निर्माण कार्य भैरहेका १३ सडक मध्ये आगामी पाँच वर्षभित्र चीनसँग जोड्ने पाँच वटा सडक संचालनमा आउने देखिएका छन्। नेपाल र चीन सरकारका प्राथमिकताका आधारमा पाँच राजमार्ग व्यापारिक रुपमा उपयुक्त देखिएका हुन्।

पूर्व एक नम्बर प्रदेशमा कोसी कोरिडोर अन्तरगत किमाथांका, चार नम्बर प्रदेशमा कोरला र कर्णाली क्षेत्रमा हिल्सा नाकालाई राष्ट्रिय गौरबको योजनाको रुपमा सरकारले अगाडि बढाएको छ। राजधानी जोड्ने केरुङ–काठमाडौं विशेष प्राथमिकतामा छ।

सडक विभागका अनुसार भूकम्पपछि अवरुद्ध भएको तातापानी–काठमाडौं सडकसहित पाँच उत्तर–दक्षिण राजमार्ग व्यापारिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएका हुन्। बाँकी ९ वटा नाका उत्तर–दक्षिण सडकमार्ग पाँच हजार भन्दा अग्ला भन्ज्याङ कटेर जानुपर्ने भएकोले हिउँदमा उपयुक्त देखिएका छैनन्।

सडक विभागको उत्तर–दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक गोपाल सिग्देलका अनुसार प्राथमिकतामा परेका सडक पाँच वर्षभित्र दुई लेनको बनाइने छ। विभागले चिनियाँ नाकासम्म सडक पुर्याउनुका साथै ती नाकालाई दक्षिणी भारतीय नाकासँग जोड्न सडकको ट्रयाक खोल्ने, स्तरोन्नति गर्ने र विस्तारको काम पनि अघि बढाएको छ।

नेपाल – दक्षिण एसियाको प्रवेशद्धार
दक्षिण एसियासँग जोडिएका पाँच देशमध्ये नेपाल नै चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’का लागि उपयुक्त रहेको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तरगत दक्षिण एसिया अध्ययन इन्टिच्युटकी कार्यकारी निर्देशक ली तावले बताउँछिन्। गत माघ ४—५ गते नेपालस्थित सिन्हवा न्युज एजेन्सीको कार्यलयले आयेजना गरेको कार्यक्रममा लीले कार्यपत्र पेश गर्दै भनेकी थिईन्, ‘चिनियाँ अध्ययन अनुसार नेपालसँग जोडिएका भन्ज्याङहरु नै सडक र रेल संजाल जोड्ने हिसाबले उपयुक्त छन्।’

चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्बत र दक्षिण एसिया जोड्ने ३१२ वटा भन्ज्याङ मध्ये नेपालमा १ सय ७८ वटा भन्ज्याङ छन्।

चीन र भारत जोड्ने सडक करिडोरको सुरुवाती अवधारणा ०६२-६३ देखि थालनी भएको हो। त्यसबेला दुई छिमेकी देश जोड्ने र व्यापारिक मार्गको रुपमा विकसित गर्ने गरी आठवटा सडक करिडोरको पहिचान गरिएको थियो।

रणनीतिक, व्यापारिक, ऐतिहासिक र सामरिक महत्व बोक्ने उत्तर दक्षिण सडक सञ्जालबाट सरकारले चीनसँग जोड्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सबल पक्ष के भने उत्तर जोडिने सबै नाकामा चीनतर्फ विकासका अधिकांश संरचना तम्तयार छन्। बिजुली, मोटरबाटो, सञ्चार साधनले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई सुसज्जित बनाइसकेको छ।

चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ जिल्लामध्ये मनाङ र धादिङमा मात्रै उत्तर जोड्ने नाका छैनन्। बाँकी १३ जिल्लामा १८ वटा नाका छन्। केरुङ र तातोपानीलाई सडकमार्गले छोए पनि अन्यलाई छुन सकेको छैन। मुगु र डोल्पाको नाकानजिक मात्रै चीनमा बस्ती छैन। अन्य नाकामा दुवैतिर बस्ती र बजार छ।

किमाथांका
कोसी कोरिडोर व्यापारिक हिसाबले समेत सम्भावना भएको मार्ग हो। अरुण नदीको किनारैकिनार चीनको तिब्बती सहर रिउमा जोडिने उत्तर–दक्षिण यो राजमार्ग नेपाल, चीन र भारतको व्यापारिक ट्रान्जिट बन्ने देखिन्छ। यो सडक खण्डको उत्तर तथा दक्षिण सीमाबाट चीन र भारतका प्रमुख व्यापारिक सहर छोटो दूरीमा पर्छन्। उत्तरी सीमाविन्दु किमाथांकाबाट तिब्बतको दोस्रो ठूलो व्यापारिक सहर सिगात्से र सबैभन्दा ठूलो सहर ल्हासा छोटो दूरीमा पर्छन्।

संखुवासभा जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारीबाट अरुण नदीको किनारैकिनार बन्ने सडक मार्गले सीमामा रहेको किमाथांका नाका हुँदै तिब्बतको सीमावर्ती वस्ती देनडाङ नगर र लेङ्दुपरच्यांगा छुन पुग्छ। चीनले किमाथांकापारीको सडक पनि धमाधम पिंच गर्न थालेको छ । लेङ्दुपबाट ३० किमी कच्ची सडकद्वारा रिउ बजार जोडिएको छ। रिउ बजार पुगेपछि पक्की सडक र रेलमार्गद्वारा चीनको जुनसुकै भागमा जान–आउन सकिन्छ। नेपालतर्फ विराटनगरबाट धनकुटा–हिलेसम्म पक्की सडक छ। धनकुटा लेगुवाघाटबाट खाँदबारीसम्मको कच्ची सडकलाई डबल लेन बनाएर पिंच गर्न अध्ययन हुँदै गरेको सडक विभागका उत्तर–दक्षिण कोरिडरका निर्देशक गोपाल सिग्देलले जानकारी दिए।

कोसी करिडोर विराटनगर (रानी)–इटहरी–धनकुटा–लेगुवाघाट–खाँदबारी हुँदै किमाथांकासम्म जोडिनेछ। यसको लम्बाइ ३ सय ८५ किलोमिटर छ। रानी विराटनगर–इटहरी २६ किलोमिटर सडकखण्ड ६ लेनमा विस्तार भइरहेको छ। यस करिडोर निर्माणले पूर्वी क्षेत्रमा पर्यटकीय विकास निकै फडो मार्ने विश्वास गरिएको छ। उक्त करिडोरको खाँदबारीदेखि किमाथांका १ सय ६२ किलोमिटरमध्ये ८५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। अब ७७ किमी ट्रयाक खोल्न बाँकी छ।

राजमार्गले भारतको विहार र पश्चिम बंगाललाई जोड्ने छ। अर्कोतिर चीनले सुरक्षाको दृष्टिकोण र व्यापारिक दुवै दृष्टिकोणले सुरक्षति ठानेको यो नाका सबैभन्दा प्रभाकारी हुने सिग्देलले बताए।

केरुङ–काठमाडौं–ठोरी
नेपालसँग जोडिएका नाकाहरु मध्ये चीनले मुख्य व्यापारिक नाका बनाउन चाहेको केरुङ काठमाडौं नै हो। यो मार्गमा ९ मिटर फराकिलो पिंच सडकमार्ग मात्र होइन, भविष्यमा रेलसमेत जोड्ने चिनियाँ योजना छ।
काठमाडौंदेखि केरुङ जोड्ने यो सडकमार्गको दुरी १ सय ७४ किलोमिटर छ।
१७ पौष, ०७२ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गल्छीदेखि रसुवागढी सडक २ वर्षमा निर्माण स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी अघिदेखि नै यो सडक खुलाउन सक्रिय भएका संसद विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले ८ अर्ब २० करोड लागतमा यो सडक पूरा हुने जनाए।

सडक विभाग योजना शाखाका इन्जिनियर रमेश सिंहले दिएको जानकारी अनुसार ‘गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसीं–रसुवागढी’ जोड्ने यो सडकमार्ग तीन खण्डमा विभाजन गरेर निर्माणकार्य भइरहेको छ। गल्छी–मैलुङ खण्डको ४६ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का गत मंसिरको पहिलो हप्तामा सम्पन्न भएको छ। मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी खण्डमा पर्ने १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ।

१६ किलोमिटर सिंगल लेनको स्याफ्रुवेंसी–रसुवागढी सडकखण्ड चीन सरकारले बनाइदिएको हो। यो सडकलाई डबल लेनको बनाइदिन जिम्मा पनि चीन सरकारले नै लिएको छ। सरकारले २०७४ सालको चैत्र मसान्तभित्र काम सकिने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएको भएपनि ढिलोमा पनि २०७५ सालको चैत्र मसान्तभित्रमा कार्य सम्पन्न हुने सडकविभागका अधिकारीहरु दाबी गर्छन।

यो बाटोलाई चितवनको ठोरी नाकामा जोड्ने सरकारी योजना छ।

कोरला
नवलपरासीको गैंडाकोटबाट मुस्ताङको कोरला नाकासम्म प्रस्तावित ४३५ किमि लामो यो ‘कालीगण्डकी कोरिडोर’‘सुनौलीदेखि पोखरा हुँदै जोमसोम र लोमन्थाङबाट कोरला जोड्ने यो नाका चीन र भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो र कम खर्चिलो छ।
पोखराबाट म्याग्दीको बेनीसम्म कालोपत्रे सडक, अनि त्यहाँबाट जोमसोम–लोमन्थाङ कच्ची मार्ग हुँदै जम्मा १ सय ७६ किमिको दूरीमा छ– ४,६५० मिटर उचाइमा रहेको यो कोरला नाका। त्यहाँबाट सबभन्दा नजिकको तिब्बती बजार ३० किमि परको ढोङ्वासेन हो, अनि त्यहाँबाट अलि पर जोडिन्छ, सिगात्सेबाट आएको ‘चाइना नेसनल हाइवे– २१९’। यो नाका पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशका निम्ति उत्तरी–सम्पर्कको गतिलो माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ।

मुस्ताङमा मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड, चुङ्सी गुफा, ल्हो घ्याकार गुम्बा, लोमन्थाङको राजदरबार, पर्खाल र गुम्बाहरूजस्ता हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थलहरू रहेका छन्। साथै यो क्षेत्र भएर चीनको कैलाश–मानसरोवरको तीर्थाटन गर्न पनि छोटो र सुगम पर्छ।
नेपाल र चीनले सन् २००३ मै कोरला नाका खोल्ने सम्बन्धमा ‘नोट’ आदान—प्रदान गरिसकेका हुन्। तर खम्पा पृष्ठभूमि, तिब्बती गतिविधि, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा आदिले गर्दा चीनको दृष्टिमा मुस्ताङ ‘संवेदनशील’ नै रहँदै आएको छ। ‘यसैकारण पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले चीनलाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने निर्देशक सिग्देल बताउँछन्।

निर्देशक सिग्देलका अनुसार जोमसोम–कोरलाको दुरी ११० किलोमिटर छ। फागुनदेखि जोमसोममा अपिस खोलेर काम सुरु भइसकेको छ। म्याग्दीको बेनी–जोमसोम खण्डको ७८ किलोमिटर सडकलाई डबल लेनको बनाएर पिंच गर्ने कार्य हुँदैछ। म्याग्दीको मालढुंगाबाट राम्दी जोड्न कालीगण्डकीको दुवै किनारमा सडक बनिरहेको छ। तीन वर्ष्भित्र मालढुंगा–रिम्दीको एकतिरको बाटो कालोपत्रे गर्ने विभागको योजना छ। राम्दी–बुटवल सडक पनि दुई लेनको बनाउन अध्ययन भइरहेको छ। भैरहवा– बुटवल (२४ किमी) सडक छ लेनको बनाउने काम पनि विभागले गरिरहेको छ।

यो सडकखण्ड निर्माण गर्न सरकारले ४० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

हिल्सा
चीनको सीमा हिल्साबाट यही फागुनदेखि हुम्लाको सदमुकाम सिमकोट ९५ किलोमीटर सडकमा गाडी गुड्ने छन्। तर कर्णाली राजमार्गमा मिसिन भने पाँच वर्ष लाग्नेछ।

कर्णाली कोरिडोर चीन र भारतको रुपैडिया(नेपालगन्ज–जमूनापारी) जोड्ने उत्तर–दक्षिण ५३० किमी लामो छ। पर्यटन र व्यापारका दृष्टिकोणले यो नाका पनि त्रिदेशी बन्ने देखिन्छ। भारतबाट मानोसरेवर(कैलाश) जाने यात्रुका लागि यो मुख्य नाका बन्नेछ।
चीनले केरुङपछि हिल्सालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ।

हिल्साको कर्णाली नदीमा बनेको पुलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ गते उद्घाटन गरिसकेका छन्। ‘अब तुमकोटमा बेलिब्रिज बनाएर र तीन किलोमिटर ट्रयाक खोलेपछि सिमकोट–हिल्सामा दोहोरो गाडी चल्न चल्ने सिग्देलले बताए। चिनियाँ पक्षले हिल्सा नाका सञ्चालन गर्न सुख्खा बन्दरगाह, मितेरी पुल र अध्यागमन कार्यालय बनाउन थालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला हिल्सामा चीनले पुल बनाउने समझदारी भए अनुसार प्रम दाहालले उद्घाटन गरेको पुलभन्दा ४ सय मिटर माथि चीन सरकाले अर्को पुल बनाउने तयारी गरेको छ।

हिल्सादेखि ३० किलोमिटर पर तिब्बतमा ताक्लाकोट बजार पर्छ। ताक्लाकोटलाई चिनियाँ पक्षले आधुनिक सहरका रुपमा विस्तार गरिरहेको छ। हिल्सादेखि ८० किलोमिटरमा मानसरोवर पर्छ। सिमकोटदेखि कालिकोटको खुलालुसम्मको १९६ किलोमिटर सडकका लागि अहिले ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ। सिमकोटदेखि दक्षिणतिर ५० किलोमिटर ट्रयाक पनि विभागले खोल्ने गरी डिपिआर बनिरहेको छ। नेपाली सेनाले बाँकी रहेको ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेको छ। खुलालुमा कर्णाली राजमार्ग सिमकोटबाट आउने सडकसँग जोडिन्छ।
यो राजमार्ग निर्माण गर्न सरकारले २० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

तातोपानी–काठमाडौ
पञ्चायतकालमा खुलेको चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातापानी–काठमाडौं भूकम्पपछि संचालनमा आएको छैन। सो डबल लेनको यो नाका नेलम(कुती)मा नै भन्सार राखेर संचालन गर्ने चीनले संकेत दिएको छ।
पहिले नै संचालनमा आइसकेको हुनाले यो नाका पनि व्यापारिक रुपमा संचालन हुन सक्ने निर्देशक सिग्देल बताउछन्।

scour: nepalkhabar