सुर्खेत । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया भएको १० वर्ष वितेको छ । यो समयमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल भएपनि संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनमा भैरहेको ढिलाइप्रति सरोकारवालाहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रियाका १० वर्ष उपलब्धी र चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियाका वक्ताहरुले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुन नसक्दा प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन् ।
न्यायका लागि बारम्बार ढोका ढक्ढक्याउ“दा समेत आफूले न्याएको अनुभू ितगर्न नपाएको पीडा द्वन्द्वपीडित शितलसिंह राठौरले सुनाईन् । ‘दश वर्ष त बित्यो । न गतिलो राहत पाइयो नत न्याय नै । पीडितलाई झन् पीडित बनाएर कस्तो शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्न खोजि“दैछ’ एकल महिला समूहकी जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘पीडितहरुमा डिपे्रसनको समस्या बढ्दैछ । यसले भयावह रुप लिन खोज्दैछ । हरेक पटकका सरकार गम्भीर भएनन् ।’
दैनिकजसो आ“खै अगाडि निर्दोष बाबुको हत्या गर्नेहरु खुलेआम देख्दा मन पोल्ने गरेको दुखेसो अर्का द्वन्द्वपीडित ताराप्रसाद पौडेललेको छ । ‘के पो बहादुरी गरेझैं गरी खुलेआम हि“ड्छन्’ पौडेल भन्छन्, अब त न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास पनि लाग्नै छाड्यो । राहत पाएपनि कम्तीमा अलिकति चित्त त बुझ्थ्यो ।’ सरकारले आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरे नकारात्मक परिणाम निम्ति नसक्ने पीडितहरुको चेतावनी थियो ।
स्थानीय शान्ति समितिकी सचिवालय सदस्य हरिमाया शर्माले द्वन्द्वपीडितलाई राहत तथा न्याय दिनेमा सरकार चुक्दै गएको बताइन् । ‘माओवादी सशस्त्र विद्रोह, ०६२÷६३ जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका घाइतेहरुले अझैं उपचार पाउन नसकेको अवस्था छ । आन्दोलनले यति ठूलो परिवर्तन ल्यायो’ उनले भनिन्, ‘तर, पटक–पटक सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका प्रमुख दलहरुले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्शमा पु¥याउन ढिलाई भइरहेको छ ।
जसले पीडितहरुमा निराशा छायो ।’ समितिका संयोजक मोहन थापाले शान्ति समितिले पीडित र सरकारको बीच पुलको काम गरेको बताएका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन एवं शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन स्थानीयस्तरमा समितिले स्वयंसेवी भएर काम गरिरहेको संयोजक थापाको भनाई छ ।
मप विश्वविद्यालय द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन विषयका उप–प्राध्यापक कमल लम्सालले शान्ति प्रक्रियाको दश वर्षसम्म उल्लेख्य परिवर्तन भएपनि उत्तिकै चुनौती पनि रहेको टिप्पणी गरे । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ गर्नु ठूलो उपलब्धी भएको बताए ।
यद्यपि, यी दुई आयोगमार्फत् द्वन्द्वकालिन मुद्दा व्यवस्थापन गर्नु कठिन कार्य बा“की नै रहेको उनको तर्क छ । ‘संघीय संविधानको कार्यान्वयन, संक्रमणकालिन न्याय, पृथक्तावादी आवाजहरुको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीहरु कायमै छन्’ उपप्राध्यापक लम्सालले भने, प्रमुख दलहरुबीच विश्वासको वातावरणमा कमी हु“दा चुनौती झन् थपिरहेको अवस्था छ ।’ नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय एवं मौलिक ढंगले अघि बढेपनि संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनमा ढिलाई भैरहेको प्रति सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरे ।
स्थानीय शान्ति समितिले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी अमृत लम्साल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले सरकारी तवरबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन भैरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । समितिले ०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि ०७३ को हालसम्मको अवधीको समिक्षात्मक अन्तक्र्रिया थियो ।
