सहयोगी मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका परस्पर विरोधी मागको चेपमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन नभए पनि आगामी जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रयासमा शुक्रबार उनकै निवास हात्तीवनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको करिब तीन घन्टा लामो छलफलमा दाहालले कुनै पनि हालतमा जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने र आगामी फागुन ८ गते त्यसका लागि आवश्यक घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

श्रेष्ठको निवासमा बिहान ९ः३० देखि १२ः ३० बजेसम्म भएको ओली–दाहाल वार्तामा एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ सहभागी थिए । माओवादी केन्द्रको सचिवालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार दाहालले आफ्नो भनाइ प्रारम्भ गर्दै जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन सक्ने गरी संविधान संशोधनसहित निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए ।

उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले किन र केका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव भन्ने प्रश्न गरेका थिए । ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं सीधै निर्वाचन घोषणा गर्नुहोस्, हामो साथ र सहयोग रहन्छ । मधेसी मोर्चासँग पनि सम्बन्ध सुधार गर्दैछौं । नडराउनुहोस्, हामी तपाईंको काँध थाप्न पनि तयार छौं ।,

स्रोतका अनुसार अनावश्यक संविधान संशोधनमा किन जाने भन्ने ओलीको प्रश्नमा दाहालले संविधानको व्यापक अपनत्वबाटै त्यसको सफल कार्यान्वयन हुने भएकाले आफू त्यो प्रयासमा लागिरहने बताएका थिए । दाहालले चुनाव मिति घोषणा गरेपछि पनि मधेसी मोर्चासँग छलफल र संविधान संशोधनमार्फत उनीहरूलाई संविधानको अपनत्व ग्रहण गराउँदै निर्वाचनमा सहभागी गराउने प्रयासमा लागिरहने अडान लिएका थिए ।

नेताहरूबीच जेठ १ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने गरी फागुन ८ गते मिति घोषणा गर्ने, ८ गते नै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई दिने सहमति भएको दाबी स्रोतले गर्‍यो । नेता श्रेष्ठले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाउने सहमति भएको बताए । उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘दुवै पक्षको विवाद मिलाउने मेरो प्रयास हो । म आफ्नो प्रयासमा दृढ छु ।,

जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक घोषणा आगामी फागुन ८ गते गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समेत मिति तोक्ने र केही समयभित्रै निर्णयबाट पछि हट्ने काम गरेकाले अब बोलेर होइन, मिति तोकेरै चुनावको मिति घोषणा गर्न चुनौती दिएको बताए । दुई नेताबीच छलफल स्थानीय निर्वाचनमै केन्द्रित रहे पनि प्रधानमन्त्रीबाट मितिका सम्बन्धमा प्रस्ट कुरा नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री स्वयं क्लियर देखिएनन् ।

ओली र दाहाललाई शुक्रबार आफ्नो निवासमा निम्त्याउनुपूर्व नेता श्रेष्ठले विभिन्न नेतासँग भेट गरेका थिए । उनले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको वार्तामा संविधान संशोधन र निर्वाचनबीचको विवादले संविधान कार्यान्वयनअन्तर्गत आगामी ११ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन असहज बन्दै गएको धारणा राखेका थिए । संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय ९संसद्० निर्वाचन सम्पन्न हुनैपर्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार गरेको भेटमा देउवाले संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राखेको जानकारी स्रोतले दियो । देउवाले मधेसीलाई माइनस गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन गाह्रो पर्ने धारणा राखेका थिए । संविधान स्वीकार गरेर पनि फरक धारणा राख्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि श्रेष्ठले भेट गरेका थिए । विराटनगरमा रहेका मधेसी जनअधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक० का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग टेलिफोनमार्फत वार्ता गरी विद्यमान राजनीतिक संकटको निकास दिन श्रेष्ठले पुनः आग्रह गरेका थिए । यसैगरी उनले मोर्चाका नेता तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि फोनवार्ता गरेका थिए ।

श्रेष्ठ दिल्ली प्रस्थान 

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ केन्द्रनिकट भारत नेपाल एकता समाजको भेलामा सम्बोधन गर्न शुक्रबार अपराह्न ५ बजे दिल्लीतर्फ लागे । उनले दिल्लीमा रहँदा राजनीतिक भेटवार्तासमेत गर्ने जानकारी स्रोतले दिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठको सम्मानमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले रात्रीभोज आयोजना गर्ने भएको छ ।

अन्नपुर्ण पोस्ट