संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारीले ‘जिब्रो लट्पटिएको’ स्वीकारेपछि स्थानीय निकायमा आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयबीचको वार्ता सकारात्मक विन्दुतिर अघि बढेको छ । सचिव अधिकारीले ‘स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्न मिल्दैन’ भनेर बोलेपछि विभिन्न पाँच बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले चार दिनअघि सबै स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन थालेका थिए ।
स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिले फागुन २ गते आन्दोलन थाल्नुअघि सचिव अधिकारीको भनाइलाई लिएर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि कर्मचारीहरुले अनिश्चितकालका लागि सबै जिल्ला विकास समिति, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुको कामकाज ठप्प तुल्याएका थिए । तर, सचिव अधिकारीले ‘जिब्रो लट्पटिएर’ ती कुरा आफूले बोलेको स्वीकारेपछि बुधबारदेखि आन्दोलनरत कर्मचारी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच वार्ता सुरु भएको छ ।
बुधबारको वार्तामा मन्त्रालयको सामान्य महाशाखा हेर्ने सहसचिव चक्रबहादुर बुढा र आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो । तर, बुधबारको वार्तामा भने आन्दोलनकारीका मागहरुबारे छलफल भएको हुँदा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन । बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बुधबारको वार्ता टुंगिएको थियो ।
स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले आफ्ना माग र मुद्दाहरु नीतिगत रहेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहको संरचना बनेपछि स्थानीय तह सञ्चालन गर्न नीति बनोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ स्थानीय तहको संरचनामा गएपछि १ लाख १० हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहमा निजामतीबाट ल्याए पनि र स्थानीय निकायकै भए पनि कर्मचारीको संख्या अपुग हुन्छ । अन्यत्रबाट ल्याएर पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा सम्माजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्ने माग उठाएका हौं ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले आज हुने वार्ता सकारात्मक टुंगोमा पुग्ने पनि जानकारी दिए ।
पहिलाे न्युज
