सुर्खेत । सरकारी वकिलहरुको कार्य सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउन कार्य क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने आवश्कता रहेको महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सुझाव दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रहरीले घटानाको दोषीलाई जिल्ला अदालतले फैसाल नगरेरसम्म दोषि ठहर गर्न पाईने प्रावधान नरहेको बताए ।
उनले प्रहरीले पक्राउ गर्न वित्तिकै दोषि ठहर गरि सार्वजनिक आम संचारलाई जानकारी दिनु गलत भएको पनि उल्लेख गरे । घटनाको बारेमा यर्थात नबुझि अथात् अदालतले दोषि ठहर नगरेसम्म आमसंचार माध्यमहरुमा सार्वजनिक नगर्न उनले प्रहरीलाई आग्रह गरे । सार्वजनिक हुनको मुख्य कारण भनेको सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख र प्रहरी कार्यालय प्रमुखको सहकार्यको अभावको कारणले गर्दा घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेको उनले बताए ।
सह–न्यायाधिवक्ता खगराज पौडेलेको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त न्यायाधिवक्ता टंकप्रसाद गुरुङ्ग, जिल्ला अदालत सुर्खेतका जिल्ला न्यायाधिस कैलाशप्रसाद सुवेदी, उच्च अदालत बार यशोएसियनका अध्यक्ष विविसकुमार बस्नेत, जिल्ला वार यशोएशियनका अध्यक्ष नन्द भण्डारी लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
२१ कोठे नवनिर्मित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतको भवन निर्माण कार्य समय अगावै सम्पन्न भएको छ । भवन निर्माणको जिम्मा पाएको रोयल कन्स्ट्रक्सन, धनगढी–२ कैलालीले २०७४ कात्तिक ५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ महिना अगावै सम्पन्न गरेको हो ।
०७२ बैशाख ६ गते ठेक्का सम्झैता गरेको कम्पनीले तोकिएको समय भन्दा ९ महिना अगाडी नै काम सम्पन्न गरेको भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर भंmकबहादुर थापाले जानकारी दिए । कम्पनीले गत माघ २५ गते नै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
भवन निर्माणका लागि ३ करोड २१ लाख ८८ हजार ८ सय ७० रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौंता भएको थियो । यो मध्य २ करोड ८८ लाख १३ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको इन्जिनियर थापाको भनाई छ । नवनिर्मत भवनको चार तला हो । यो भवनमा लाईब्रेरी रुम र सभाहल समेतको सुविधा रहेको इन्जिनियर थापाले बताए ।
