सुर्खेत । विद्यार्थीको चौतर्फी विकास हुने गरि स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रम व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रदेश नम्बर ६  स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।   ६ नं प्रदेश स्तरीय संघीयतामा शिक्षा विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमले यस प्रदेशको शिक्षाको विकासलागि २० बुँदे सुर्खेत घोषणा पत्र पनि पारित गरेको छ ।

मुख्यतः स्थानीय तहमै रहेका स्रोत साधनलाई  जोड्ने संघीयता संरचनामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकाले पाठ्यक्रम बनाउदाँ, उत्पादन मुलुक, रोजगार मुलुक, सांस्कृतिक पहिचान  झल्काउने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने अबको आवश्यकता रहेको बताईएको छ ।

स्थानीय सरकारले व्यवसायीक र प्राविधिक शिक्षालाई आवश्यकता तथा औचित्यको आधारमा विद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराई स्थानीय ज्ञान, जीवन उपयोगी सीप, श्रम र उत्पादनसंग जोड्ने, प्रविधिको प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने गरि स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग र व्यवसायिकतालाई बढवा दिने पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यालयको पाठ्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, श्रम एंव स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगारी बृद्धि गर्ने विषयलाई  सुनिश्चित गरि शैक्षिक बेरोजगारी अन्त्य गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्ने र प्रतिभा पलायनलाई स्वदेशमा नै रोक्ने कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रले समेटेको छ  ।

यसैगरी  नैतिक शिक्षालाई स्थानीय पाठ्यक्रमले सम्वोधन गर्नुका साथै राष्ट्र प्रेम, स्थानीय कला, सस्कृति, भाषा, रहनसहन, मौलिक पहिचान र साहित्य संरक्षण र प्रर्वधन गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्न स्थानीय सरकारले सरोकालवाला निकायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने सुर्खेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा  पर्यटन, आर्युवेद, जडिबुटी, कृषि, जलविद्युत, जातीय तथा भाषिक अध्ययन, सामाजिक साँस्कृतिक सहिष्णुता, मानव अधिकार, लैगिंक समानता, बातावरण संरक्षण र प्रर्वद्धनमा  जोड दिन आवश्यक ररहेको बताइएको छ । र यसरी निर्माण भएको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष रmपमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सझाव पनि उनीहरुको छ ।

सबै बालवालिकाको समावेशी, समतामुलक शिक्षामा पहुंच सम्वन्धमा संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी, समतामुलक र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाहरुको पहुंच अभिबृद्धि गर्न बालबालिकाहरुको पृष्ठभूमी, आवश्यकता, रुची, चाहना अनुरुप बालकेन्द्रित, दण्डरहित, भयरहित, बालमैत्री बातावरणमा पठनपाठन गर्ने गराउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनु पर्ने पनि उल्लेख छ । तर बालबिवाह, छाउपडी, बालश्रम जस्ता रुढीबादी परम्परा र कुसंस्कारको अन्त्य गराउन सचेतीकरण अभिबृद्धिका क्रियाकलाप संचालन गरिनु पर्ने घोषणा पत्रमा समावेश छ । यसैगरी संघीय संरचनामा विद्यार्थीको चौतर्फी हुने विकास हुने हुने पाठ्यक्रम स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्नु पर्ने र आफ्नो क्षेत्रका बालबालिका र विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा घोषणा  गरिनु पर्ने सुर्खेत घोषणा पत्रले  समेटेको छ ।

सामाजिक तथा सास्कृतिक परम्पराहरmको नाममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरुको आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरmले आवश्यक कानुन बनाई आवासिय सुविधा सहितको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने र विद्यालयमा आयआर्जन सहितको पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

विद्यालय बाहिर रहेका बहुअपांगता भएका बालबालिकाहरुका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार जिम्मेवारी, जवाफदेहिता हुनुपर्ने सुझाव घोषणा पत्रले समेटेको  छ । स्थानीय  तहमा शिक्षाको गुणस्तरीय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारले यस क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालीमको व्यवस्था गर्नु पर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको जिम्मेवारी सम्पादन गर्न केन्द्रीय सरकारले शैक्षिक गुणस्तर खाका निर्माण गरि कार्यन्वयन गर्ने आवश्यक पर्ने संरचना, जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सोधखोज, अनुसन्धान र अन्वेषण गरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, शिक्षक छनौटमा शिक्षक आयोगको व्यवस्था, घुम्ती तालीमको व्यवस्था, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, विद्यार्थीको निरन्तर मुल्यांकनलाई लागु गर्न बिषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक रहेको पनि घोषणा पत्रले समेटेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको सम्वन्धमा सबै बालबालिकाहरmले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि शिक्षकहरmलाई आफ्नो पेशाप्रति जवाफदेही बनाउन उनीहरुको पेशागत प्रतिवद्धता, शुद्धिकरण तथा सुदृढिकरणका लागि स्थानीय सरकारले नियम कानुन बनाई लागु बनाउनु पर्नेछ,  स्थानीय सरकारले मानव संशाधन विकास योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने र त्यसका लागि  क्षेत्रगत विषयतग क्याम्पसहरmको स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

अन्र्तक्रियामा सांसद् सीता नेपालीले नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको तीन वर्ष भित्र कार्यान्वयन गर्नका लागि कानून निर्माण प्रक्रिया रहेको जानकारी दिईन । ‘हामीले अध्ययन गरेको शिक्षाले श्रमलाई हेला गर्ने बन्यो’–सांसद, नेपालीले भनिन्, ‘अब स्थानीय सरकारले श्रमलाई सम्मान गर्ने खालको शिक्षा पाठ्यक्रम बनाउनु पर्छ, यसको शुरुवात तपाईँ हामीबाट हुनुपर्छ ।’

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालको आयोजना तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, एनसिई नेपाल जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेत र समाज जागरण केन्द्र (स्याक नेपाल) को समन्वय एंव भिएसओ नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका उपाध्यक्ष सुवेन्द्रमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर ६ का विभिन्न जिल्लाका सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनीधिको उपस्थिती रहेको समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपालका कार्यकारी निर्देशक टिकाराम आचार्यले जानकारी दिए  ।