गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानाबारे चौतर्फी विरोध भएका छन् ।
काठमाडौं जिल्लामा पर्ने शंखरापुर नगरपालिकालाई आयोगले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा मिसाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आठ दिनदेखि रत्नपार्कमा रिले अनसनमा छन् ।
उनीहरु मौलिक, सांस्कृतिक र पौराणिक महत्वका सम्पदा छायाँमा परेको र उपत्यकाकै पुरानो सहरका साथै तिब्बत जाने सिल्करोडको परिचय जोगाइराख्न शंखरापुरलाई छुट्टै नगरपालिका बनाउनुपर्ने भन्दै माग पुरा नहुञ्जेल अनसन जारी राख्ने बताउँछन् । शंखरापुर नागरिक समाजका संयोजक उमेशलाल श्रेष्ठले जनसंख्याबाहेक आयोगले तय गरेका सबै आधार पूरा हुँदाहुँदै पनि ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वको शंखरापुरलाई कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा विलय गराएको बताए ।
उनले रत्नपार्क्स्थित अनसन स्थलमा शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘धुलिखेल, पनौतिजस्ता केही नगरपालिकाहरु ३१ हजार जनसंख्यामा नगरपालिका छन् भने शंखरापुर किन नहुने ? जबकी स्थानीय नेता, नागरिकका साथै सरकारकै प्राविधिक समितिले नगरपालिका भनेर पारित गरेर पठाउँदा पनि आयोगले मनोमानी ढंगले मर्ज होइन, विलय गराएको छ ।’
उनले प्रमुख दलहरुदेखि आयोग, स्थानीय तहको संख्या थप्ने अधिकार पाएको कार्यदलका संयोजक मन्त्री हितराज पाण्डेहुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई शंखरापुर विलय हुनेमा मान्य नहुने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यदि शंखरापुरलाई नगरपालिका बनाइएन भने नगरबासी सबैले चुनाब बहिष्कार गर्नेछौं, स्थानीय दलका नेताबीच सामूहिक राजीनामा दिने तयारी भइरहेको छ ।’
४७ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रफल भएको दक्षिणकाली नगरपालिकालाई १४ वर्ग्किलोमिटर क्षेत्रफल भएको कीर्तिपुर नगरपालिकामा गाभ्ने गरी आयोगले काम गरेको भन्दै दक्षिणकालीका बासिन्दा पनि विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीय गुञ्जमान बस्नेतका अनुसार, ३०÷४० किलोमिटर टाढादेखि धाउनुपर्ने भएकाले दक्षिणकाली नै नगरपालिका हुनुपर्छ भनेर सडक अवरोध, नाराजुलुसदेखि प्रमुख दलका अध्यक्षहरु र प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएका छन् । भक्तपुरमा पनि विरोध भएको छ ।
दुई वर्षअघिमात्र छवटा नगरपालिका बनाएर गाउँ विकास समितिविहीन बनाइएको भक्तपुर जिल्लालाई पुनः चारवटा नगरपालिका बनाइएकोमा विरोध भएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले भने, ‘दलहरु र जिल्ला प्राविधिकले ६ वटै कायम गर सबै आधार पुग्छ भनेर पठाएकोमा आयोगले घटाएको छ, ६ वटा बनाउँदा अलमलमै भएका जनतामा सेवासुविधाजस्ता विषयले झनै अलमल पनि थपिएको छ ।’
तिब्बत जाने सिल्करोडको परिचय जोगाइराख्न शंखरापुरलाई छुट्टै नगरपालिका बनाउनुपर्ने माग । उता म्याग्दी जिल्लामा जनताको भावनाविपरित गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको भन्दै रघुगंगाका बासिन्दाले बुधबार जिल्ला विकास समिति र निर्वाचन कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी नै गरेका छन् । बेनी जोमसोम सडक बन्द गर्नेदेखि जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरुले जिल्ला नै ठप्प पार्ने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँट प्रस्ताव गरिएकोमा अस्थायी केन्द्र पाखापानी तोकिएपछि उनीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
सांसद दिपक कुइँकेलले आयोगले जनतालाई नचाहिने प्रतिवेदन बुझाएको र तिनै विज्ञहरुको पछि लाग्नुपरेको टिप्पणी गरे । आयोगले जनतासँग पुगेर काम नगरी मनोमानी ढंगले काम गरेको गुनासो गर्दै भने, ‘कार्यक्षेत्र अनुसार भूगोल, जनसंख्या, संस्कृति आदिका आधारमा सबै गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएका छैनन्, संख्या र सीमाना अनि केन्द्रबारे मुलुकभर विरोध भइरहेको छ ।’ अर्का सांसद भरत खड्काले आयोगले संख्या र सीमाना तोक्दा नीतिप्रधान भन्दा व्यक्तिप्रधान ढंगले काम गरेको बताए ।
सांसद राजन केसीले भने, ‘एउटा गाउँपालिकामा ८५ जना कर्मचारी चाहिनेरहेछ, कर्मचारी बढाएर जनप्रतिनिधि घटाउने आयोगको काम कस्तो ? ’ पूर्वस्थानीयसचिव खेमराज नेपाल भने आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको र त्यो सार्वजनिक नभएकाले प्रक्रियामा रहेको अवस्थालाई आधार बनाएर विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । आयोगका अध्यक्ष डा. बालानन्द पौडेलले संविधानले दिएको अधिकार र सीमामा बसेर काम गरेको बताए ।
आफूलाई आफ्नै गाउँको पुनर्संरचना चित्त नबुझीरहेको बताउँदै उनले भने, ‘आज कुनै राजनीतिक दल वा क्षेत्र विशेषलाई खुसी बनाउँदा दसकौंपछि पनि आयोगले यस्तो गल्ती गरेको रहेछ भनेर गुनासो रहिरहन्छ, त्यसैले आयोगले कसैलाई तत्काल खुसी बनाउने ढंगले नभई संविधान लगायत विभिन्न आधार र सीमामा रहेर दीर्घकालीन ढंगले काम गरेको छ ।’
