकालिन समयमा भएका घटनालाई टुंग्याउने इच्छा शक्ति देखाएका छैनन्, ।’ सदस्य पौडेलले थपे, ‘विदेशी शक्तिहरुको दबावका कारणले गर्दा कसरी सत्ता लम्बाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र राजनेताहरुले ध्यान दिन्छन, यो विषयमा कुनैपनि चासो देखाउदैनन्, ।’

सरकारले अहिले सम्म संक्रणकालिन अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि ऐन ल्याउन नसकेको आरोप लगाउदै उनले भने, ‘ऐन ल्याउने दायित्व नै राज्यको हो, राज्य नै जवाफदेही बन्न सकेन ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मुरारिप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त उद्घाटन सत्रमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल, जिल्ला अदालत सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधीस कैलासप्रसाद सुवेदी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थ, उच्च अदालतका बार एसोशियसनका अध्यक्ष विवसकुमार बस्नेत, जिल्ला बारका अध्यक्ष नन्द भण्डारी लगायतले आ–आफ्नो धारण राखेका थिए ।